काठमाडौ–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणको गति निकै सुस्त देखियो । आगामी २०८३ चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको यस आयोजना शुरू भएयताको हालसम्म अर्थात् आव २०७९/८० सम्मको भौतिक प्रगति २५ दशमलव ५४ र वित्तीय प्रगति २८ दशमलव ११ रहेको मात्रै छ । रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको आव २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । लक्ष्य अनुसार यस अवधिमा भौतिक प्रगति ३२ दशमलव छ र वित्तीय प्रगति ८३ दशमलव दुई हुनुपर्ने हो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा शुरू भएको यो योजना सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको हो । चार वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको सेनाले २०७८ वैशाखसम्म योजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सो अवधिसम्म आइपुग्दा उक्त आयोजनाको भौतिक १६.९० प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १५.३१ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैबीच कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको विकास निर्माण कार्यमा बाधा प-यो ।
कोभिडबाहेक पनि दु्रतमार्ग निर्माण विलम्ब हुनुका अन्य धेरै कारण छन् । यो मार्गमा सबैभन्दा पेचिलो समस्या ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गाप्राप्ति सम्बन्धमा थियो । बाहिरी चक्रपथ, बाग्मती करिडोर, कुलेखानी १३२ केभिए प्रसारण लाइन, स्याफ्रुबेंसी–ठोरी सडकलगायतले यहाँ निजी जमीन मासिंदै गएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा थिए । त्यसैगरी, ऐतिहासिक सम्पदा सिकाली मन्दिर र कोदेश क्षेत्रलाई समेत क्षति पु¥याउने भएपछि खोकनावासी सडकमा उत्रिए । यसो हुँदा सिकाली मन्दिरसँगै कोदेश क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी नयाँ नक्शा तयार हुन समय लाग्यो । शुरूमा त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर पास गर्नकै लागि सरकारले झन्डै डेढ वर्ष लगाएको थियो । नेपाली सेनाले २०६९ सालमैं द्रुतमार्गको ट्र्याक खोलेको थियो । तर यो आयोजना बनाउने जिम्मा भारतलाई दिने कि आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेर सरकारले निर्णय नै गरेन । यसले पनि निकै समय बर्बाद भयो । त्यसैगरी आयोजनाबारे अदालतमा परेको मुद्दा प्रक्रियाले समय लियो ।
कोभिडको कारण आयोजना विलम्ब भएको भन्दै सरकारले पहिलोपटक म्याद थप गरी आव २०८०/८१ सम्म समयसीमा बढाएको थियो । थपिएको समयमा पनि योजना सम्पन्न नहुने देखिएपछि पुनः म्याद थप गर्दा २०८३ सालसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजना ७२.५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सुरुआतमा एक खर्ब ७५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको भएपनि विलम्ब हुँदै जाँदा लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो निर्धारित मितिमा निर्माण सम्पन्न भएमा लागत बढेर दुई खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । दु्रतमार्ग योजना निर्माण विलम्ब हुँदा महँगीको अनुपातमा लागत बढ्दै जानु त छँदैछ, यसबाट पाउने प्रतिफलबाट पनि मुलुक धेरैपछि परेको हुन्छ । यो मार्गले तराई/मधेसका साथै मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा ुयोगदान पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ । दु्रतमार्गले छोएका स्थानीय बासिन्दाको सकारात्मक सहयोग जरुरी छ भने नीतिगत निर्णयहरूमा सङ्घ सरकारको तदारूकता अपरिहार्य छ । यस योजनासँग नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा जोडिएको हुनाले सरकारी आदेशको पखाईभन्दा आफ्नो क्रियाशीलतालाई उसले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
