पर्सा र बारामा वन अतिक्रमण गरेर आबादी गर्ने घटनाहरू बढ्दो छन् । वन अतिक्रमण रोक्नका लागि वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीहरूबाटै वनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू गठन गरिएका छन् । समितिहरूले वनको संरक्षण गर्ने र वनबाट निस्कने काठ, दाउराको पहिलो हकदार पनि हुने व्यवस्था छ । वनबाट रूख कटान गरेर तस्करी गर्दा बरामद काठ, दाउरा, हुरीबतासको बखत ढलेका रूखहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत सम्बन्धित क्षेत्रका उपभोक्ताहरूमा बिक्री वितरण गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र त्यसबाट असुल हुने राजस्व पनि बाँडफाँड गरिने र उपभोक्ता समितिहरूले वन संरक्षण, वृक्षारोपण गरेर वन वृद्धि गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । वन उपभोक्ता समिति गठन भएको लामो समय भइसकेको छ । तर यो अवधिमा अपेक्षाकृत वन सुधार भने हुन सकेको छैन । वृक्षारोपण गर्ने तर त्यसको संरक्षणको अभावमा बिरुवाहरू हुर्कन नसकेका दृष्टान्तहरू छन् ।
वृक्षारोपण गर्ने तर त्यसको संरक्षण गर्न हेरालुको व्यवस्था नगर्ने कार्यले वृक्षारोपण गरिएका क्षेत्रमा रूखबिरुवाहरू त्यत्तिकै मर्ने गरेका छन् । विभिन्न उत्सवहरूमा वृक्षारोपण हुँदै आएका छन् । वृक्षारोपण धेरै हुन्छन् तर रोपिएका बिरुवाहरूको संरक्षण नहुँदा प्रत्येक वर्ष एकै स्थानमा वृक्षारोपण हुने गरेको छ । वन क्षेत्रमा हजारौं, लाखौंको सङ्ख्यामा वृक्षारोपण गरिएका हुन्छन् तर संरक्षणको अभावमा बिरुवाहरू त्यत्तिकै मरिरहेका हुन्छन् । वन संरक्षणको अवस्था यस्तो छ भने भएका वनहरूको विनाश गरेर अनधिकृत बसोवास, खेतीपाती गर्ने कार्य पनि त्यत्तिकै हुँदै आएको छ । पर्सा र बाराका वन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा पर्छन् भने पर्साको वन क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा पनि पर्छ । निकुञ्ज क्षेत्र केही सुरक्षित छन तर राष्ट्रिय वनहरू भने अतिक्रमणको शिकार छन् । अहिले पहिलेदेखि अतिक्रमणको शिकार भएको वन क्षेत्र खाली गराउने चुनौती छ । डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा र बारा अनि सो मातहतका सबडिभिजन वन कार्यालयहरू वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गर्न इमानदार देखा परेका छैनन् । राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन अनि जनशक्ति अभावमा वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गर्न डिभिजन वन कार्यालय पर्सा र बारालाई गा-हो भएको हो ।
पर्साका ठोरी, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, जीराभवानी, सखुवाप्रसौनी गापा र पर्सागढी नपा तथा वीरगंज महानगरका वन क्षेत्रसँग जोडिएका वडाहरू पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र र माओवादी जनयुद्धका समयमा अतिक्रमणको शिकार भएका छन् । वन क्षेत्रमा बसोबास, खेतीपाती गरिंदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, पर्सालाई सनक चढेको बखत अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन पहल थाल्छ अनि फेरि रोकिन्छ । बाराको निजगढ–२ सिंगोलको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जनयुद्धको समयमा वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसोबास, खेतीपाती गरिएको थियो । व्यक्ति, विद्यालय, मन्दिर, गुम्बाहरू खडा गरेर अतिक्रमण गरिएको छ । जनयुद्धको समयमा भएको अतिक्रमण हटाउने साहस डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जुटाउन सकेन । अहिले सो अतिक्रमण हटाउनका लागि अदालतले दिएको आदेशको पालना चार महीना बित्न लाग्दा पनि पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन ।
