यतिबेला हामीसँग दुई हजार ६८९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । बितेको वर्ष २०७९ को एक वर्षमा झन्डै पाँच सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । यही अवस्थाले गति लिएमा चालू आवमा हाम्रो मुलुक तीन हजार मेगावाट बिजुलीको धनी हुनेछ । विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनमा जोडिएको खबरले मुलुकवासी जति खुशी हुन्छन्, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी विद्युत् प्राधिकरणको कारणले दुःखी छन् । प्राधिकरणको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपनले उपभोक्ता त दुःखी छ नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो घाटा छ । मुलुकका औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले अझै पनि निर्धक्कसँग उद्योग चलाउन पाएका छैनन् । विनासूचना पटक–पटक विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने समस्याले उद्योग–प्रतिष्ठान हैरान छन् । अनियमित विद्युत् कटौतीका कारण मेशिन उपकरण खराब भइरहेका छन् । बारा, पर्सालगायतका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा दैनिक दर्जनांैपटक विद्युत् कटौती हुन्छ ।
सिमसिमे पानी पर्दा र सिरसिरे बतास चल्दासमेत घण्टौं बिजुली काटिने हाम्रो प्रणाली छ । खाना पकाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई पस्किएर समयमा भोकाएकाहरूसम्म पनि पु¥याउनु मुख्य कुरा हो । यसको निम्ति थाल, गिलास, चम्चा, डाडु, पन्यूँ के चाहिने हो, थाहा नहुने भान्से दण्डको भागीदार हुन्छ । खाना पकाउने अनि भोकाएकालाई नदिई बासी पारेर सडाएर खेर फ्याँक्छ भने त्यस्ता भान्सेलाई लगानीको दण्ड, जरिवाना, हर्जनासमेत तिराउनु न्यायोजित हुन्छ । हाम्रो विद्युत् प्राधिकरण त्यस्तै कारबाईयोग्य भान्सेसरह छ । मुलुकमा करीब १५ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । त्यही पनि अनियमितरूपमा कटौती, सेवा अवरुद्ध स्थानमा सेवा सुचारुका लागि चासो नदिने, बिग्रे, भाँचे, सडेका प्रसारण उपकरणलगायत प्राधिकरणको निकम्मापनले गर्दा खपत हुने जति विद्युत् पनि खपत हुन सकिरहेको छैन । नियमित विद्युत् सेवा प्रवाह हुने हो भने खपतको अनुपात निकै बढ्छ । विद्युत् सेवाबाट वञ्चित नेपालीको सङ्ख्या ठूलो छ । हाल मुलुकमा करीब १६ लाख घरधुरी बिजुलीको पहुँचभन्दा टाढा छन् । कुल घरधुरी सङ्ख्याको यो झन्डै २५ प्रतिशत हो । विद्युत् सबैको पहुँचमा पुर्याउने, पहुँचमा रहेकालाई गुणस्तरीय सेवा दिने र सेवाको क्षेत्र विस्तार गर्ने हो भने तीन हजार मेगावाट बिजुली मुलुकभित्रै खपत हुन्छ ।
सेवा अवरुद्ध हुनुमा प्राविधिक कारण भन्दै प्राधिकरण पन्छने गरेको छ । मुलुकमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ, उसले उपभोक्तालाई जति सास्ती दिए पनि भयो । तर त्यसो होइन, प्राधिकरणलाई गुणस्तरीय सेवाको कानूनी दायरामा राख्न ‘विद्युत् नियमन आयोग’ छ । नियमनकारी निकाय उक्त आयोग भने मूकदर्शक भएर बसेको छ । आयोगले उपभोक्ताको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर जिम्मेवारी पूरा गरेको भए यतिबेला विद्युत् प्राधिकरण दर्जनौंपटक कारबाईमा परिसकेको हुन्थ्यो । ऐन अनुसार प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने विद्युत् सेवासम्बन्धी जाँचबुझ, अनुगमन, छानबीन, निर्देशन र प्राधिकरणविरुद्ध कारबाईसमेत आयोगले गर्न सक्छ । अहिले प्राधिकरणबाट वितरण लाइन मर्मतसम्भारमा भइरहेको ढिलासुस्ती रोक्न आयोगले कुनै कदम चालेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काम आयोगको हो । अधिकारप्राप्त निकाय आयोगको निरीहताले प्राधिकरण साँढे बनेको छ भने उपभोक्ताको न्याय हराएको छ ।
