महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रका मुसहर समुदायलाई उमेर पुगेर विवाह गर्दा ५० हजार रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ । नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षत्रीले यो घोषणा त्यत्तिखेर गरेका हुन्, जतिखेर उनले बर्दिबास नपा–१४ नमूना मुसहरबस्तीका १०८ जनाको लघु जीवन बीमा गरेका थिए । नमूना मुसहरबस्ती धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले ५२ मुसहर परिवारका लागि बनाएको थियो । नगरप्रमुख क्षत्रीले सो बस्तीका घर–घरमा पुगेर उनीहरूको लघु जीवन बीमा गराएका हुन् । किनभने उनीहरूको लागि गरिने जीवन बीमाप्रति पनि उनीहरूलाई विश्वास हुँदैन । सबैले रुचिपूर्वक न लेलान् र बीमाबाट वञ्चित होलान् भन्ने अभिप्रायबाट नगरप्रमुखले लघुवित्त जीवन बीमाकर्तासमेतलाई सो कार्यमा समावेश गराएका थिए । घरघरै पुगेर जीवन बीमा गराउँदा त्यहाँ १०८ जनाको बीमा हुन सक्यो । बर्दिबासमा मुसहरहरूहरूको दैनिकी जीवनमा अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । अशिक्षा, रोजगारको समस्याले उनीहरू अहिलेसम्म पिरिलिंदै आएका छन् । पुस्ता दर पुस्ता आफ्ना बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्दै दैनिक ज्याला मजदूरी गरेरै बाँच्न सिक्दै आएका कारण उनीहरू राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् ।
मधेस प्रदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा मुसहर र चमारहरू छन् भने तत्वा, धाँगड, दुसाध, बैठा, बिन जातिको पनि उल्लेखनीय सहभागिता छ । दलितमा नै पर्ने डोमको सङ्ख्या भने एकदमै न्यून छ । डोम समुदायका मानिसहरू अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पिछिडिएका पनि छन् । सङ्ख्यात्मकरूपमा कम डोम समुदायमा सबैभन्दा बढी विकृति मौलाएको छ । अहिलेसम्म डोम समुदायमा बालविवाह हट्न सकेको छैन । अन्य समुदायमा बालविवाह १२ देखि १६ वर्ष उमेर समूहमा गरिन्छ भने यो समुदायमा जन्मनासाथ विवाह तय हुन्छ र एक वर्षको अवधिमैं वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने अन्य समुदायमा वैवाहिक कार्यक्रम हुँदा केटी पक्षले दाइजो दिन्छन् तर डोममा बेहुला पक्षले बेहुलीलाई खरीद गर्छन् । केटीको सङ्ख्या निकै कम भएको कारण जन्मदा नै केटीको छेका गरिन्छ र केटा–केटी एक वर्ष उमेरका हुनासाथ उनीहरूलाई वैवाहिक सूत्रमा बाँध्ने काम हुन्छ । यसको अन्त्यका लागि प्रयासहरू भएका छैनन् । दलितहरूका लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू छन् । अहिले स्थानीय पालिकाहरूले पनि दलित लक्षित बजेट विनियोजन गरेका छन् तर दलितलाई साक्षी राखेर उनीहरूको हकहितमा काम गरेको पाइएको छैन ।
पर्सा जिल्लाको उदाहरण लिने हो भने यो जिल्लामा दलितहरूको उपस्थिति कुल जनसङ्ख्याको १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर यो समुदायले अन्य जात, समुदाय सरह आफ्नो अधिकारका लागि खुलेर लड्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले दलितहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्छ । दलित बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बनोस् भनेरै पिस फर दलित फाउन्डेशनले पर्सा जिल्लाका चारवटा पालिकामा दलित बालबालिकाहरूलाई निश्शुल्क ट्युसन व्यवस्था गर्दै आएको छ । दलित लक्षित गरेर योजनाहरू ल्याउने र पालिकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका दलितहरूलाई शिक्षामा अनिवार्य सहभागिता गराउने हो भने आगामी वर्षमा यो समुदायमा पनि परिवर्तन देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
