– श्रीमन्नारायण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा नेपालले तयारी गरेका प्रायः सबैजसो विषयमा गम्भीर छलफल हुनुका साथै कतिपय सहमति र समझदारी पनि भएका छन्। दक्षिणी छिमेकी भारतको नेभरफस्र्ट (पहिलो छिमेकी) को नीति तथा नेपालको ब्लक साउथ नीतिको प्रभाव पनि यसमा देखियो। नेपाल–भारत सम्बन्धमा अब तीनवटा ‘सी’ले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा दुवै देशबीच परोक्ष सहमति रहेको देखियो। कनेक्टिभिटी (एकअर्कालाई जोड्ने साधन) कमर्स (व्यापार–वाणिज्य–उद्योग) र कम्युनिटी (जनमसुदायबीच आदानप्रदान) लाई दुवै देशको आवश्यकता ठानेका छन्। हुन पनि नेपाल र भारतबीच परस्पर मैत्री सम्बन्ध कायम राख्नुको विकल्प छैन। नेपालले आर्थिक प्रगतिलाई राष्ट्रको प्रमुख नीति बनाउनु आवश्यक छ।
पहिलो सी अर्थात् कनेक्टिभिटी अन्तर्गत कुर्था–बिजलपुरा मालवाहक रेलवे लाइनको उद्घाटन, बथनाहा–विराटनगर मालवाहक रेलवे लाइनको उद्घाटन र सिरसा–झुलाघाट पुल आदि परेका छन्। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार अन्तर्गत संशोधित एवं आधुनिक पारवहन सम्झौता, भैरहवा–सुनौली व्यापार–वाणिज्य–पर्यटन आदिका लागि इन्टिग्रेड चेकपोस्ट जस अन्तर्गत भन्सार आयात–निर्यात, आप्रवासन, पारवाहन गाडी–ट्रक–बसको प्रवेश आदि सामेल छन्। त्यसैगरी नै नेपालगंज–रूपैडिहाबीच अर्को इन्टिग्रेड चेकपोस्टलाई उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ।
जनसमुदायबीच आदानप्रदानलाई पनि महत्व दिइएको छ। मोतीहारी–अमलेखगंज पेट्रोल पाइपलाइनलाई चितवन पु–याउने, सिलिगुडी–झापाबीच अर्को पेट्रोललाइन बिच्छ्याउने र खेतीपाती, घरेलु पशुप्राणी आदिमा सहकार्य र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना छन्। अर्को शब्दमा तीनवटै ‘सी’ले नेपाल र भारतका समाज, समुदाय, अर्थव्यवस्था र पर्यावरण व्यवस्थापनमा एकीकृतरूपमा काम गरिए विकासोन्मुख परियोजनालाई अघि ल्याउने मौका मिल्नेछ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भएको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले अघि राखेको प्रतिबद्धता आउँदो दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने भारतको कटिबद्धताले के पनि देखाउँछ भने आगामी दिनमा नेपालबाट आउने बिजुलीको खपत गर्न भारत तयार छ। भारतले सन् २०२१ मा जारी गरेको छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरिने बिजुली व्यापारसम्बन्धी दिशा निर्देश अनुसार नेपालको बिजुली भारतका प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश र पछि अन्य देशहरूमा पनि पुग्न सक्नेछ। भारतले बङ्गलादेश र भूटानसित यस्तो व्यवहार पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ।
भारतलाई बिजुली दिनुहुँदैन, भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत् निर्माणमा भित्रिन दिनुहुँदैन भन्ने नारा अघि सारिएको थियो। तीन दशकसम्म यसै मानसिकताले काम गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री दाहालले साहस देखाई निर्णय लिने काम गरे। नेपालको तर्फबाट बिजुलीलाई दुई पक्षीय व्यापारको एउटा प्रमुख अङ्ग बनाइदिनु नेपालको नीतिमा आएको परिवर्तनको सङ्केत हो। भारतले नेपालको हितलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै भूटानमा जस्तै नेपालमा पनि बिजुली उत्पादनको क्षेत्रमा हात हालेको छ। अरुण तेस्रोमा भारतको सतलज कम्पनीले तीव्र गतिमा काम गर्दैछ र ६५ प्रतिशत जति काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। माथिल्लो अरुणमा भारतकै ऊर्जा कम्पनीले काम गर्ने सम्भावना छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालले भारतबाट बिजुली किनेर आफ्नो कमी पूरा गर्दथ्यो। आज नेपालले ४५० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचेर करोडौं धनराशि आर्जन गर्दछ। नेपालले बिजुली बिक्री गरेर नै भारतसितको व्यापारघाटा कम गर्दै नाफा कमाउने छ।
नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भूटानले मिलेर क्षेत्रीय सङ्गठन बिबिआइएनको प्रभावकारितामाथि विश्वास गर्ने हो र यसलाई महत्व दिने हो भने नेपालले पनि आर्थिक प्रगति गर्न सक्दछ किनभने ‘दक्षिणतिर हेर’ नीति अन्तर्गत नेपालले पूर्वी नेपाल, भूटान, बङ्गलादेश र पूर्वोत्तर भारतमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछ। यस सुन्दर क्षेत्रलाई दक्षिण एशियाकै सर्वोत्तम विकसित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। यति मात्र होइन म्यान्मा र थाइल्यान्ड जस्ता देशमा पनि नेपालको पहुँच हुन सक्दछ। २०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण उत्तरी छिमेकी चीनले बन्द गरेको तातोपानी नाका विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालन हुन दिएन। कोभिड–१९ ले झन् उसलाई अन्य चिनियाँ नाका बन्द गर्न प्रेरित ग–यो। कथम् कदाचित नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कमजोर बनाएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको भए कोभिड–१९ को समयमा त नेपाली जनता भोकै मर्ने थियो। राजनीतिक विषय आफ्नो ठाउँमा छ तर जब मामिला स्वाभिमान एवं सम्मानको आउँछ तथा भोक र गरीबीको आउँछ अनि सच्चा मित्र नै काम आउँछ। नेपाल र भारतबीच क्रान्ति र भ्रातृत्वका साथै रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ। विगत सात–आठ वर्षको कटु अनुभवलाई दृष्टिगत गरेर नै नेपाललाई दक्षिणतिर हेर्ने नीति बनाएको हुन सक्दछ जुन सर्वथा राष्ट्रहितमा र राष्ट्रवादको भावनाबाट प्रेरित छ। नेपालको हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
देशको राजनीति कोरा सिद्धान्त र भावना मात्रले चल्दैन। आर्थिक विकास पनि त्यत्तिकै हुँदैन। गहन अध्ययन र विषयवस्तुको राम्रFे जानकारी नभएकोले देश चलाउन सक्दैन। कुनै देशसित हाम्रो सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णय लिंदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्षमा राख्नुपर्छ। आफूले बोकेको सिद्धान्त वा निश्चित दलीय चिन्तनको आधारमा होइन। भूगोल बडो निर्दयी हुन्छ। आफ्नो देशको हितलाई प्राथमिकतामा राखी छिमेकी राष्ट्रसित मित्र सम्बन्ध बनाउनुलाई कूटनीतिक दूरदर्शिता मानिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको हितलाई ठूलो महत्व दिएर नै भारतसित सम्झौता गरेका छन्।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शक्ति एवं मैत्री सन्धिको समीक्षा गर्ने कुरा हुँदैन। इतिहासको समीक्षालाई गलत मान्न मिल्दैन तर आशङ्का एक हदसम्म पुग्न जाँदा केही नहुँदा पनि धेरै थोक भइरहेको अनुभूति हुन्छ। सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिका अधिकांश धारा असान्दर्भिक भइसकेका छन् तर जुन धारा व्यवहारमा छन् त्यसबाट केवल नेपाललाई मात्रै फाइदा भइरहेको छ। अहिले पनि गरीब र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका लाखौं व्यक्तिका निम्ति जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम भारतकै शहर रहेका छन्। विनाप्रमाणपत्र उनीहरू भारतमा काम गर्न सक्दछन् उनीहरूसित राष्ट्रिय व्यवहार भइरहेको छ। नेपाल–भारतका जनताको दुःख, पीडा, कष्ट, प्रेम, सामीप्य र घनिष्ठतालाई नयाँ दिल्ली र काठमाडौंले बुझ्न सक्दैन। भारतमा काम गरिरहेका लाखौं नेपालीको पीडा, भावना, अवस्था र समस्याप्रति हामी गम्भीर बन्न आवश्यक छ। कूटनीतिक सफलताले भूपरिवेष्टित मुलुक स्वीटजरल्यान्ड विकसित राष्ट्र भएको छ। शक्तिशाली देशहरूबीच रहेका सिङ्गापुर, कतार र बेल्जियमजस्ता देशको विकास गाथाबाट पनि केही सिक्नु आवश्यक छ। भारतसँगको सम्बन्धबारे कुरा गर्दा राजनीतिक तहमा यदाकदा तिक्तता देखिए पनि जनसम्बन्ध अक्षुण्य र सदाबहार छ। हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक र साहित्यिक सम्बन्ध अद्वितीय छन्। बेलाबखत सङ्कीर्ण राष्ट्रवादको नारालाई अघि सारेर नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न खोज्ने तत्वहरू भारतमा बसोवास गर्दै आएका लाखौं नेपालीमाथि पर्न सक्ने दुष्प्रभावबारे कहिल्यै चिन्ता गर्दैनन्। दक्षिणी छिमेकी भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढेमा देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दछ। दक्षिणी छिमेकी भारतमा विगत नौ वर्षदेखि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन्। हाम्रो देशमा उही तीन अनुहार सातपटक प्रधानमन्त्री भए। राजनीतिक अस्थिरता पनि हाम्रो समस्या हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सफल भारत भ्रमणबाट नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खोलेका छन्। यसको प्रशंसा हुनुपर्छ।
