• विनोद गूप्ता
आज चर्चा गरौं देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको । यस दलले यस वर्ष माघ १२ गते आफ्नो स्थापनाको ७७ वर्ष पूरा गरी ७८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा राणा शासनविरुद्ध अभियान चलिरहँदा भारतमा रहेका नेपाली युवाहरूको प्रयासमा, विसं २००३ साल माघ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म कलकत्ताको भवानीपुरमा एउटा भेला आयोजना गरेर, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना गर्दै राणा शासनविरुद्ध लागेको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका प्रजापरिषद्का नेतालाई, सम्मानस्वरूप सभापति चयन गरिएको थियो र विपी कोइराला कार्यवाहक सभापति रहेका थिए ।
अर्काेतर्फ राणाशासनबाट असन्तुष्ट सुवर्ण शमशेर राणाको अगुवाइमा २००५ साउन १ गते कलकत्तामैं भएको अर्काे भेलामा त्यही वर्ष, पुष १५ गते नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस गठन भएको थियो । यसको सभापति महेन्द्र विक्रम शाह थिए । यसको एक वर्षपछि २००६ साल चैत्र २७, २८ र २९ गते चलेको दुवै दलको संयुक्त महाधिवेशनले एकता कायम गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस गठन गरेको थियो ।
गठनको क्रममा काङ्ग्रेसको उद्देश्य नेपालमा (१) प्रजातन्त्रको स्थापना (२) आर्थिक समानता (३) धार्मिक स्वतन्त्रता र (४) भयबाट मुक्तिलाई आधार मानेर सोही अनुसार काङ्ग्रेसको झन्डामा क्रान्तिबाट प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न रातो, त्यसपछि शान्ति स्थापना गर्न सेतो र आर्थिक क्रान्ति गर्न पुनः रातो रङ राखिएको हो ।
पार्टीको झन्डाको चारवटा तारा प्रजातन्त्र, आर्थिक समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता र भयबाट मुक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्न राखिएको हो भने प्रत्येक तारामा रहेको पाँचवटा चोसोले महात्मा गाँधीको पञ्चायती राज वा ग्राम स्वराजको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यसैलाई आधार मानेर नेपाली काङ्ग्रेसले र अझै भनौं यसका नेता स्व विपीले चुनाव चिह्न रूख राखेका हुन् । रूख जहाँ एकातर्फ स्वच्छ वातावरणको प्रतिनिधि हो भने अर्काेतर्फ ग्रामीण सभ्यताको प्रतीक हो । नेपाली काङ्ग्रेसको ७७ वर्ष पुरानो यो सोच आधुनिक युगको Think Globaly Act localy सँग ठ्याक्कै मिल्छ ।
नेकाको २०१२ सालमा भएको वीरगंज सम्मेलनबाट आर्थिक स्वतन्त्रतालाई समाजवादको रूपमा ग्रहण गरिएको हो । र नेपालको सन्दर्भमा विपीले समाजवाद भनेको प्रत्येक गरीबको झुपडीमा एउटा दूध दिने गाई हुनु हो भनेर परिभाषित गरे र तदनुरूप २०१५ सालको निर्वाचनमा विजयी भएपछि १५ महीने कार्यकालमैं भूमि सुधार लागू गरे ।
नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पनि काङ्ग्रेसकै स्वर्ण शमशेर अर्थमन्त्री रहेका बेला २०१२ मा शुरूआत भएको हो । वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण, सहकारी व्यवस्थाको शुभारम्भ तथा जमीनमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोहीलाई स्वामित्व दिलाउने नीति ल्याएको हो । आधुनिक शब्दावलीमा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नीति राजनीतिमा सेन्टर टु राइट र अर्थनीतिमा सेन्टर टु लेफ्ट रहेको देखिन्छ ।
आजको अवस्थामा जब नेका ७७ वर्ष पूरा गरी ७८ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ र भर्खरै महासमिति अधिवेशनलाई नीति अधिवेशनको रूपमा लिंदै तीनवटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नेगरी ग्रहण गरेको अवस्थामा के काङ्ग्रेस आफ्नो यस मूल नीतिमा आज पनि कायम छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ ।
दोस्रोपटक २०४६ सालको जनान्दोलनका कारण २०४८ मा बनेको काङ्ग्रेसको सरकारले २०४० देखि नै आंशिकरूपमा प्रयोगमा ल्याएको उदारीकरणको नीतिलाई पूर्ण आर्थिक उदारवाद उन्मुख अर्थनीति अनुसार उद्योग, आयात, व्यापार र विदेशी मुद्रा मा कायम लाइसेन्स प्रणाली खारेज गर्दै बैंकिङ, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी खुला ग-यो । यसकै फलस्वरूप सेवा क्षेत्र त अत्यन्त अगाडि बढ्यो तर उद्योग क्षेत्र भने फस्टाउन सकेन, तथापि आधुनिक नेपालको इतिहासमा २०४६–२०५२ लाई आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको स्वर्ण युग मान्न सकिन्छ । किनभने उद्योगधन्दा चौपट नै भए पनि सेवा क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको देखिन्छ ।
२०४९ सालमा कलवलगुडीमा भएको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा समाजवाद शब्दको व्याख्या उन्नतिको समान अवसर भनेर गरियो र मलाई लाग्दछ यहींबाट नेपाली काङ्ग्रेसको मूल सिद्धान्त राजनीतिमा सेन्टर टु राइट र अर्थनीति सेन्टर टु लेफ्टको सट्टा दुवै नीतिमा सेन्टर टु राइट हुँदै गयो । हुनत २०५२ सालदेखि शुरू भएको माओवादी युद्धपछि २०७२ सालसम्मको नेपालको राजनीति अस्थिर भई तदर्थवादमा चल्यो । तर त्यो भन्दैमा विचलन भएको छैन भन्न सकिंदैन । किनभने २०४९ देखि काङ्ग्रेसको अर्थनीति Small is beautiful अर्थात् हरेक गरीबलाई उत्पादनशील बनाउने अथौत् उत्पादनमा पूँजीवाद र वितरणमा साम्यवाद उन्मुख भएको देखिन्छ । यो समय सापेक्ष पनि हो । तर उत्पादनमा पूँजीवाद र वितरणमा साम्यवाद भने पनि नेपालमा न उत्पादन नै बढ्यो, न वितरणमा साम्यवाद कायम भयो ।
उद्योगधन्दाहरू खुले तर बजार बनेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ९५ बाट घटेर आज ५ प्रतिशतमा झरेको छ र वितरणमा सरकारी वा निजी क्षेत्रकै सेवा किन नहोस्, पर्याप्त अनुगमनको अभावमा आर्थिक मन्दीका बावजूद मूल्य वृद्धि रोकिएको छैन । एक अनुमान अनुसार देशको १० प्रतिशतले राष्ट्रिय संसाधनको ६३ प्रतिशत उपभोग गरेका छन् भने बाँकी ९० प्रतिशत जनता ३७ प्रतिशत संसाधनमा आश्रित छ । यसबारे काङ्ग्रेसले ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्छ । नलिए मिसन २०८४ मा काङ्ग्रेसले ठूलो दलको पगरी नगुमाए पनि बहुमतमा भने पुग्न सक्ने देखिंदैन ।
सरकारमा रहेको बेला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनेभन्दा शून्य सहनशीलताको नीति लिनु आवश्यक छ । जुन एकदमै कठिन छ किनभने प्रत्येक नेताको किचेन क्याबिनेट जसको कर्ताधर्ता नवधनाढ्य बन्न पुगेका तिनका कार्यकर्ता छन्, जो प्रत्येक नीतिगत निर्णय राष्ट्रहितभन्दा आफ्नो हितमा गराउन सफल हुँदै गएका छन् ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यापार घाटा ६९३.२० अर्ब देखिएको छ, यसमध्ये पूँजीगत वस्तुको आयात ८.७७ प्रतिशत मात्रै छ भने अद्र्धतयारी वस्तु ४९.२ प्रतिशत र पूर्ण तयारीको ४२.१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ८ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा १.१ प्रतिशत थोक एवं खुद्रा व्यापारतर्फ २ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत मात्रै छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट २२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
यो समस्यालाई नेपाली काङ्ग्रेसले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यसको समाधानको के कार्य योजना छ, यसबारे न छापा वा सामाजिक सञ्जालमा समाचार आयो, न अर्थमन्त्रीले नै स्पष्ट पारे । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदैछ भन्नुको आधार के ? मनी म्याटर्स । त्यसैले यस्तो गम्भीर विषय जसमा समस्त जनताको चासो छ, छलफल नै नहुनु र भएको भए पनि समाचार नबन्नु अत्यन्त दुःखद पक्ष होराजनीतिकरूपमा नेपालको तराईलाई अन्नको भण्डार र काङ्ग्रेसको घर भन्ने मान्यताविपरीत ३४ वर्षको प्रजातन्त्रपश्चात् पनि मधेसमा ४० प्रतिशत जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छैन र प्रतिव्यक्ति आय ७५०–८०० डलर मात्र छ ।
साक्षरता ६४ प्रतिशत र स्कूल जाने विद्यार्थीहरूको ड्रपआउट रेट पनि सबै प्रदेशभन्दा बढी हुनुका साथै देशलाई चाहिएको सात लाख मेट्रिक टन मलखादमध्ये चार लाख टन मात्रै सरकारले आयात गर्दा वितरणमा असमानता भई, भारतीय बजारबाट ब्लेकमा मलखाद त्यो पनि एक–दुर्ई बोरा भारतको एसएसबीको ज्यादती खेप्दै ल्याउनुपरेको अवस्थामा समेत काङ्ग्रेसको नीति यस्तो समस्याको समाधान गर्न उन्मुख नभएर मधेसको भोट काङ्ग्रेसको झोलामा भन्ने सोच राख्दछ भने त्यो आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको मृगतृष्णा साबित हुनेछ ।
त्यसैगरी चुनाव पूर्व गठबन्धन गर्नु भनेको पनि मतदाताको मौलिक अधिकारको हनन हो र अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने राजनीतिक कार्टेलाइजेशन हो । त्यसैले काङ्ग्रेसले (१) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जाने प्रणाली विकसित गर्ने (२) आर्थिक समस्याको वास्तविक पहिचान र सम्बोधनको कार्य योजना एवं मतदाताको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने नीति स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । स्वीकार र अस्वीकारबीच मात्रै जीत र हारको अन्तर हुनेछ ।
