सरकारले सार्वजनिक हितका लागि जति पनि नीति–नियमहरू लागू गरेको छ, त्यसको पूर्ण पालना हुने हो भने भौतिक अविकासले नागरिकलाई त्यति पिरोल्ने थिएन। जुनसुकै क्षेत्र र विधामा सरकारले जारी गरेको नीति–नियमलाई असङ्गत भन्न सकिन्न, त्यो शिक्षाको क्ष्Fेत्र होस्, उद्योग–व्यापार वा सेवा क्ष्Fेत्र। तर सबैभन्दा मुश्किल के छ भने कुनै पनि क्ष्Fेत्र, उदाहरण मात्रको लागि भए पनि, नीति र नियम अनुसार चल्न सकेको छैन। जहाँ असल सोच र नियतका मानिस हुन्छन्, त्यहाँ कसैलाई कुनै सुविधा दिने क्रममा नियमलाई लचिलो बनाएर सोचिन्छ, हामीकहाँ भने प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, जसमा कुनै बात लाग्दैन, नियम लचिलो बनाउनुपर्दैनस त्यसैलाई अड्कोको रूपमा तेस्र्याउने गरिन्छ। सरकारले सरकारी निकाय तथा सरकारी कर्मचारीबाहेक सबैलाई बेइमान देख्छ। उसको त्यो दृष्टिकोण कर्मचारीमा पनि सर्छ। यसरी एउटा कर्मचारीले सबै नागरिकलाई बेइमान देख्न थालेपछि, नियमानुसार हुनुपर्ने काममा पनि विभिन्न निहु झिकेर दुःख दिनुलाई आफ्नो योग्यता मानेको हुन्छ।
कुरा बीमाको हो। नेपालमा थुप्रै क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रैथरीका बीमा कम्पनीहरू छन्। कसैले जीवन बीमा गर्छ, कसैले वाहन, कसैले घर, कसैले फसल त कसैले स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा चाहिं सरकार मातहतको बीमा बोर्डले मात्र गर्दछ। यो बीमा ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्शुल्क र अरूलाई सशुल्क गरिन्छ। यस बीमा अन्तर्गत वर्षभरिमा सरकारले तोकेको अस्पतालमा उपचार र सरकारी फार्मेसीबाट मात्र औषधि तथा सरकारी प्याथोलोजीबाट परीक्ष्Fण गराउनुपर्ने हुन्छ। वर्षभरिमा उपचार, औषधि र परीक्ष्Fणमा रु १ लाख नाघ्नुहुँदैन। तर यी सुविधाहरू प्राप्त गर्नु यति दुष्कर र अव्यावहारिक छ कि सितिमिति कोही यो सुविधा लिन अघि सर्दैन। पहिलो कुरा त एउटा बिमारीको लागि प्रत्येकपटक चिकित्सकलाई भेट्नु, त्यो पनि सरकारी अस्पतालको, चिकित्सकले लेखेको औषधि सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध नहुनु, र भोको पेट गर्नुपर्ने परीक्षणका लागि अस्पताल खुल्ने समय ९ बजेसम्म कुर्नु कति यातनादायक हुन्छ, भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा हुन्छ। नतीजा के हुन्छ भने आर्थिक अवस्था सा–है कमजोर भएकाहरूबाहेक अन्यले मुश्किलले बीमा सुविधा लिन्छन्। सरकारका लागि त धन पनि रह्यो मन पनि रह्योजस्तै हुन्छ, राज्यप्रदत्त सुविधा पाउन नसक्ने बिरामीले भने छटपटीबाहेक केही पाउँदैन।
अहिले आएर बीमा बोर्डले एउटा सहुलियत दिएको छ। अब दीर्घ रोग (रक्तचाप, मधुमेह आदि)को औषधि एउटा प्रेस्क्रिप्सनले तीन महीनासम्म लिन पाइन्छ। तर औषधि त फार्मेसीमा भएको मात्र लिनुपर्छ, चिकित्सकले लेखेको औषधि बाहिरबाट खरीद गरेको छ भने बीमाले भुक्तानी दिंदैन। सबै सरकारी अस्पतालमा सबै रोगको उपचार पनि हुँदैन, यस्तो अवस्थामा अन्यत्र रेफर हुने कुरामा पनि नियन्त्रण छ। रेफर गरिने अस्पताललाई सरकारले अनुमति दिएको हुनुपर्छ। अन्य सरकारी अस्पतालले पनि बीमा सुविधा अनुसार सहुलियत दिन सक्दैन। अर्थात् खाए खा, नखाए घीच। बीमा बोर्डले कम्तिमा सरकारी फार्मेसीमा अनुपलब्ध औषधि अन्यत्रबाट खरीद गर्न सक्ने र त्यसको भुक्तानी दिने नियम बनाउँदा, सरकारले प्रदान गर्ने रू १ लाखको लाभ ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने थियो। यद्यपि यो केही कठिन काम हो, किनकि हाम्रा नागरिक पनि मौका पाए चौका हान्न खप्पिस छन्। तर मध्यमार्ग खोज्ने काम त सरकारकै हो।
