प्रस, वीरगंज, १५ भदौ/
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले दुईजनाविरुद्ध मात्र मिटरब्याजीमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
जिप्रका, पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले जेठ २४ गतेदेखि अहिलेसम्म मिटरब्याजीमा दुईजनालाई मात्र कारबाही गरिएको बताए ।
उनले जेठ २४ गतेदेखि पर्सामा मिटरब्याजीसम्बन्धी उजूरी लिन शुरू भएको र भदौ १२ गतेसम्म एक हजार ३२१ जनाको उजूरी सङ्कलन भएकामा सोमध्ये ३२१ जनाको पक्षमा फैसला गरिएको बताए ।
३२१ जनामध्ये ३१९ जनालाई छलफल सहमतिबाट मिलापत्र गराएर रु छ करोड २७ लाख लेनदेन मिलाएको र १३ बिघा दुई कट्ठा आठ धुर जग्गा फिर्ता गराएको बताए ।
छलफलका क्रममा मिटरब्याजीहरूले ऋणीसँग लेनदेनभन्दा तेब्बरी बढीको तमसुक बनाएको, चलनचल्तीभन्दा दोब्बरी ब्याज लिने गरेको र पछिल्लो चरणमा लेनदेनमा तमसुकको प्रयोग बन्द गरेर सीधैं ऋणीको जग्गा आफ्नो नाममा गर्ने गरेको पाइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा परेको एक हजार ३२१ उजूरीमध्ये अहिलेसम्म आधा मात्र उजूरीमा छलफल गराइएको छ । भदौ १२ गतेसम्म छ सय उजूरीमा छलफल भएको र ३२१ वटाको फैसला गरिएको छ । अहिले आधाभन्दा बढी उजूरीमा छलफल हुन सकेको छैन । मिटरब्याजीविरुद्धको उजूरीमा अहिले नेताहरूको दबाब बढेको स्रोतले जनाएको छ । सबैजसो ठूला लेनदेनका मुद्दामा नेताहरूले पीडितहरूको पक्षमा फैसला गराउनुभन्दा पनि पीडकहरूको पक्षमा फैसला गर्न दबाब सिर्जना गरेका कारण अहिलेसम्म दुईजना मिटरब्याजीमाथि मात्र कारबाही भएको जिप्रका, पर्साका कर्मचारी स्रोतले जानकारी गराएको छ । फैसला गर्ने क्रममा पीडितहरूमाथि अन्याय भइरहेको र पीडकहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको आरोप यसअघिदेखि लाग्दै आएको छ ।
अहिलेसम्म परेका मुद्दाहरूमध्ये दुईजनामाथि मात्र कारबाही गरिनुले प्रशासनको चाहना मिलापत्र गराएर दुनो सोझ्याउने देखिएको छ । नेताहरूको कुरा रहने, दुवै पक्ष खुशी हुने र आर्थिक लाभ पनि हुने हुँदा जिप्रका, पर्सामा मिटरब्याजीविरुद्धको उजूरीमा मिलापत्रले प्राथमिकता पाउने गरेको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।
