प्रस, वीरगंज, ५ चैत/
वीरगंजको मेनरोड फराकिलो पार्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश जारी गर्दै २०८१ जेठ २७ गतेको तारिख दिएको छ ।
पटकपटक पेसी सर्दै आएको वीरगंजको मेनरोड फराकिलो पार्ने मुद्दामा गत फागुन २२ गतेको पेसीमा सर्वोच्चको १० नं इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने निर्णय गरेको थियो । यसै विषयमा अदालतले आगामी जेठ २७ गतेको पेसी तोकेको वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
विपक्षी कानून व्यवसायीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रक्सौल–पथलैयासँगै श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह–पथलैया सडकखण्डलाई त्रिभुवन राजपथ घोषित गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि पेश गरेका थिए ।
सोही प्रमाणको आधारमा न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो भने त्यसको केही दिनपछि आगामी जेठ २७ गतेको तारिख दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसैगरी, नारायणी अस्पताललाई ५०० शय्या बनाउने सरकारी योजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतले हेर्दाहेर्दैमा हिजो मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकेन ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ५०० शøयाको अस्पताल निर्माणको लागि २०७६/१/८ मा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यो बोलपत्रमा ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको कागजातमा भौचरमा नाम फरक भएको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको थियो र अर्को बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
सोविरुद्ध उच्च अदालत वीरगंज इजलासले २०७७/७/१७ मा जारी गरिएको दोस्रोपटकको बोलपत्र आह्वान रद्द गर्न आदेश गरेको थियो । यो आदेशविरुद्ध शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सर्वोच्च अदालतमा २०७७/९/२ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हो । अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा विभाग र ठेकेदारबीचको विवादले नारायणी अस्पताललाई ५०० शøयाको बनाउने योजना ओझेलमा परेको छ । दुई अर्ब रुपैयाँको लागतमा ५०० शय्याको अस्पताल बनाउने ठेक्का भएको थियो ।
नारायणी अस्पताल र मेनरोड विस्तारमा अदालतको कारण भएको विलम्बबारेमा पर्साका सांसदद्वय प्रदीप यादव र प्रभु हजराले संसद्मा आवाज पनि उठाएका थिए ।
