पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहहरू आन्तरिक राजस्व सङ्कलन कार्यमा उदासीन देखिएका छन् । यो जिल्लामा १४ वटा पालिका छन् । एउटा महानगर, तीनवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका । तर महानगरबाहेक नगरपालिका र गापाहरूको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन नगण्य बराबर छ । मधेस प्रदेशमा नै एकमात्र महानगर वीरगंज हो र यसको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्य वार्षिक करीब रु ७० करोड छ । जबकि यो लक्ष्य गत वर्ष पनि पूरा हुन सकेन भने यस वर्ष पनि पूरा हुने सङ्केत देखा परेको छैन । सात महीना बित्दा महानगरको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ३० करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । महानगरले सम्पत्ति, भूमि/मालपोत, घरबहाल, बजार, पार्किङ, विज्ञापन, घरनक्शा, बिटौरी आदिबाट कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि पालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा कर सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार छ । तर अधिकांश पालिकाले यस्ता कर सङ्कलन गरेको पाइएको छैन ।
पोखरिया नगरपालिकाले चालू आवमा ४५ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । उसले यो लक्ष्यलाई अहिले आठौं महीनामा पूरा गर्दैछ । सातौं महीनामा ४२ लाख राजस्व सङ्कलन गर्न भ्याएको पोखरियाले लक्ष्य हासिल गर्ने सङ्केत देखाएको छ । थप दुई नगरपालिकाले भने सात वर्षको अवधिमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा ध्यान पु-याएका छैनन् । गापाको त झनै कुरै भएन । मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान सहयोग गरिरहेको छ । पर्साका पालिकाहरू सोही अनुदान सहयोगको भरमा सञ्चालित छन् । पर्सा जिल्लाका केही पालिकाहरूको आन्तरिक आयस्रोतको रूपमा पोखरी ठेक्का मात्र देखिएको छ । पालिकाहरूले पोखरी ठेक्का लगाउनेबाहेक अन्य कर सङ्कलनतर्फ ध्यान नदिनुका प्रमुख कारण दुई तहको सरकारबाट आउने अनुदान सहयोग नै हो । अनुदान सहयोगमा ढिला हुनुको पीडा अहिले पर्साका पालिकाहरूले भोग्दै आएका छन् । सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान सहयोग सात महीना बित्न लाग्दा पनि पालिकाहरूमा आएको छैन । जसले सशर्त अनुदान सहयोग र पूँजीगत शीर्षकका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् ।
कतिपय पालिकाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय पालिकाहरूमा कर्मचारीहरूले तलब नपाएको अवस्था छ । पालिकाहरूले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा चासो देखाएको भए अहिले सरकारी अनुदान सहयोगमा ढिला हुँदा आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकमबाट काम चलाउन सक्थे । महानगरपालिकालाई सङ्घ सरकारबाट करीब सवा अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त हुन्छ भने नपा र गापालाई ४० देखि ५० करोड अनुदान सहयोग प्राप्त हुन्छ । यत्रो रकम अनुदान सहयोगमा प्राप्त हुँदै आएकोले यसअघि पालिकाहरूले अनावश्यक काममा बढी खर्च गरेका थिए भने अहिले पनि त्यस्तै अनावश्यक कामलाई नै बढी बढावा दिने गरेका छन् । आन्तरिक कर सङ्कलन नगर्दा सरकारी अनुदान ढिला हुन गएको बेला पालिकाहरू आर्थिकरूपमा समस्याग्रस्त बनेका छन् । सरकारबाट ढिला गरी आउने अनुदान सहयोग हतारहतार सकाउनुपर्ने जस्ता झमेलाले गर्दा पालिकाहरूले अपेक्षाकृतरूपमा विकास गर्न नसकेको पनि हो ।
