पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लासहित देशभरका स्थानीय पालिकाहरू अहिले असारे बजेट सकाउनका लागि जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । कुन शीर्षकको बजेट कसरी सकाउने भन्ने विषयमा विभिन्न तिकडमहरूको खोजी कार्य जारी छ । असार २४ गतेसम्म सबै खाले बक्यौताको भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भएकाले अहिले पालिकाहरूमा बिल बनाउने, चेक काट्ने काममा लेखापाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू तल्लीन छन् । सरकारले दिएको अनुदान सहयोग र आन्तरिक आम्दानीका रकमहरूमध्ये विकास बजेटमा खासै खर्च हुन नसकेका कुराहरू यसअघि नै प्रकाशमा आइसकेका छन् । विकास बजेट सङ्घीय सरकारले ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने पालिकाहरूले त्योभन्दा कम खर्चेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्ष असार मसान्तपछि शुरू हुन्छ । सरकारी अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न ढिला हुने र आन्तरिक आयस्रोतबाट पालिकाहरूको गर्जाे टार्न पनि समस्या हुने गरेकोले सरकारी अनुदान सहयोगको आशामा पालिकाहरूको काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएका छन् । सरकारले केन्द्रीय बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गरे पनि उसलाई पनि विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग पाउन ढिला हुने र आन्तरिक आयस्रोतका रकम कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यमा खर्च गर्न नपुग हुने गरेका कारण बजेट विनियोजन गरिएको आधा वर्षपछि पालिकाहरूमा चार किस्तामा रकम पठाउने गरिन्छ ।
पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम आउन ढिला हुने र तेस्रो, चौथो किस्ताका रकम समयमा प्राप्त भएपनि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर तोकिएका शीर्षकहरूमा बजेट खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ । यसै कारण हामीकहाँ प्रायःजसो पुस, माघदेखि बजेटहरू खर्च हुन शुरू हुन्छ र असार २४ गतेसम्म सबै फरफारक गरेर बिलको भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्दा विकास बजेटहरू खर्च हुन सकिरहेका छैनन् । छ महीना आर्थिक कारोबार न्यून हुने र छ महीना तीव्र गतिमा आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दा नगर, गाउँसभाहरूबाट पारित योजनाहरू तोकिएको समयमा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले कोटेशन र उपभोक्ता समितिमार्फत धमाधम काम भइरहेका छन् । कालोपत्र, ढलान, पेभर्स, ग्राभेल सडकहरूको निर्माण, पक्की नाला, कल्भर्ट, चापाकल, डीप बोरिङ, बिजुलीबत्ती जडान कार्यहरू धमाधम भइरहेका छन् भने त्योभन्दा तीव्र गतिमा भुक्तानी कार्य । असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गर्न पाइने र त्यसपछि भुक्तानी गर्न नपाइने प्रावधानलाई सशक्तरूपमा लागू गर्दै आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले यसअघि नै स्थानीय तहलाई सो अवधि पहिले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
असार २४ गते एकैपटक भुक्तानी गर्दा चेक काट्ने, साट्ने कार्यमा अत्यधिक भीडभाड हुने भएरै यस्तो निर्देशन गरिएको हो । तर अन्तिम समयमा हतारहतार कार्य गर्ने हाम्रो बानी बनेको र आर्थिक कार्यशैली सोहीअनुरूपकै बनाइएकोले अहिले सबै पालिकामा आर्थिक कारोबारको चाप बढेको हो । कसले कहाँ कस्तो विकास कार्य गरेको छ, त्यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । स्थानीयले असारे बजेटबाट भइरहेका कार्यको विरोध, गुनासो गरे पनि सुन्ने फुर्सद सरोकारवालालाई छैन, किनभने सर्वत्र कमिशनको खेल चलिरहेको छ । असार सकिएपछि सोही विकास कार्यको अनुगमन हुन्छ, कमसल काम गरेको भनेर ठेकेदार, उपभोक्ता समितिलाई धम्क्याउने कार्य गरिन्छ ।
