प्रस, निजगढ, २० पुस/
निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजमणि निरौलालाई सरुवा गरी अजय बर्तौलालाई प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पनि समयमैं कार्यालयमा हाजिर नहुँदा अन्य विभिन्न कार्यालयका महŒवपूर्ण कार्यसँगै निजगढ नगरपालिकाद्वारा लगाउनुपर्ने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०८०/०९/०५ गते सङ्घीय मन्त्रालयले निजगढ नपामा बहाल हुुन आउने प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत बर्तौला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सरुवा भई आउने र राजमणि निरौला सङ्घीय मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भई जाने सङ्घीय मन्त्रालयको पत्र निजगढ नपालाई प्राप्त भएको निजगढ नपा स्रोतले जनाएको छ ।
दुई साता नाघिसक्दासम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौला कार्यालयमा हाजिर हुुन नआउँदा स्थानीय तह निजगढ नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको मुुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीको कुुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको निजगढ नपा स्रोतले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले निजगढ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा करोडौंको आर्थिक कारोबार हुुने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तह निजगढ नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदार कम्पनीले फागुन महीनादेखि जेठ मसान्तसम्म चार महीनाको अवधि अर्थात् १२० दिनसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपोसार गर्न पाउने वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (क्ष्भ्भ्)मा उल्लेख गरिएको छ । जसको आधारमा एउटा खोलाबाट एउटा स्थानीय तहले बढीमा दैनिक तीन सय घनमिटर अर्थात् १० हजार ५८४ घनफिट मात्रै उत्खनन, सङ्गलन, ओसारपोसार गर्न सूूर्योदयदेखि सूूर्यास्तसम्म पाइने प्रस्ट उल्लेख छ । यसबाट पनि के स्प्रष्ट हुुन्छ भने निजगढ नपाले बकैया, धन्सार, बगर, लाल–भक्तलाल र शक्ति खोलाको आइई प्रतिवेदन तयार गरी मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाए पनि बढीमा एक लाख ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न पाउने कानूनी आधार रहने देखिन्छ । जसको ठेक्का न्यूूनतम रकम मूअकबाहेक छ करोड तीन लाख २८ हजार देखिन आउने अनुुमान छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार लाख ४२ हजार ५९४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गर्न सकिने वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (क्ष्भ्भ्)मा उल्लेख थियो ।
सोही आइईलाई मुख्य आधार मान्दै गत वर्ष खोलाको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्दै निजगढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूअकबाहेक १२ करोड ८८ लाख १५ हजार ७५२ रुपियाँमा नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर) उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री गर्न ठेक्का लगायो । तर निजगढ नगरपालिकाले तीनपटक ठेक्का लगाए पनि ठेक्का लाग्न सकेन । नदीजन्य पदार्थको विषयलाई लिएर निजगढ नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजमा मुद्दा परेसँगै आठ महीनापछि मुद्दा टुङ्गिएपछि ढिलाइ गरी लाग्न पुगेको ठेक्का उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपोसार गर्न कम समय भएकोले ठेक्का लाग्न सकेन ।
छिमेकी स्थानीय तह जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का लगाइसकेको छ भने कोल्हवी नपाले पनि प्रक्रिया पूरा गर्दै लगभग दुुई साताअघि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यता निजगढ नगरपालिका भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गराउनमा नै अल्मलिइरहेको छ ।
