अबुधाबी, १४ फागुन/एएफपी
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) ले, १२० भन्दा बढी सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले पारदर्शितामा सुधार र कर्मचारीतन्त्र अवरोध हटाएर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लगानीलाई सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले, एउटा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको आइतवार बताएको छ ।
डब्लुटिओका ७५ प्रतिशत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विकासका लागि लगानी सहजीकरण (आइएफडी) सम्झौतालाई संस्थाको नियमानुसार औपचारिकरूपमा समावेश गर्नु अघि पूर्ण सहमति आवश्यक हुनेछ । व्यापक समर्थन भए पनि केही सदस्यले अहिले पनि डब्लुटिओमा यसको एकीकरणको विरोध गर्न सक्छन् । सबै मुलुकलाई समेट्न नसक्ने ती सम्झौताको सामान्यतया विरोध गर्ने मुलुकमा भारत पनि सामेल छ ।
डब्लुटिओले अबुधाबीमा आप्mनो १३ औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन शुरू गर्नुभन्दा केही घण्टा अघि उक्त सम्झौतालाई डब्लुटिओको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । पाठ अनुसार उक्त सम्झौताले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई विशेषरूपमा विकासोन्मुख र अल्प विकसित’ मुलुकहरूलाई सुविधाजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसलाई हासिल गर्न भाग लिने देशहरू ‘उपाये पारदर्शितामा सुधार गर्न, प्रशासनिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्न, अन्य लगानी सुविधा उपाय अँगाल्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवद्र्धन गर्न’ सहमत भएका छन् ।
डब्लुटिओ प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले उक्त सम्झौतालाई अग्रणी सम्झौता भनेका छन् । उनका अनुसार सम्झौताले यसका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई उनीहरूले विकास वृद्धि गर्न चाहने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने वाचा गर्दछ ।
युरोपेली सङ्घ (इयु) को व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोम्ब्रोभ्स्कीले भने–“यो विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरूका लागि थप लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो क्षमतालाई बढावा दिने एउटा अवसर हो ।”
हस्ताक्षरकर्ताहरूले फेब्रुअरी २९ सम्म चल्ने अबुधाबी बैठकमा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै निवेदन जारी गरेका छन् । उक्त सम्झौताको समावेशले अन्य मुलुकहरूलाई स्वैच्छिक आधारमा समावेश हुन अनुमति दिनेछ ।
चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले भने–“हामी सबै डब्लुटिओ सदस्यहरूलाई एमसी १३ को डब्लुटिओ प्रणालीमा यसलाई सामेल गर्न समर्थन गर्न आह्वान गर्दछौं ।” रासस
