जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २६ वैशाख/
सार्वजनिक जमीनलाई व्यक्तिगत बनाउने अनि धनी बन्नेसम्मका घटना हाम्रो गाउँ–समाजमा नदेखिएको होइन । यस्ता प्रकृतिका जमीन प्रायः आपूmले भोगचलन वा प्रयोगमा ल्याउन प्रयास गर्ने, नसके अर्कोलाई बिक्री गर्ने भूमाफियाहरूको दूषित धन्दा चल्दै आएको छ ।
साबिक निजगढ–८ (क) हाल वडा नं ९ बकैयाटोलको कित्ता नं १३० को दुई बिघा सात कट्ठा १७ धुर सार्वजनिक जमीन पनि चार दशक अघि भूूमाफियाको कब्जामा प¥यो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, बाराका गैरजिम्मेवार कर्मचारीका कारण यो जमीन भूमाफिया गिरोहले कब्जामा लिएको थियो । यस्तै, सार्वजनिक जमीन किनबेच प्रकरणमा जनकपुरको रमण कन्स्ट्रक्शन प्रालि र इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालि जोडिएका छन् ।
२०३७ सालमा हेटौंडा चीसापानी सट्टा भर्नाको कित्ता नं १३० को दुई बिघा सात कट्ठा १७ धुर जमीनलाई तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, कलैयाका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफिया गिरोहले कित्ता नं १७३, १७४, १७५ र १७६ गरी कित्ताकाट गरे । यसरी ‘पर्ती गौचरन’ ‘महल खाली’ लेखिएको सार्वजनिक जमीनलाई हेटौंडा नगरपालिकाका शेरबहादुर श्रेष्ठले २०४३/०८/१९ मा कित्ता नं १७३ बनाइ एक बिघा जमीनको जग्गाधनी पुर्जा बनाउन भ्याए । त्यसैगरी, सोही मितिमा साबिक हेटौंडा नगरपालिका–३ का इन्द्रलाल बनेपालीले पनि किता नं १७४ बनाइ १० कट्ठा र सोही मितिमा साबिक हेटौंडा नगरपालिका–२ की भवानीदेवी लम्सालले कित्ता नं १७५ बनाइ १० कट्ठा दर्ता कायम गरी जग्गाधनी पुर्जा निकाले । कित्ता नं १७६ नेपाल सरकारकै नाममा नै छोडियो ।
महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत निजगढ सडकखण्डको बकैया पुल दक्षिण र बकैया खोला किनारको पूर्व–दक्षिण पक्की ड्यामसँग जोडिएको कित्ता नं १३० को दुई बिघा सात कट्ठा १७ धुर सार्वजनिक ‘पर्ती गौचरन’ जमीन किनी करोडौं कमाउने खेलमा स्थानीयसमेत लागेका थिए । शेरबहादुुर श्रेष्ठको नाममा कायम देखिएको कित्ता नं १७३ को जग्गा २०६५/०३/२२ मा साबिक निजगढ गाविस–७ की मञ्जुु घिमिरेको नाममा दर्ता कायम भएको थियो । सोही जग्गा २०६८/०१/०५ मा सोही वडाका नरेशकुमार घिमिरेको नाममा कायम भयो । नरेशकुमार घिमिरे मञ्जु घिमिरेका पति हुुन् भने, मञ्जु घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।
पछिल्लोपटक सो जग्गा कित्ताकाट भई कित्ता नं ७२९ मा १७ कट्ठा साबिक जनकपुर–४ धनुषाका सञ्जयकुमार गुुप्ता, सोही ठाउँका हीरा भगत, साबिक हेटौंडा नगरपालिका–४ का सन्तोष गौतम, साबिक होकलाबारी गाविस–९ मोरड्ढा नरेन्द्रराज कार्की र साबिक मङ्गलवारे गाविस–१ इलामका दीपक गौतमले किनेको प्राप्त प्रमाणमा देखिएको छ भने, कित्ता नं ७३० खाली छ ।
त्यसैगरी, इन्द्रलाल बनेपालीले कित्ता नं १७४ को १० कट्ठा जग्गा २०५४/११/१२ मा लक्ष्मीशोभा बनेपाली र राधिकादेवी बनेपालीको नाममा कायम गराएको देखिन्छ । सोही जग्गा २०६९/०४/११ मा गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालिको नाममा र पुनः २०७१/०३/३२ मा रमण कन्स्ट्रक्शन प्रालि साबिक जनकपुुर नगरपालिका– ९ धनुुषाको नाममा कायम छ ।
त्यसैगरी, भवानीदेवी लम्सालले कित्ता नं १७५ को १० कट्ठा जग्गा २०६८/०१/१९ मा काठमाडौं गोंगबुु–७ की आशिका श्रेष्ठको नाममा विभिन्न कित्तामा कायम भएको देखिन्छ । आशिका श्रेष्ठको नामको १० कट्ठा जग्गा २०७१/०१/०४ मा रमण कन्स्ट्रक्शन प्रालिको नाममा कायम भएको मालपोत कार्यालय, सिमरा, बाराको रेकर्डमा देखिन्छ । यही जमीन अन्य स्थानीय ६ जनालाई १०/१० धुुरका दरले कित्ताकाट भएको रेकर्डमा देखिन्छ ।
फिल्डबूकमा पर्ती गौचरन रहेको बताउँदै सरकारी, सार्वजनिक र गुुठीको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक कायम गर्ने निर्देशन मालपोत कार्यालय, सिमरा, बारालाई पत्र आइसकेको मालपोत कार्यालय, सिमराकी प्रमुुख पल्लवीकुुमारी कर्णले जानकारी दिएकी छन् ।
उक्त सार्वजनिक जमीन पुनः किनबेच गरी भूूमाफिया गिरोहले वीरगंजस्थित एउटा बैंकबाट २५ करोडभन्दा बढी ऋण लिन थालेको थाहा पाएपछि निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरेकोले अहिले जमीन रोक्का छ । “हामी जहिले पनि ‘पर्ती गौचरन’ सार्वजनिक जमीन सार्वजनिक हुुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं”– निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुुर श्रेष्ठलगायत अन्य सदस्यहरूले भने ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ का अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईसहित पाँच सदस्यीय टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने र त्यसरी दर्ता गरे गराएको भए स्वतः बदर हुुने भनिएको छ ।
पर्ती, गौचरन, सार्वजनिक जमीन हडप्ने ढङ्गले सम्बन्धित कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतोमा नियतवश दूषित जग्गाधनी पुर्जा बनाएको प्राप्त प्रमाणहरूले देखाएको सम्बद्ध जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र सरकारको निर्णयले सार्वजनिक गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको भएपनि ढिलाइ हुँदा निजगढ नपाले सरोकारवाला कार्यालयलाई पटकपटक पत्राचार गरी ताकेता गर्ने कार्य भइरहेको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुुख सुुरथ पुुरीले बताए ।
