दिनेश मिश्र, वीरगंज, १३ वैशाख/
उच्च अदालत पाटनले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडासमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
पर्सा जिल्ला जगरनाथपुर गाउँपालिका घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका कानून व्यवसायी २१ वर्षीय अनिलकुमार साहले वाग्मती सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौंडा र ललितपुरसमेतको नाममा दिएको रिटमा न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ मा स्पष्टरूपमा रु पाँच सय दस्तुरमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुनुपर्ने कानून भएपनि गैरकानूनीरूपले सेवाग्राहीसँग ट्रायल सेन्टरमा रकम असुली हुने गरेको भन्दै दिएको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगंजमा ट्रायल दिंदा सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम तिर्दै आएका छन्। वीरगंज महानगरको सबैठवास्थित ट्रायल सेन्टरमा सेवाग्राहीहरूले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि रु पाँच सय दस्तुर तिरे पनि प्रयोगात्मक परीक्षा दिंदा अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका छन्। निजी क्ष्Fेत्रले ट्रायल सेन्टर खोलेको र उसैले शुल्क लिने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) वीरगंजले जनाएको छ।
