प्रस, परवानीपुर, १० जेठ/
किसानको लागि सहज र सुपथ रूपमा कृषि उपकरण उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखानाले केही महीनापछि आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापनमा करीब डेढ वर्षदेखि सरसफाइ एवं मर्मतसम्भार गरी विगत चार महीनादेखि कृषि उपकरणहरूको उत्पादन कार्य शुरू गरिएको र आगामी छ महीनाभित्रै नेपालका मुख्य शहरहरूका विक्रेतामार्फत उत्पादित सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख मेकानिकल इन्जिनीयर रितेश देवका अनुसार हालसम्म करीब एक दर्जन उपकरण उत्पादन र परीक्षण गरी कारखानाको शो रूममा राखिएको र बिक्री वितरणको कागजी प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै किसानका लागि उपलब्ध हुनेछ ।
हालसम्म धान काट्ने मेशीन, रिपर, कोदालो, च्याप कटर, मल्चर, गोडमेल गर्ने औजार, आलु रोप्ने मेशीन, बीउ रोप्ने मेशीनलगायत उपकरणहरू उत्पादन भइसकेको उनले बताए । किसानले व्यक्तिगतरूपमा सस्तो मूल्यमा हातले प्रयोग गर्ने र पावरटिलरमा प्रयोग हुने मेशीनको परीक्षण उत्पादन भएको र आगामी दिनमा उत्पादन र बिक्री वितरण शुरू भएपछि अन्य महँगो मूल्यका सामान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । केन्द्र मातहतमा हाल १५ जना प्राविधिक बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्म काम गरिरहेका छन् । सरकारले कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाएपछि हालसम्म सरसफाइ र मर्मतसम्भारमा गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा करीब रु दुई करोड खर्च भइसकेको छ ।
केन्द्रका संस्थापक वैज्ञानिक महावीर पुनले आफ्नो जीवनीमा आधारित पुस्तक बेचेर उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने अठोटका साथ देशभरि किताब बेच्दै हिंडेका छन् । सरकारले व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार खर्चबापत अनुदान दिने भनेकोमा हालसम्म दिएको छैन । वैज्ञानिक पुनले नेपालमैं सबैभन्दा बढी पुस्तक
बिक्री गरेका छन् । उनले हालसम्म रु पाँच करोडको पुस्तक बिक्री गरिसकेका छन् । उनको किताबको मूल्य रु ६८० पर्छ ।
सरकारले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन नगरेकोले सरकार उक्त कारखाना सञ्चालन गर्न उदासीन देखिएको किसानहरूको आरोप छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा २०२३ जेठ २६ गते वीरगंज–१४ पिपराको १० बिघा जग्गामा कृषि औजार कारखाना निर्माण कार्य सकेर २०२४ फागुन २८ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले समुद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
तर सो कारखाना घाटामा गएको भन्दै तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०५० देखि कारखाना बन्द गरेको थियो ।
