- विनोद गुप्ता
सङ्कटग्रस्त भएको भनिंदै आएको हाम्रो अर्थतन्त्र पर्यटन आगमनमा वृद्धि, बढ्दो विप्रेषण, धान–मकैको उत्पादनमा भएको वृद्धि र लगानीयोग्य तरलता बढ्दै बैंक ब्याजदर क्रमशः घट्दै जानुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारको सङ्केत भनेको छ । तर यी सबै सूचक दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएकाले यसबाट तत्कालीनरूपमा समस्या केही हलुको भएको देखिए पनि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म बलियो बनाएर राख्ने क्षमता हुँदैन । उदाहरणका लागि पर्यटन र विप्रेषणलाई नै लिउँ । अहिले नै नेपालमा बढ्न थालेको कोरोनाको गति थाम्न नसकिएन भने यसले भोलि पर्यटनलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न र त्यसैगरी कोरोना र अपेक्षित मन्दीले विप्रेषणलाई यही अवस्थामा राख्ला पनि भन्न सकिंदैन । विप्रेषणले नेपालमा गरीब परिवारको आम्दानी बढाएको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन तर यसबाट वस्तु र सेवाको मागमा अत्यधिक वृद्धि भएको तथ्यलाई पनि नकार्न सम्भव छैन । अब यस्ता वस्तु तथा सेवा आपूर्तिका लागि बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई कर्जा तथा राज्यलाई समेत विदेशी मुद्राको आपूर्ति गरेको छ । तर आजसम्ममा विप्रेषणको प्रयोग आयात बढाउनेबाहेक आर्थिक वृद्धिदर बढाउने वा रोजगार बढाउने कुनै सङ्केत देखा परेको पाइँदैन, किनभने विगत ३० वर्षदेखिको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर सरदर ४.५ प्रतिशतमैं अड्केको देखिन्छ । यस स्तरको आर्थिक वृद्धिदरबाट न कुनै आर्थिक रूपान्तरणको कल्पना गर्न सकिन्छ, न यसबाट रोजगार नै सिर्जना हुन सक्छ । विप्रेषण र कर्जाबाट प्राप्त रकमको उपयोग अत्यधिकरूपमा घरजग्गा खरीदमा भइरह्यो, जसको कारण जग्गाको मूल्य निरन्तर आकाशिंदै गएको र कृषि क्षेत्र खुम्चिंदै गएको छ । यसले बसाइँसराइका साथै खानपिनको ढाँचामा समेत परिवर्तन ल्याएको कारणबाट बर्सेनि खाद्यान्न एवं जङ्कफूडको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । यस विषयमा यस वर्षको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत बैंकको अस्वाभाविक आम्दानीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले दिने गरेको ऋण सुविधाको दुरुपयोग भएको आशङ्का गर्दै प्रतिवेदनले तरलता अभाव रहेको अवधिमा ऋण तथा लगानी बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रतिर बढेकाले एसएलएफ सुविधा तरलता व्यवस्थापन गर्न मात्र प्रयोग भएको भन्न सकिने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकता प्राप्त २४ वटा आयोजनामध्ये पूरा भएका पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने बाँकी अन्य आयोजनाहरूको प्रगतिसमेत ३० प्रतिशतभन्दा घटी नै रहेको छ ।
केही उद्योग क्षेत्रबाहेक अन्य धराशयी नै छन् । नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको हकमा दुग्धजन्य र चुरोट आर्थिकरूपमा सफल छन् भने चिनी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग २२ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कुल मागको ६० प्रतिशत पूरा गर्ने स्थापित क्षमता भएका यी उद्योगहरू २० प्रतिशतमा चल्दा किसानहरू भुक्तानीको लागि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न बाध्य छन् भने उद्योगीहरू समयमा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस कारण उखुको उब्जनी दिन प्रतिदिन घट्दो छ । अहिले सबैभन्दा बढी पूँजी लगानी भएको फलामे डन्डी र सिमेन्ट उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेकोले ती उद्योगहरू क्षमता घटाएर र श्रमिक कटौती गरेर चलाउन बाध्य छन् । अन्य उद्योगहरूको पनि कमोबेस यही अवस्था छ । जहाँसम्म पर्यटनको कुरो छ, हालसम्म १२ लाख पर्यटकसम्म मात्रै भिœयाएर पुगनपुग ७० करोड डलर कमाउन सकेको उद्योगलाई असीमित सम्भावना बोकेको क्षेत्र भन्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? हामीसँग प्रचुर मात्रामा रहेको कच्चा पदार्थ भनेकै पानी हो । यसको प्रयोगबाट अहिलेसम्म हामीले तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छौं । त्यो पनि हिउँदबाहेक । वर्तमान अवस्थामा २०२५/२६ सम्म नेपालले एक खर्बको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने भनाइ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रहेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो र यसको सराहना हुनैपर्छ तर आन्तरिकरूपमा विद्युतीय वाहन र ग्याँसको प्रयोग घटाउन प्राधिकरणले हालसम्म कुनै प्रभावकारी कदम चालेको नदेखिंदा उदेक लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।
त्यस्तै, शिक्षाको क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सम्भवतः कानून सङ्कायबाहेक अन्य सबै सङ्कायमा सिटहरू खाली रहेका छन् । हाम्रो शिक्षा स्तरीय छ भन्दै नथाक्ने हामीले एक लाख २२ हजार विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न जाने अनुमति दिएकामा ८० हजार गइसकेका छन् । यो ब्रेनडे«न मात्रै होइन, मनिडे«न पनि हो । किन यस्तो भइरहेको छ र यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने सचेतना कतै छैन ।
नववर्षको शुभ बिहानीमा चिन्ताका यस्ता विषयबाहेक थोरै भएपनि हर्ष मान्नुपर्ने केही उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका देखिन्छन् । जस्तै २०६९/७० मा चार खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड रहेको विप्रेषण १० वर्षको अवधिमा दोब्बरले बढेर गत आवमा १० खर्ब सात अर्ब ३० करोड पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय ८२० डलरबाट बढेर एक हजार ३८१ डलर पुगेको छ । सडक सञ्जालतर्फ २०६९/७० सम्म रहेको एक हजार ५७६ किलोमिटर कालोपत्र सडक २०७९ सम्म आइपुग्दा चार हजार ७९७ किलोमिटर हुन पुगेको छ भने राष्ट्रिय महत्वका तीनवटा लोकमार्गसमेत गरी १६ हजार २२३ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खुलेको छ । विप्रेषणमा वृद्धि, बढ्दो प्रतिव्यक्ति आय र विस्तारित सडक सञ्जालको आधारमा भने हाम्रFे आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक किन देखिंदैनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा खडा हुन्छ । यसको उत्तरमा बढ्दो आयलाई सरकारले आयात सहजीकरणको लागि प्रयोग गरेर उद्योगधन्दालाई बढावा दिने काम नगरेकोले यो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ । नियति भोग्नु नै पर्दोरहेछ, जेजस्तो हुन्छ भोगौंला, तर त्यसको लागि नयाँ वर्ष २०८० को उत्साह किन मार्ने ? सबै नेपालीमा नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना !
