- राजेश मिश्र
अघिल्लो आलेख (१) र (२) मा सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रतिक्रियाबाट आलेख (३)को प्रसङ्ग शुरू गरौं । थुप्रै प्रतिक्रियामध्ये केही प्रतिक्रिया यहाँ जस्ताको त्यस्तै समाविष्ट गरेको छु ।
लालबहादुर खत्री– “म पनि यही मारमा परेको पीडित शिक्षक हुँ । म १७ वर्ष अस्थायी र १७ वर्षदेखि स्थायी शिक्षण पेशामा छु तर आजसम्म बढुवा भएन । शायद चाकरी नपुगेर होला ।”
तिमिल्सिना धनपति– “सही लेख पढ्न पाइयो, आफ्नै व्यथा जस्तो ।”
सीता दाहाल नेपाल– “सही लेख पढ्न पाउँदा धेरै खुशी लाग्यो १०० प्रतिशत ।”
रोहित दाहाल– “चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भन्ने उक्ति त लागू भएको नै हो ।”
डिएस मगरथापा– “देशमा फकाउन जान्नी मात्रै त बिक्छ, काम गर्नीले जतानी दुःख मात्रै पाउँछ नि ।”
कविता बस्नेत– “कामको मूल्याङ्कन हुने दिन आउँदैन, बरु अवकाश हुने दिन आउँछ ।”
रामप्रसाद भण्डारी– “सेवा अवधि २० वर्ष पुग्दा पनि एक तह बढुवा नगर्ने सरकारले अझ शिक्षामा गुणस्तर खोज्दैछ ।”
डम्बर पाइक्रा– “शिक्षण अवधि पाँच वर्ष पूरा गर्ने शिक्षकलाई तहगतरूपमा एक तह अनिवार्य बढुवाको प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।”
भोजबहादुर थापा– “ नेपालमा सबै क्षेत्रमा यही परिपाटी रहेको छ, चाकरी र चाप्लुसी गर्ने जहिल्यै पनि नेता र कार्यालयको वरिपरि रहन्छन्, इमानदार निष्ठावान् मान्छेहरू आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेका हुन्छन् । अनि फाइदा लिने तिनै नेताको र हाकिमहरूको चाप्लुसी गर्नेहरूले फाइदा लिइरहेका हुन्छन् ।”
काखापाखा
आफूलाई काखापाखाको शिकार भएका बताउने शिक्षकहरू असङ्ख्य छन् । उनीहरू आफ्नो मनका पीडा अधिकारीहरूसमक्ष व्यक्त गर्न असमर्थ छु भन्छन् । किनभने पीडा सुन्ने नियामक नै पीडक बनेपछि वेदना कसलाई पोख्ने भन्दै रोष प्रकट गर्छन् । उनीहरूले कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकलाई आघात पुर्याउने अधिकारीहरूको सङ्ख्या थोरै भए तापनि अवाञ्छित शक्ति उनीहरूसँगै बढी भएको बताउँछन् । पालिका तथा जिल्ला तहका नियामकहरूले भर्याङमार्गी शिक्षकलाई कागजपत्रदेखि उपल्लो निकायहरूलाई मिलाउने सूत्रधारको रूपमा खडा गर्नु खेतमा बालीको असुरक्षा र खरपातलाई मलजल गर्नु सरह हो । यद्यपि मलजल गर्ने प्रक्रिया भने निश्शुल्क हुँदैन । कलुषित कार्य सशुल्क गरिन्छ ।
अनैतिक दामको भरमा प्रक्रिया मिच्ने आचरण गैरकानूनी हो भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन र ? तर अपवादबाहेक दाम र राजनीतिक शक्तिविना पद बढुवा अकल्पनीय हो भन्ने कुरा महसूस गर्ने शिक्षकहरू निराश बन्न थालेका छन् । नियमविपरीत बनेका भवनमाथि बुल्डोजर चलाइएझैं शिक्षा क्षेत्रमा अवाञ्छित क्रियाकलापको बढावा दिनेहरूमाथि को, कसले र कहिले बुल्डोजर चलाउने हो भन्ने चर्चा अहिले शिक्षकहरू माझ व्याप्त छ ।
शिक्षकहरूले कार्यरत विद्यालयमा फाइल दर्ता गराइ प्रधानाध्यापक वा पालिकास्थित शिक्षा शाखामा फाइल बुझाउनुभन्दा बढी दायित्व उनीहरूसँग छैन । त्यसैगरी, पालिकास्थित शिक्षा शाखाहरूले जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ कार्यालयमा फाइल बुझाउने दायित्व तोकिएको छ । त्यसपछि जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले प्रदेशमा र प्रदेशले शिक्षक सेवा आयोगमा फाइल पठाउने दायित्व छ । शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरिएको पदको सङ्ख्या अनुसार सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गर्छ ।
जिल्लास्थित निकायलाई उम्मेदवारहरूमध्ये प्रक्रिया पुग्ने र सफल हुन सक्ने सम्भावित उम्मेदवारहरूको बारेमा अग्रिम जानकारी नहुने कुरै हुँदैन । काखापाखासहित अवाञ्छित खेल जिल्ला तहबाट हुने शिक्षकहरूले आरोप लगाउँछन् । सम्भावित उम्मेदवारहरूसँग मोलमोलाइ गर्नको लागि माध्यमहरूको प्रयोग गरिने शिक्षकहरूको आरोप हो । माध्यमको रूपमा अरू कोही नभई शिक्षकमध्यकै हालीमुहालीकर्ता शिक्षकहरू प्रयोग हुन्छन् । दाम लिने र कामप्रति वफादारी देखाउने कार्यमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका शिक्षकसँगै तहगत संरचनाभित्रबाट विभिन्न अदृश्य शक्तिहरू सक्रिय हुन्छन् ।
अधिकांश शिक्षक भन्छन्– “निकाय नै अवाञ्छित गतिविधिको सूत्रधार भएपछि प्रणालीसँग कानूनी उपचार पाउनु असम्भव प्रायः छ । नियामकहरूको निष्ठा र कुनिष्ठाबीचको फरक अदृश्य हुन्छ तर सत्यपथका समर्थकहरूलाई नियत र कुनियतबीच फरक छुट्याउन भने कठिन हुँदैन ।”
दुष्प्रवृत्ति क्षम्य हुँदैन
निराशा र हीनताबोधबाट ग्रसित शिक्षकसँग गतिलो शिक्षा दिने आशा गर्न सकिंदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समस्याबाट मुक्त राखी सार्थक एवं प्रभावकारी शिक्षण कार्य गराउन दण्ड र पुरस्कारका साथै आवधिक एवं तहगत बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर मौजुदा शिक्षक बढुवा प्रणालीले बढुवा नभएर भौंतारिइरहेका तथा उमेर ढल्किसकेका शिक्षकलाई अपेक्षित मात्रामा उत्साहित र सन्तुष्ट तुल्याउन सकेको पाइँदैन ।
सरकारी विद्यालयमा लामो समय काम गरेर बढुवा नपाएर भौंतारिइरहेका शिक्षकहरूको अनुभव/भोगाइ अध्ययन गर्दा बढुवा प्रणालीमा अनेक झमेला र समस्याहरू देखिन्छन् । तहगत संरचनाभित्र विराजमान नियामकहरू सबै दुष्प्रवृत्तियुक्त नै छन्, स्वच्छ आचरणधारी छँदै छैनन् भन्न खोजिएको होइन वा बढुवा धाँधलीयुक्त नै हुन्छ, शुद्धता छँदै छैैन भन्ने पनि होइन । तर कुनै पनि कोणले अस्वच्छता र अशुद्धताको शून्य प्रतिशत मान्य हुँदैन । नियामक निकायको तहगत संरचनाभित्र कुनै पनि कोणले दुष्प्रवृत्ति क्षम्य हुने विषय हुँदै होइन ।
शिक्षकहरूको आरोप
स्थायी शिक्षकहरूले न्यूनतम योग्यता पुगेर पनि बढुवा नपाउनुमा मौजुदा बढुवा प्रणाली र बढुवा गर्ने जिम्मा पाएका अधिकारीहरूको प्रवृत्ति र लापरवाही सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको शिक्षकहरूले आरोप लगाउने गरेका पाइन्छन् । रिक्त पदहरूमध्ये २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गरिने २५ प्रतिशत बढुवामा शिक्षकले लिखित र अन्तर्वार्तामा पाउने अङ्कलाई आधार बनाइन्छ । यसलाई धेरैले त्रुटिरहित माने पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने ७५ प्रतिशत पदको बढुवामा भने व्यापक धाँधली हुने गरेको भुक्तभोगी शिक्षकहरूको गुनासो हो । शिक्षकहरूका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क पाउनका निम्ति बढुवाका प्रत्याशी शिक्षकले प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक र शिक्षा प्रमुखहरूलाई घूस दिनै पर्ने रोगले जरा गाडेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
विभेदको शिकार शिक्षक
निजामती सेवा ऐनको दफा २४ को (घ) १ मा १० वर्ष सेवा गरेको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी, १२ वर्ष सेवा गरेको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, १५ वर्ष सेवा गरेको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी र १८ वर्ष सेवा गरेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीलाई स्वतः एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीमध्ये कुनै पनि पदमा रहेको कर्मचारीको एक तहमाथिको शैक्षिक योग्यता भएकालाई यो अवधि अझ कम गरिएको छ । तर शिक्षकहरूमा यो व्यवस्था छैन । लामो समय काम गरेको भएपनि शिक्षा क्षेत्रमा स्वतः बढुवा हुने नियम छैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा पाउनु सहज र सरल छैन । शिक्षकहरूले प्रश्न गर्ने गरेका छन्– “विभेदको शिकार हामी नै किन बनिरहेका छौं ?”
कसरी हुन्छ विकृतिको अन्त्य ?
शिक्षक बढुवा पुरस्कारमध्येकै एउटा कडी हो । बढुवाले शिक्षकलाई अपेक्षित मात्रामा उत्साहित तुल्याउन सकेको पाइँदैन । बढुवाको मौजुदा नीति, बढुवा संयन्त्र र बढुवा गर्ने अख्तियार पाएका अधिकारीको त्रुटि र लापरवाही दोषमुक्त हुनुको विकल्प छैन । बढुवा प्रक्रियामा देखिएका समस्या र विकृतिहरू सच्याइने र पारदर्शी तुल्याउनुपर्ने खाँचोप्रति सधंै आँखा चिम्लिने नियामकहरू कुनै पनि बहानामा कुप्रवृत्तिको भर्याङ बन्नुहुँदैन ।
शिक्षण पेशामा समर्पित शिक्षकलाई जागरूक तुल्याइ पेशाप्रति अझ निष्ठावान् बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधार आवश्यक देखिएको छ । विद्यालयको अध्ययन सुधार्नका निम्ति शिक्षकको नैतिक र पेशागत आबद्धता माथि उठ्नुपर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूले ध्यानकेन्द्रित गर्नैपर्छ । दण्ड र पुरस्कार प्रणाली काखापाखामुक्त हुनुपर्छ । यसले शिक्षकहरूमा कामप्रतिको लगाव र जागरूकता बढ्ने धेरैको विश्वास रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको निम्ति हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवेशतर्फ विचार गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा दलको हस्तक्षेप सुधारको लागि हुनुपर्नेमा शिक्षकहरूको हकहितको नाममा उदय विभिन्न सङ्घसङ्गठनहरू दलीय कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढाउनेमा लक्षित रहेको सत्य कसैले स्वीकार नगरे पनि असत्य भन्न मिल्ने आधारहरू देखिंदैनन् । दलको झन्डा बोकेकै आधारमा पुरस्कार हासिल गर्ने शिक्षकहरूका कारण शिक्षा क्षेत्र बढी धराशयी बन्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
दलको झन्डा बोक्ने शिक्षकले विभिन्न प्रकारका सहुलियत पाउने र झन्डा नबोक्ने शिक्षक विभिन्न बहानामा अपमानित हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । फकाउने शिक्षक सफल र पढाउने शिक्षक विफल भइरहेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको परिकल्पना गर्न असम्भव छ । तसर्थ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि वैज्ञानिकता र पारदर्शिता अपनाउनुकोे विकल्प छैन । यससँगै मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीलाई कर्तव्यप्रति जवाफदेही बनाउने प्रयासले शिक्षक बढुवासम्बन्धी थुप्रै विकृतिको अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ ।
