प्रस, वीरगंज, १९ मङ्सिर/
बारा तथा पर्सामा रहेका प्रादेशिक कार्यालयमा मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निकासामा रोक लगाएपछि कर्मचारीहरू काम नपाएर दिनभरि घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा शीर्षकसहितको बजेट मातहतका कार्यालयहरूमा पठाए पनि फुकुवामा रोक लगाएका कारण प्रादेशिक कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन ।
बारा र पर्सामा सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरूले अहिले धमाधम विकास निर्माणका कामहरू गरिरहे तापनि प्रादेशिक कार्यालयहरूले काम गर्न सकेका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूको छ महीना बितिसक्दा पनि प्रादेशिक कार्यालयहरूका बजेट फुकुवा नहुनुमा प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय दोषी रहेको कर्मचारीहरूले बताउन थालेका छन् । बजेटको सुनिश्चितता भएपनि अर्थ मन्त्रालयले बारा, पर्सालगायत आठ जिल्लामा बजेट निकासामा रोक लगाउनु अर्थ मन्त्रालयको नियत ठीक नरहेको कर्मचारीहरूले दाबी गरेका छन् ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका प्रादेशिक कार्यालयमा बजेट पठाएको तर निकासामा रोक लगाउनुको कारक कमिशन नै रहेको हो ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले रकम फुकुवा गर्न निकासाका केही प्रतिशत कमिशन माग गर्न थालेका छन् । कर्मचारीहरूले केही प्रतिशत कमिशन कहाँबाट दिने तथा आफूहरूसँग कमिशन दिन रकमसमेत नरहेकोले कार्यालय प्रमुखहरू अहिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय पनि जान छाडेकाले रकम फुकुवा नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय दोषी रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
अन्य प्रदेशहरूमा अहिले धमाधम काम भइरहेको तर मधेस प्रदेशले मात्र निकासामा रोक लगाएको छ । त्यतिमात्र होइन, समय बित्दै गएपछि अन्तिम समयमा बजेट फुकुवा गर्दा सबै काम लथालिङ्ग हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालय, मन्त्री, सम्बन्धित कार्यालयलाई केही प्रतिशत कमिशन दिंदा विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने कर्मचारीहरूको तर्क छ ।
विगतको चलन अनुसार प्रादेशिक कार्यालयहरूले खुलेआम १० देखि २० प्रतिशत कमिशन दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्कोतिर प्रदेश सरकारले निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार, पूँजीगत सुधार, सार्वजनिक निर्माण, पूँजीगत परामर्श, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेशिनरी तथा औजार, सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालीम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अन्य संस्थालाई सर्शत अनुदान दिनुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । एकातिर अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत नलिई काम गरेमा भुक्तानी नपाउने तथा अर्कोतिर पठाएको रकम पनि फुकुवा नगरेको कारण अहिले प्रादेशिक कार्यालयहरू अलमलमा परेका छन् । पर्सामा मधेस प्रदेश सरकार मातहत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सामाजिक विकास एकाइ कार्यालय, जिल्ला आर्युवेद, पर्यटन विकास कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय, उद्योग विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, मधेस विश्वविद्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ, पूर्वाधार विकास कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन तथा बारामा १२ गरी २७ वटा कार्यालय रहेका छन् । जसले विकास निर्माणका काम गर्दै आएका छन् ।
