• विनोद गुप्ता
१ अगस्त १९५५ देखि शुरू भएको नेपाल्–चीन राजनयिक सम्बन्ध पञ्चायतकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कोभिडकालमा एकाएक तानवपूर्ण हुन गएको पाइन्छ । यसको शुरूआत कोभिडकालका दौरान चीनले लामो समयसम्म र खास गरेर तातोपानी नाका बन्द राखेको कारणबाट नेपाली व्यवसायीहरूलाई पर्न गएको मर्काबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो किन भयो भन्ने कुराको पृष्ठभूमिमा जाँदा सर्वप्रथम त चीनकै सल्लाहमा माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरणपछि चुनावमा ठूलै बहुमत हासिल गरेर बनेको सरकार दुई वर्ष पनि चल्न नपाउँदै पुनः ढल्नु र माओवादी केन्द्र र एमाले अलगअगल पार्टी बन्न पुग्नु तथा चीनको हरसम्भव प्रयासका बावजूद नेपालको संसद्बाट एमसिसी पारित हुनु नै हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
सिल्करोडको अवधारणा अन्तर्गत बुद्धभूमि लुम्बिनीमा चीनबाट सोझै उडानको प्रस्ताव गरेको समाचार आएको छ । यस प्रस्तावले स्वीकृति पाएमा भैरहवा विमानस्थल आर्थिकरूपमा भए पनि चलायमान हुने र चिनियाँ पर्यटकहरूको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
एमसिसी पारित हुनु र बिआरआईको हस्ताक्षरकर्ता भएर पनि यस अन्तर्गत एउटा पनि आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुले चीनले एमसिसीकै कारण बिआरआई रोकिएको भन्ने अर्थ लगाएको बुझिन्छ । नेपालको बुझाइमा अनुदानमा आधारित योजना हुनुका साथै नेपालले ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेर बढ्दो व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउन सक्ने र भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर आमदानीको दिगो स्रोत नेपाललाई प्राप्त हुने अपेक्षा राखेर व्यापक विरोधका बावजूद यसलाई स्वीकार गरिएको हो । तर यो योजना अनुमोदन भइसकेपछि चीनले बिआरआई अन्तर्गतका आयोजना स्वीकार गर्न दिएको दबाबलाई तत्कालीन गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले अहिले अनुदान र ऋणको हकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने र लामो समयमा चुक्ता गर्ने सहुलियतसहितको ऋणको शर्त भएको योजना मात्र स्वीकार गर्न सक्ने धारणा राख्नुका साथै कोभिडकालमा नेपाल फर्काइएका चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पुनः अध्ययनको व्यवस्थापन र पहिलोपटक सीमा व्यवस्थापनबारे समेत चर्चा चलाएको हो । चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा चीनतर्फ आँखा लगाउनेलाई धूलोपीठो बनाइदिने भनाइलगत्तै सन् २०२२ को २५–२७ मार्चमा नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यिको नेपाल चीनको मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको सम्बन्धमा राखेको भनाइ र चिनियाँ राष्ट्रपतिले भारत–नेपाल समबन्धबारे राखेको भनाइबाट चीन वास्तवमा नेपाललाई अमेरिका र भारतसँग नजीकिन दिन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट नै थियो । यसमा झन् आगोमा घ्यू थप्ने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका दौरान भएको १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता बन्न पुग्यो ।
हुनत ओली सरकारको पतनपश्चात् एमाले र माओवादी केन्द्रका सम्बन्धमा यो प्रयास किन र कसरी विफल भयो भनेर गहन अध्ययन अनुसन्धान थालिएको खनक काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै नेपालका नेताहरूलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिने र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आउने क्रम निरन्तर चलि नै रहेको थियो । यसबाट पनि चीन नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई फेरि कुनै अर्को मोडालिटीमा एक साथ ल्याउने चाहना राख्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको थियो र अन्ततः यसले सफलता पनि पायो । यसपालि बनेको कम्युनिस्ट सरकारबारे चीनमा के अवस्था छ भनेर बुझ्दा पहिलेपहिले तिब्बतको स्थायित्वका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य मानेको चीनले यसपटक भने अलि भिन्न सोच लिएको पाइएको छ । हुनत दक्षिण एशिया हेर्ने चिनियाँ विश्लेषकहरूको रायमा नेपाल ‘सुनको थाल थापेर माग्ने देश हो’ भन्ने धारणा रहेको छ । तर यसपालि चिनियाँ राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस स्थापना भएको ७४ औं र ऋएएऋऋ स्थापना भएको ७५ औं वार्षिकोत्सव मनाउन बेइजिङमा भेला भएर देश विकासको खाका प्रस्तावित गर्ने कार्यक्रममा नेपालले राम्रो स्थान पाएको समाचार छ । चिनियाँ अङ्ग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले नेपालजस्तो छिमेकी देशसँग मिलेर सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सुझाव दिनुका साथै चीनको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रको विकासमा र चीनको दक्ष्Fिण एशिया प्रवेशको मूलद्वार बनाउन नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेबारे समेत छलफल भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका दौरान नेपाल चीनबीच आर्थिक, प्राविधिक सम्बन्ध बढाउने, क्रस बोर्डर आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, चीन निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये ९८ प्रतिशतलाई ड्युटिफ्री सुविधा उपलब्ध गराउने, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चार वर्षभित्र डिपिआर बनाउने, सीमा निरीक्षणका साथै कोभिडपछि चीन फर्कन नपाएका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्नेजस्ता ९ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको हो तर यसपालि ऋएएऋऋ को राष्ट्रिय समितिका सदस्य एवं चिनियाँ बौद्ध सङ्गठनका उपाध्यक्ष्F एवं नेपालको असल मित्रको रूपमा परिचित यीन शुनले हवाई सिल्करोडको अवधारणा अन्तर्गत बुद्धभूमि लुम्बिनीमा चीनबाट सोझै उडानको प्रस्ताव गरेको समाचार आएको छ ।
यस प्रस्तावले स्वीकृति पाएमा भैरहवा विमानस्थल आर्थिकरूपमा भए पनि चलायमान हुने र चिनियाँ पर्यटकहरूको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वस्तुतः भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणको सम्झौता गर्दा नै चीनबाट सोझै उडानको व्यवस्था गर्ने समझदारी बनेको थियो, जुन आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन, जसले गर्दा दुवै विमानस्थल नेपालका लागि सेतो हात्ती साबित भइरहेका छन् । त्यसैगरी ऋएएऋऋ को राष्ट्रिय समितिका सदस्य तथा सिन्च्याङ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष तुओचि छचुलगायत यस परामर्शदात्री समितिका अन्य सदस्यहरूले नेपालसँग सीमा व्यापार विस्तार गर्दै जाने कुरा पनि उठाएको समाचार छ । तर व्यवहार बेग्लै छ, नेपालको अनुदान र सहुलियत ऋणको प्रस्ताव स्वीकार नभएको कारण २०१९ मा उद्घाटन गरिएको बिआरआई अन्तर्गतको महŒवपूर्ण परियोजना मानिएको चीन–नेपाल औद्योगिक पार्ककै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालका दिनमा नयाँ सरकार बनेपछि चिनियाँ पक्षबाट बिआरआई परियोजना शुरू गर्ने दबाब बढ्दै गएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यस अवस्थामा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बिआरआईको शर्त मानेर अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय हितमा चीनलाई अनुदान वा अन्य दातृ निकाय सरह २ प्रतिशतको ब्याज र लामो अवधिको भुक्तानी सुविधामा राजी गराउन सक्छ कि सक्दैन, हेर्नैपर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयले भारत र अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा के असर पर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत–चीन दुवै नेपाललाई अआप्mनै पक्षमा रहनुपर्ने अडानमा छन् भने अमेरिका समदूरीको सम्बन्ध चाहन्छ । चिनियाँ भनाइलाई सार्थक तुल्याउने हामी आफैंले केही गर्न नसकेर सुनको थाल थापेर माग्दै हिंडेका छौं । यो सत्य हो, अन्यथा मान्नुपर्ने केही छैन ।
