पर्सा जिल्लाका किसानहरू गहुँखेती गर्दा पनि मलको अभाव झेल्न बाध्य छन । अहिले जिल्लाको पश्चिम–उत्तर थरुहट क्षेत्रमा धानबाली भिœयाएका किसानहरू गहुँको बीउ छर्दैछन् । यो क्षेत्रका अधिकांश किसानले धानबाली भिœयाइसकेका छन् भने धेरैले गहुँको बीउ पनि छरिसकेका छन् । गहुँको बीउ छरेसँगै किसानलाई बाली सपार्न र उत्पादन बढाउनका लागि युरिया, डिएपी र पोटास तीनै थरीका मल आवश्यक हुन्छ । तर जतिखेर किसानहरूलाई मलको आवश्यकता पर्छ, सरकारले उपलब्ध गराउन सक्दैन । प्रत्येक वर्ष यो नियति नेपाली किसानहरूले भोग्दै आएका छन् । धानबाली होस् अथवा गहुँ अनि दलहन, तेलहन, मकै, सुर्ती, उखुबाली नै किन नहोस् किसानहरूले मलको अभाव झेलेकै हुन्छन् । अनि सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बालीको बेलामा आगामी वर्ष अथवा यसपछिको बालीमा मलको अभाव नहुने वाचा गर्छ । वर्तमान समयमा ससाना बालबालिकाहरू पनि योजनाबद्धरूपमा हिंड्ने गर्छन । कति बजे विद्यालय जाने, कति बजे खाजा खाने, कति बजे गृहकार्य गर्ने, कति बजे खेल्ने, कति बजे मनोरञ्जन गर्ने आदि । तर हाम्रो सरकार भने अहिलेसम्म बालबालिका जस्तो जिम्मेवार पनि बन्न सकेको छैन ।
सरकारलाई थाहा छ कुन बेला किसानलाई कुन मलको आवश्यकता पर्छ । अनि त्यो गर्जाे टार्नका लागि भने पूर्वतयारी गर्दैन । मलको आयात जिम्मा सङ्घीय सरकारको हो । गणतान्त्रिक नेपाल भएपछि तीन तहको सरकार छ तर तीनै तहका सरकार गैरजिम्मेवार भइदिंदा अहिलेसम्म किसानहरू दुःख पाउँदै आएका छन् । नेपालमा मल उत्पादन हुँदैन । बाह्य देशबाट मलको आयात गरिन्छ । आयात गर्दा वर्ष दिनका लागि पुग्ने मल आयात गरिन्न । कहिले समयमा ठेक्का हुँदैन भने भइहाल्यो भने पनि ठेकेदारले समयमा मल आयात गरेर ल्याउँदैन । किसानलाई आवश्यक भएको बखत अभाव देखाउने र अभाव टरेपछि आयात भएर आउने मलको कथा अहिलेसम्म बुझिनसक्नुको छ । समयमा मल नपाउँदा किसानहरूको उत्पादन आशाप्रद हुन सकेको छैन । सङ्घ सरकार किसानमैत्री नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकार पनि उही पारामा चलिरहेको छ । प्रदेशमा आउने मलको उचित व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक भएको बखत किसानहरूलाई आपूर्ति गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले पनि कुनै चासो देखाउन सकेको छैन । सङ्घ सरकारलाई दोषी देखाएर आफू जोगिनेबाहेक मलको भण्डार गर्ने र आवश्यक परेको बखत किसानलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन ।
दुई तहको सरकारको यो पारालाई किसानहरूको सबैभन्दा नजीकमा रहेर काम गर्ने तेस्रो तह अर्थात् स्थानीय सरकारले पनि यो जिम्मेवारीलाई इमानदारी साथ वहन गर्न सकेको छैन । मलको भण्डार गर्ने, सहकारीहरूमाथि निगरानी बढाउने, कालोबजारी हुन नदिने र किसानहरूलाई आवश्यक भएको बखत मलको आपूर्ति गराउने सवालमा स्थानीय तह पनि लापरवाह नै छ । स्थानीय तहले वार्षिकरूपमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम किसानहरूका लागि खुशियाली ल्याउने खालको हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म पर्सालगायत सीमावर्ती जिल्लाका किसानहरू मल, बीउबिजनको जोहो छिमेक भारतीय बजारहरूबाट गर्दै आएका छन् । भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती जिल्लाका किसानहरूको गर्जाे ट¥यो भनेर खुशी मान्न सकिन्न । देशभरका किसानको मुहारमा कसरी खुशी ल्याउने त्यसतर्पm तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
