सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी नौलो होइन । पारि महँगो हुने वस्तुहरू वारिबाट तस्करी भएर जाने र पारि सस्तो वस्तुहरू वारि तस्करीकै माध्यमबाट आउने क्रम दशकौंदेखि जारी छ । प्रहरी, प्रशासनका प्रमुखहरू परिवर्तन भएको अवस्थामा केही दिन, साता र महीनाका लागि बन्द हुने र त्यसपछि सञ्चालन हुने गरेकाले यसमा प्रहरी, प्रशासनको संलग्नता रहने गरेको कुरालाई सङ्केत गर्छ । नेपाल–भारत सीमा खुला छ । यो खुला सीमाको कारण जनाएर सुरक्षाकर्मीहरू आफूलाई चोख्याउने प्रयास गर्दै आएका पनि छन् । तर यही खुला सीमामा भने उनीहरूले नचाहुन्जेलसम्म तस्करी नहुने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सीमाको अवस्था प्रायः समान छ । सीमामा शुरूमा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ गरेको थियो । अहिले नेपालले पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिएर सीमामा तैनाथ गरेको छ । दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीहरूलाई व्यवस्थापन नगरेर तस्करहरूले काम गर्ने जोखिम उठाउँदैनन् । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक नयाँ आएका छन् । भनिन्छ, तस्करी बन्द छ । यसअघि पनि सरुवा भएर आएका प्रहरी उपरीक्षक आउँदा चार महीना तस्करी बन्द रह्यो रे । अहिले उनको स्थानमा आएका प्रहरी उपरीक्षकको आगमन भएको दुई साता भएको छ । यो अवधिमा तस्करी हुने कुरै छैन ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले तस्करीका कारण वीरगंजलगायतका वैध व्यापारिक स्थानहरू प्रभावित हुने गरेको भनेर कराउँदै आएको छ । वैध व्यापार गर्नेहरूलाई अवैध व्यापार हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर घाटा हुन्छ नै यसमा दुई मत छैन । अवैध व्यापार गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुन सकेको छैन । वीरगंज भन्सार कार्यालयमा अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सशस्त्रकै छुट्टै युनिट छ । तर उसको नाकमुनिबाटै तस्करी हुने गरेको छ । देखाउनका लागि मितेरी पुलदेखि वीरगंज प्रवेश गर्दा शङ्कराचार्यद्वार आउनुअघि सशस्त्रको एउटा युनिट छ, त्यसपछि शङ्कराचार्यद्वारपछि जनपद प्रहरीको इनर्वा चेकपोस्ट छ, अनि त्यसपछि वीरगंज भन्सार कार्यालयमा सशस्त्रको युनिट छ । त्यसपछि रजतजयन्ती चोकमा सशस्त्र र जनपदको चेकजाँच हुन्छ । त्यसपछि बाइपास र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत दुईटा बाटा छन् र यी दुवै बाटामा जनपद र सशस्त्र प्रहरीको मनपर्दाे चेकजाँच जारी रहन्छ । यसैगरी, मितेरी पुलमा नै भारतीय एसएसबीको जाँच चौकी छ, लगत्तै रक्सौल भन्सार चौकी अनि त्यहाँ पनि भन्सार सुरक्षागार्ड र बजार क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू छन् । यत्रो सुरक्षा घेराबाट सीमा वारि र पारि अवैध व्यापार फस्टाउनुमा सुरक्षाकर्मीहरूको दोष छैन भनेर कसरी भन्ने ?
अहिले सरकारले आलु र प्याजमा भन्सार शुल्कसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । आलु र प्याज भारतबाटै आयात हुँदै आएका खाद्य वस्तु हुन् । अहिले नौ प्रतिशत भन्सार शुल्कसँगै १३ प्रतिशत मूअकर तोकिएपछि यसको कारोबार पनि वैध बाटो छाडेर अवैध बाटोबाट भित्रन थालेको छ । वैध बाटोबाट २२ प्रतिशत छुटमा भित्रिने आलु र प्याज आठ प्रतिशत ढुवानी खर्चमा अवैध बाटोबाट भित्रिने आलु र प्याजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा भएन । वैध बाटोबाट आलु र प्याज भिœयाउँदै आएका व्यापारीहरूको कारोबार प्रभावित भएरै भन्सार राजस्वमा पनि असर परेको छ । तसर्थ यस विषयमा विचार पु¥याउन जरुरी छ ।
