प्रस, वीरगंज, ३० फागुन/
कमिशनको लागि मधेस सरकारका मन्त्रीहरूले आआप्mनो मन्त्रालय मातहत रहेका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई नियन्त्रणमा राखेको समाचार छ ।
मधेस प्रदेश अन्र्तगत बारा–पर्साका विकासे कार्यालयका प्रमुखहरूलाई लुकाएर कमिशनको भरमा मन्त्रीहरूले आसेपासेलाई योजना दिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट बारा पर्साका लागि चारजना उनका आसेपासेहरू जबरजस्ती कार्यालय प्रमुखहरूलाई बेपत्ता बनाई योजना वितरण गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
सङ्घीय सरकारमा भएको फेरबदलको कारण मधेस प्रदेशमा पनि केही मन्त्री फेरबदल हुने निश्चित भएपछि केही मन्त्रीहरूले आप्mनो बलबुता अनुसार योजना फटाफट बेचिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
|
गलत निर्णयको कारण मन्त्री फसे नेपाली काङ्गे्रसबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्री कृष्णराय यादवले कतै नभएको कानून बनाएका छन् । उनले नै बनाएको त्यो कानूनको कारण अहिले उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनले प्रदेशभरि सञ्चालित योजनालाई टेन्डर नगरी उपभोक्तामार्फत गराउने निर्देशन दिए । त्यसपछि सो मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा पठाएको योजनाहरू क–कसलाई दिने भन्ने नाम नै लेखेर परिपत्र गरे । एकातिर सबै काम उपभोक्ताबाट हुने तर योजनामा नाम नेता र ठेकेदारको छ । धोबिनी गापा–३ गुलरियामा पर्यटन कार्यालयमातर्फ मन्दिर निर्माणका लागि रु १५ लाख पठाइएको छ । तर त्यो योजना स्थानीयलाई नदिई कालिकामाई गापाका एकजना नेतालाई दिन भनी पत्र पठाइएको छ । यो एउटा उदाहरण हो, अधिकांश योजनाहरू यसैगरी वितरण गरिएको छ । गुलरियाका बासिन्दाले सो काम गर्न नदिने बताएका छन् । यसरी गैरकानूनी तरीकाले वितरण गरिएको योजनामा पछि विवाद हुने निश्चित छ । यसैगरी, मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका सबै योजनाहरू भद्रगोल अवस्थामा छ । कतै काम हुन्छ, कतै हुँदैन, कुनै कार्यालयमा मारपिट भएको छ भने कतै भुक्तानीको लागि विवाद भइरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । |
सत्ताबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले पकड भएका जिल्लाहरूमा कब्जा जमाएर चालू आवको योजना आसेपासेलाई दिन दबाब दिएपछि कर्मचारीहरू चेपुवामा परेका छन् । कर्मचारी स्रोत अनुसार सत्ता नफेरिएसम्म अहिलेका मन्त्रीको कुरा नसुन्दा सरुवा हुने डर छ भने भोलि मन्त्री फेरिएपछि आफूहरूलाई काम गर्न झनै समस्या पर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
बारा–पर्सा जसपा नियन्त्रित क्षेत्र रहेकोले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा काङ्ग्रेसको योजनाहरू उनीहरूको हातबाट खोसी आप्mनो हातमा ल्याउनका लागि कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै बेपत्ता बनाएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री सरोज यादवका चारजना आसेपासेहरू अहिले ग्रेभलको योजनामा २५ प्रतिशत, कन्ट्रक्शनको काममा १५ प्रतिशत रकम लिई ठेकेदारहरूलाई योजना दिने गरेको बताइन्छ । सबै काम उपभोक्ताबाट हुने हो तर योजनाको पत्र ठेकेदार तथा नेताहरूको हातमा पुगेको छ ।
मधेस प्रदेश गठन हुँदा नेकपा एमालेसहित जसपा सरकारमा थियो । त्यतिबेला एमालेका मन्त्रीहरूले योजना छनोट गरेका थिए । पछि सत्ता परिर्वतन भएर नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा मिली सरकार चलाइरहेका छन् । तर आज सङ्घ सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाएपछि चाँडै मधेस प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीहरू फेरिने आशङ्का बढेको छ । यसै अन्योलबीच मुख्यमन्त्री तथा आसेपासेहरू सक्रिय भई मोटो रकम कमाउने तर्खरमा रहेको बताइन्छ । यस विषयमा मधेश सरकार मौन छ ।
दुवै पक्षको चेपुवामा परेका कार्यालय प्रमुखहरूको आज दिनभरि कार्यालयमा भीड लागेको थियो । कार्यालय प्रमुख नभए पनि अन्य कर्मचारीहरूलाई दबाब दिन नेता तथा ठेकेदारहरू सक्रिए थिए । कर्मचारीहरू बिदा बसेको, हाजिरमा निवेदन छोडेर गएको देखिन्छ ।
