समाजका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा विभेदमा पारिएका वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदाय, जातिलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उपाय समावेशिता हो । आरक्षण सामाजिक समावेशीकरण वा सकारात्मक विभेदको एउटा अंश हो । राज्य तथा समाजको संरचनागतरूपमा पछाडि पारिएका वर्ग/समुदायलाई अन्य सरह राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन केही समयका लागि अपनाइने प्रणाली आरक्षण हो । अतः राज्यका हरेक निकायमा समानता सुनिश्चित गर्न पछाडि पारिएका वर्ग वा समूहलाई मात्र अवसर वा सुविधा प्रदान गर्न गरिएको प्रबन्ध नै आरक्षण हो । आरक्षणबारे विश्वका धेरै विज्ञहरूले बताएका छन् । सकारात्मक विभेद वा आरक्षण समूहकेन्द्रित सामाजिक नीति हो, जसले खास समुदायको उत्पीडनको अवस्था सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ । यो ऐतिहासिकरूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिंदै समानता दिलाउने एउटा उपाय हो भन्ने केही विज्ञहरूको मत छ भने भने विगतमा भएका अन्याय सुधार्ने कार्यक्रम हो, जसले असमानता अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ भन्ने मत पनि छ । विज्ञहरूले जति व्याख्या, विश्लेषण वा परिभाषा दिए पनि त्यसको सार भने एकै हो । आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेद हो । आरक्षणले समाजका सबै समूहलाई समान अवसर प्रदान गर्दैन । यसले त विशेषगरी विगत तथा वर्तमानमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई मात्रै सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्छ । यसमा सकारात्मक पक्षपात हुने भएकोले ‘सकारात्मक विभेद’ भनिएको हो ।
हाम्रो मुलुकमा २०६४ सालदेखि सरकारी सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था शुरू भएको हो । ‘नेपाल’ राज्य निर्माणकालदेखि नै यहाँ अघोषित केही उच्च भनिएकाहरूको जातीय प्रभुत्व छ । जातीय संरचनाको उच्च स्थानमा रहेका र विगत तथा वर्तमानमा जात, भाषा, क्षेत्रका आधारमा विभेदमा नपरेका समुदायले आरक्षण खोज्नु अत्यन्तै अशोभनीय कुरा हो ।
आरक्षणका विषयमा नेपाली समाज अहिले द्विविधामा छ । एक पक्ष आरक्षणबारे पहिलेदेखि नै विरोधमा थियो । अहिलेसम्मको अभ्यासमा आइपुग्दा आरक्षणका पक्षधरहरू पनि विभाजित बनेका छन् । आरक्षण पाउनुपर्ने वर्गका पनि केही उच्च, टाठाबाटाले मात्रै आरक्षणको फाइदा उठाए, सीमान्तकृत वर्गभित्रकै हुनेखाने चतुर व्यक्तिले आरक्षणको दुरुपयोग गरे भन्ने गुनासो छ । यसलाई रोक्न आरक्षित जाति तथा समुदायभित्र सम्पन्न, विपन्न वर्गीयस्तर निर्धारण गरिनुपर्ने मत एकातर्फ छ भने एकपटक आरक्षणको उपयोग गरिसकेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर आरक्षण दिन नहुने तर्क पनि जबरजस्त छ । यसैगरी, मधेस तथा आदिवासीको मुद्दा केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही दिन पहिले मात्रै शैक्षिक र आर्थिक स्तरको आधारमा आरक्षणको मापदण्ड तोकिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । देशमा समावेशीकरण र आरक्षणको मापदण्ड तथा यसको उपभोग त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उनले हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क राखे । यतिबेला समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको नयाँ परिभाषा र मापदण्ड तय गर्न सुझाव सङ्कलनका गरिरहेको छ । १६ वर्ष पहिले निर्माण गरिएको आरक्षणसम्बन्धी नीति अहिलेसम्म एकपटक पनि संशोधन भएको छैन । कुनै पनि नयाँ नीति तथा कानूनलाई प्रयोगमा लगेपछि त्यसका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै जतिसक्दो छिटो परिमार्जन गर्दै व्यावहारिक बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने हो । तब मात्रै निम्न वर्गले पनि वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनेछ ।
