मुलुकको सत्तामा आउने हरेक सरकारले ग्रामीण विकासको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा पनि ग्रामीण विकासको कुरा भरिभराउ हुन्छ । तर यथार्थ भने मुलुकले भोगिरहेकै छ । गाउँ नै गाउँले भरिएको हाम्रो देश । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४६० गाउँपालिका छन् । नेपालमा छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका रहेका भए तापनि यहाँको महानगरमा समेत ग्रामीण क्षेत्र पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकादेखि वीरगंज महानगरपालिकाभित्र पनि ग्रामीण क्षेत्र धेरै पर्छन् । उपमहानगर र नगरपालिकाका अधिकांश भूभाग ग्रामीण क्षेत्र नै हुन् । धरातलीय हिसाबमा हेर्दा मुलुकको १५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको हिमाली क्षेत्र र २९ वटा जिल्ला ओगटेको पहाडी क्षेत्र पूर्णरूपले ग्रामीण क्षेत्रको रूपमा छन् । तराई तथा मधेसका धेरै भाग गाउँले भरिएका छन् । केही शहरी क्षेत्रबाहेक समग्रमा अन्य सबै क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हुन् । शहरी क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरू केही तयार भएको भए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो अवस्था देखिंदैन । विकास पूर्वाधारका न्यूनतम आवश्यकता सडक र सञ्चारले नछोएको ग्रामीण क्षेत्र ठूलो छ ।
हाम्रो मुलुक नेपालको सन्दर्भमा सुगम क्षेत्रलाई शहरी क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसलाई गाउँपालिका र नगरपालिका भनेर नामकरण गरेका छौं । ग्रामीण विकास मानिसको गरीबीसँग जोडिएको हुन्छ । ग्रामीण विकास प्रभावकारी हुन सकेको खण्डमा मात्र मुलुकको बृहत् क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकासिन सक्छ । ग्रामीण विकास जनस्तरसँग जोडिएको विकास भएको र जनताका पेशासँग जोडिएको विषय भएकोले यसको विकास हुनु जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम र आर्थिक विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएमा प्रतिफल दोब्बर हुन सक्छ । उद्यमीका लागि आवश्यक जनशक्ति र जमीनको क्षेत्र शहरमा भन्दा सुलभ र सहज किसिमले उपलब्ध हुन सक्छ भने कृषिसँग जोडिएका ग्रामीण बासिन्दाको लागि कृषि कर्मबाट बचेको समय तथा जनशक्ति उद्योगमा खर्चिएर नगद आर्जन गर्न सकिन्छ । जसले कृषि कर्मलाई अझ निखार्न, व्यवस्थित गर्न र कृषि उपजको बजार उपलब्धतामा सहज हुनेछ । यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले ग्राीमण क्षेत्रमा सडक, बिजुली, सञ्चार र सुरक्षा प्रबन्ध हुनुपर्छ ।
ग्रामीण विकास देश विकासको आधार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि शहरी क्षेत्रनजीकै रहेका गाउँहरूमा समेत न्यूनतम सेवा सुविधा पुग्न नसक्नु विडम्बना हो । ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वय तथा सहकार्य अपरिहार्य छ । तीन तहका सरकारको समन्वयमा जनसहभागितासमेत जोडिएपछि विकास नहुने कुरै छैन । शहरबजारमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसहभागिता सहज छ । देशको विकास गर्ने नै हो भने ग्रामीण विकासलाई उठाउन सक्नुपर्छ । मुलुकका शहरी क्षेत्रहरू दूरदृष्टिविना नै स्थापना गरिएका हुँदा उद्यम, व्यवसायका लागि अनुकूल छैनन् । जल, जङ्गल, जमीन, जडीबुटी र जनशक्ति प्रचुर रहेको सानो, सुन्दर देश नेपालको विकास असम्भव हुँदै होइन । राजनीतिक नेृतृत्वले यस सन्दर्भमा इमानदारिताका साथ नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्दै सोही अनुसारका आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
