- विनोद गुप्ता
नेपाल सरकारले आव २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रक्षेपण गरेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर वास्तविकभन्दा टाढा भएको प्रतिक्रिया व्यक्त भएकै थियो । तर यसको वास्ता नगर्दा सरकारले नै पछि यसलाई संशोधन गरी चार प्रतिशतमा ल्याइपुर्यायो । आइएमएफ र एडिबीले समेत ४.१ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले भने आर्थिक वृद्धिदर तेस्रो चौमासिकसम्म सामान्य अवस्थामा रहने आधारमा १.८६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्ष्Fेपण गरेबाट देशका मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरू नेपाल अब मन्दीमा पर्न थालेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । सन् २०११/१२ मा ४.६७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर २०१५/१६ मा भूकम्प प्रभावका कारण ०.४३ प्रतिशतमा झरेको थियो भने २०१९/२० मा कोभिडका कारण २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक हुन पुगेको आर्थिक वृद्धिदर २०२०/२१ मा ४.८४ प्रतिशतबाट हुँदै २०२१/२२ मा ५.६१ प्रतिशतमा पुगिसकेको अवस्थाबाट यस वर्ष १.८६ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने सङ्केत देखा परेको हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २५ प्रतिशत योगदान रहने गरेकोमा यस वर्ष धान बाली गत वर्षको तुलनामा सात प्रतिशतले बढी उत्पादन भएपनि सुक्खा र मलखादसमेतको अपर्याप्तताले गर्दा हिउँदे बाली राम्रो नभई यस क्षेत्रको योगदान पनि २.७३ प्रतिशतले बढ्ने भनी गरिएको प्रक्षेपण पूरा नहुने अवस्था छ । त्यसैगरी, ५.५२ प्रतिशतको योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र २.६२ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ र यस क्षेत्रलाई गिट्टी, बालुवामा लागू गरिएको अवैध उत्खननमाथिको प्रतिबन्ध तथा सरकारसँग भुक्तानी बक्यौता रहेको करीब सय अर्ब निकासा हुन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइ नै सकेको छ । निर्माणका साथसाथै खुद्रा एवं थोक व्यापारको संयुक्त योगदान गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८ प्रतिशत रहेकोमा निर्माणका साथै १५.३९ प्रतिशत योगदान भएको खुद्रा एवं थोक व्यापार घटेर २.९६ प्रतिशत मात्र रहन गयो ।
त्यसैगरी, ५.३२ प्रतिशत योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्र घटेर २.०४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । गत आवमा ५३.३५ प्रतिशतले बढेको विद्युत्को उत्पादनसमेत यस वर्ष १९.३६ प्रतिशतले मात्र बढ्न सकेको छ । उद्योग क्षेत्रमा भटमास र सूर्यमुखी तेल, फलाम र स्टीलका साथै सिमेन्ट उद्योगहरू प्रभावित भएकै हुन् । यसमध्ये तेल कर अन्तरका कारण भारत निर्यात भइरहेकोमा पहिले पनि डलरमा खरीद गरेर न्यून मूल्य अभिवृद्धिमा भारतमा निर्यात गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण कार्य थिएन भने अहिले त झन् भारत सरकारले कर घटाएकोले यो क्षेत्र पूरै बन्द अवस्थामा नै छ । फलाम र सिमेन्टको क्षेत्र भने पूँजीगत शीर्षक अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य हुन नसक्नु र निर्माणतर्फको भुक्तानी हुन नसक्नुले मर्कामा परेको स्पष्ट छ । यी दुवै खाले उद्योगहरू अत्यन्त ठूलो लगानीबाट निर्माण भएका र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग भएपनि अहिले बैंकको ब्याज मात्रै भएपनि तिर्न सक्ने गरी न्यून क्षमतामा चलाइएको छ । यसैबाट रोजगारमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ ।
यो सबैको सारांश के छ भने सन् २०२२ मा राजस्व सङ्कलन नेपाली रूपैयाँमा ८००.५१ बिलियन वा आठ खर्ब भएकोमा यस वर्ष यो ६९३.७५ विलियन अर्थात् ६.९४ खर्ब रहन गयो । समयमैं सरकारले आयात बन्देज त लगायो तर त्यसबाट जुन अनुपातमा राजस्व घट्छ, त्यसको आकलन गरेर अनुत्पादक खर्चको पहिचान गरी रोक लगाउन नसकेकोले सन्तुलन मिल्न सकेन र फलस्वरूप आज के स्थिति आएको छ भने चैतदेखि शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण रोकिएको छ । प्रहरीलाई तलब दिन पैसा छैन । यहाँसम्म कि जेलका कैदीबन्दीलाई दिइने राशन र भत्ताका लागि समेत सरकारसँग कुनै स्रोत छैन । यो भयावह अवस्थाबाट पार पाउन सरकारसँग छिट्टै गर्न सकिने समाधानको उपाय भनेकै कतैबाट ऋण लिनु हो । तर यो समाधान भने होइन । हुनत यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि आफ्नै आन्तरिकबाहेक रूस–युक्रेन युद्ध र कोभिड जस्ता कारणहरू पनि छन् तर त्यसलाई अगाडि सारेर सरकार आफ्नो असफलता जोगाउन सक्दैन । नयाँ संविधान बनेपछि बनेको ओली सरकारदेखि अहिलेसम्मको सरकारको प्राथमिकता हेर्दा सत्तामा कसरी पुग्नेभन्दा बाहेक राज्य सञ्चालनको नीति बनाउन कहिले गम्भीर भएको देखिंदैन । वर्तमान अवस्थामा त सरकारले सबैभन्दा पहिला अनावश्यक कार्यकर्ता भर्ना केन्द्रका रूपमा राखिएका समिति र आयोगहरू खारेज गर्नुपर्छ । यसका साथै संसदीय विकास कोषलाई कुनै पनि रूपमा बिउँताउनुहुँदैन र सम्भव भएसम्म आगामी निर्वाचनपूर्व नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष मात्रै राख्ने व्यवस्था गर्नु मात्रले राष्ट्रको ठूलो आर्थिक बोझ घट्नेछ । यसका साथै तेल जस्तै भटमास, सूर्यमुखी र खजुर (पाम)को तेल आयात गरी प्याकिङ गरेर भारतमा बिक्री गर्दा खर्च हुने डलरको तुलनामा न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकोले यसलाई बन्द गर्नुका साथै केराउ, मरीच, छोहडा र सुपारीजस्ता वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज मात्रै पनि लाउन सकियो भने करीब तीन खर्ब रूपैयाँ बराबरको डलर बचत हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, नयाँ गाडी खरीदमा रोक लगाउनुका साथै सेना र प्रहरीबाहेकको इन्धन खर्च २०–३० प्रतिशतले कटौती गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाबापतको खर्च कुल बजेटको १३ प्रतिशत पुगेर धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा यसो हुनुको कारण दलहरूले नै चुनाव जित्न सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न दिगो स्रोत र क्ष्Fमताको जोहो नगरेको कारण भएको हो । तसर्थ यसको बारेमा सबै दलले आम राय बनाइ अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ ।
यस वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र बसेर निर्माण भइरहेको छ र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी तीन वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमानको आधारमा आव २०८०/८१ को लागि सरकारको कुल स्रोत १६ खर्ब ८५ अर्ब ४० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवमैं केही वस्तुको आयात बन्द भएकोले राजस्व घटेको भनिए पनि वर्तमान अवस्थामा आयात खोले पनि बैंकको ब्याज, महँगी र तरलताको कारण अवस्थामा खासै सुधार हुने देखिंदैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ५० प्रतिशत सुधार गर्न सक्ने पाइला भनेको पूँजीगत शीर्षकको बजेटको भरपूर उपयोग र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत गर्नु नै हो । यी दुवै कदमबाट रोजगारसमेत सिर्जना हुने भएकोले यसको विकल्प छैन ।
