प्रस, निजगढ, ३१ जेठ/
कुनै बेला निकै चर्चामा आउने निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको आवाज सरकारका तर्फबाट मलिनो हुँदै गएको देखिन्छ।
सङ्घीय सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थान्तरण, मुआवजा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका कार्यका लागि बजेट छुट्याएको र लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाएपछि विमानस्थल निर्माण हुने कि नहुने द्विविधा हटे पनि निर्माण कामको थालनी अझै भएको छैन।
त्यसैगरी, मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगमा प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजना, आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउन जोड दिइनेछ भन्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेटेको छ। तर कामभन्दा हल्ला बढी हुने र यो कार्य पनि कागजमैं सीमित भइरहँदा टाँगियावासी बढी द्विविधामा छन्।
विमानस्थल निर्माणका लागि टाँगियावासी बाधक नहुने तर राज्यले बस्तीको उचित स्थानान्तरण, रोजगारलगायत माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरोकार समितिमार्फत माग राख्दै आएका छन्।
अहिलेसम्म विमानस्थलका लागि शिलान्याससम्म नभएकोले विमानस्थल बन्ने हो कि होइन भन्ने अन्योल उस्तै छ।
२०५१ सालदेखि विमानस्थल बन्ने हल्ला चलेको २९ वर्ष भयो। विगत १०–१५ वर्षयता कैयौंपटक नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पटकपटक विज्ञ टोलीहरू आउनेजाने गर्छन्, टाँगियावासी भन्छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले चासोका साथ प्राथमिकतामा राखी पूर्वतयारीका कार्यहरू शुरू गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माण गर्न रूख कटानसँगै वातावरण, पर्यावरण, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीमा ठूलो असर पर्ने भन्दै विमानस्थल निर्माणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। रिटपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपाल सरकारले विज्ञ टोली गठन गरी स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो। प्रतिवेदनमा निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएकोले वनजङ्गल कमभन्दा कम नोक्सान हुनेगरी विमानस्थल बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने कुल ११ हजार ८७५ बिघा क्षेत्रफलमध्ये पहिलो चरणको लागि १९ सय हेक्टर अर्थात् दुई हजार ८५० बिघा वन क्षेत्रमध्ये दुईवटा प्लट (१९१ हेक्टर जग्गा)मा नम्बरिङ, ट्यागिङ भएको र यसमा ३३ प्रतिशत रूख र अन्य पोल साइजका रूखबिरुवा रहेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जानकारी दिइसकेको छ।
काटगाउँ, ककरीलगायतका ११० बिघा तीन कट्ठा नम्बरी जग्गामध्ये ७० बिघा १९ कट्ठा नौ धुर चार कनवाको लागि रु ४७ करोड ७६ लाख मुआवजा तिरिसकिएको र बाँकीको लागि प्रक्रिया चलिरहेको छ।
विमानस्थललाई नदीबाट सुरक्षाका लागि पसाहा खोलामा २,५९० मिटर लामो तटबन्ध गर्न २४ करोड २० लाख, बकैया खोलामा १,९०० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा तारबार, तटबन्ध निर्माणका लागि हालसम्म रु ३९ करोड ९४ लाख खर्च भइसकेको छ भने अन्य पूर्वतयारीका लागि ७० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना बाराले जनाएको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य समस्या वन क्षेत्रभित्रको टाँगियाबस्ती स्थानान्तरण हो। टाँगियाबस्तीको ७३१ बिघा १४ कट्ठा क्षेत्रफलमा १,४७६ घरधुरी र करीब आठ हजार जनसङ्ख्याको वास छ।
