- राजेश मिश्र
नियामकको दुर्नियत अदृश्य भए तापनि दुनियाँलाई शिक्षा दिने शिक्षकलाई कसरी भान हुँदैन ? अदृश्य तर भर्याङमार्गी र नियामकको दुर्नियतपूर्ण काण्ड तब सदृश्य हुन्छ, जब पीडित पारिएका निष्ठावान् शिक्षकमध्ये कोही असत्यविरुद्ध खडा हुन्छ । न्यायालयको शरणमा पुग्छ र अदालतले दूधको दूध र पानीको पानी भनेझैं फैसला सुनाउँछ ।
शिक्षक बढुवामा अनियमितताको विषयलाई लिएर रिट निवेदनको माध्यमबाट अदालतसमक्ष पीडा पोख्न जाने शिक्षकहरू पनि छन् । त्यसैगरी, वञ्चित पारिएका कतिपय शिक्षक कानूनी जानकारीको अभावसँगै आर्थिक र समय आदि विभिन्न कारणले न्यायालयसम्म पुग्न असमर्थ हुन्छन् । यद्यपि न्यून सङ्ख्यामा भए तापनि नियामकको रवैयाविरुद्ध अदालतसम्म धाएका उदाहरणीय शिक्षकहरू पनि छन् । सोहीमध्ये एक हुन्, तनहुँ जिल्लाका शिक्षक सूर्यमणि पौडेल । उनले झन्डै नौ वर्ष मुद्दा लडेको तथ्य मुद्दाको विवरणबाट अवगत हुन्छ ।
वास्तविक हकदारलाई अभिभावकत्व ग्रहण गराएकै निकायबाट अन्यायमा पारिनु, न्यायको लागि वर्षाैं अदालतमा धाउन बाध्य हुनु र विद्यालयमा सदुपयोग गर्नुपर्ने समय मानसिक पीडामा क्षय गर्नुपर्ने अवस्थाभन्दा निन्दनीय अरू के हुन सक्छ ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सिफारिश भएका १२ जनामध्ये क्रम सङ्ख्या ५ मा प्रकाशित पौडेलको नाम शिक्षक सेवा आयोगले संशोधित भनिएको अर्को सूचनामा के कारण जनाएर हटायो भन्ने कुरा हदैसम्म आश्चर्यचजनक छ ।
पौडेलको मुद्दामा अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । विपक्षीहरू क्रमशः शिक्षक सेवा आयोगको क्षेत्रीय बढुवा समिति, पोखरा, मुक्तिप्रसाद रेग्मीसमेत दशजना शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगका तर्फबाट प्रशासकीय प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपाल, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँसमेतबाट लिखित जवाफ सम्मानित अदालतमा पेश भएका थिए ।
विपक्षीहरूले आआफ्नो बचाउमा भ्याएसम्म कारण उल्लेख गरी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराका साथ अदालतमा प्रतिउत्तर पेश गरेका देखिन्छन् । अदालतले पक्ष र विपक्षको तथ्य, सबुत र प्रमाणको आधारमा न्यायोचित कर्तव्य प्रतिपादित गर्छ । अन्ततः पौडेलले अदालतबाट कसरी न्याय पाए भन्ने कुरा नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित (निर्णय नं १०४०४) विसं २०७६ चैत, भाग ६१, अङ्क १२ मा उल्लिखित फैसला आम जानकारी हेतु प्रस्तुत गर्नु वाञ्छनीय छ । फैसलाको पूर्णपाठ सीमित शब्दमा आधारित आलेखमा समावेश गर्नु कठिन छ । त्यस कारण मुद्दाको शुरूको बेहोरा तथा निर्णय खण्ड हूबहू समाविष्ट गरेको छु ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास । माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा । माननीय न्यायाधीश श्री टङ्कबहादुर मोक्तान । आदेश मिति २०७६/३/२५ । मुद्दा नं ०६७–WO–०७७८ । मुद्दा : उत्प्रेषण र परमादेश ।
रिट निवेदक : ऋषिराम पौडेलका छोरा तनहुँ जिल्ला थप्रेक गाउँँ विकास समिति वडा नं ६ घर भई क्यामिन उच्च माध्यमिक विद्यालय, कलेस्ती, तनहुँको माध्यमिक शिक्षक तह तृतीय श्रेणीमा कार्यरत सूर्यमणि पौडेलविरुद्ध विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत ।
केवल सामान्य प्रकारको मानवीय त्रुटिलाई आधार बनाइ अन्य सबै शर्त, योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क गणना नगरी स्तरवृद्धिको अवसरबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं ४)
बढुवा निर्णय गर्ने पुनरावलोकनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा विवेक पुर्याउन नसकी केही प्राविधिक त्रुटि गरेको कुराको दुष्परिणाम लामो समयपछि आएर बढुवा पाएका शिक्षकहरूलाई वहन गराउनु समन्यायिक दृष्टिले मनासिब नदेखिने ।
(प्रकरण नं ७)
रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मी । विपक्षीका तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शान्तिदेवी खनाल ।
यस अदालतको निर्णय
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको सन्दर्भमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मीले शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनबमोजिम निवेदकले फाराम भरी मिति २०६७/७/१२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम बढुवा भएका १२ जनामध्ये सिनं ५ मा प्रकाशित भएको हो । पुनरावलोकनबाट सो सूचना मिति २०६७/९/२२ को निर्णयबाट बदर गरी २०६७/९/२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदकको नाम हटाउनु गैरकानूनी छ । निवेदकलाई २०६४ सालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर गणना नगरेबाट बढुवाबाट वञ्चित गरिएको छ । निवेदकले निर्धारित समयमा नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम बुझाएको भन्ने विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखबाट प्रस्ट छ । निवेदकले आफ्नो कर्तव्यपालना गरी समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम बुझाइसकेको अवस्थामा सो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क गणना नै नगरी बढुवाबाट वञ्चित गर्ने कार्य अन्यायपूर्ण छ । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६७/९/२२ को निर्णयलगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य कारबाईसमेत बदर गरी निवेदनलाई पूर्ववत्रूपमा सोही मितिबाट बढुवा गर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेल र विपक्षी मुक्तिप्रसाद रेग्मीसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शान्तिदेवी खनालले उजूरीका आधारमा नतीजा पुनरावलोकन गरी कानूनसम्मत ढङ्गले भएको बढुवा नतीजालाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आधिकारिक निकायबाट छानबीन भई पुनरावलोकनपश्चात् नतीजा प्रकाशित भएको र बढुवा भएका शिक्षकले कानूनबमोजिम बढुवा नियुक्ति लिई काम गरिसकेकोसमेत हँुदा रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भएकाले खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अब निवेदन मागबमोजिम बढुवाको नतीजा पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? र निवेदकको बढुवाको लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षक भएको र शिक्षक सेवा आयोगले वि.नं. ००५/२०६६–६७ बमोजिम मा.शि.द्वितीय श्रेणी पदसङ्ख्या १२ मा बढुवा गर्दा मिति २०६७/७/१२ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम ज्येष्ठता क्रममा निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम क्रम सङ्ख्या ५ मा रहेकोमा शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६७/९/२२ को निर्णयबमोजिम २०६७/९/२३ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित नतीजा पुनरावलोकन सूचनामा निवेदकको नाम योग्यताक्रमबाट हटाइ प्रकाशित गरिएकोले सो निर्णय बदर गरी पूर्ववत् बढुवा गरिपाउँm भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो । मिति २०६७/७/१२ को गोरखापत्रमा बढुवाको सूचना प्रकाशित गरिएको र शिक्षक सेवा आयोगले नतीजा पुनरावलोकन गरी हेर्दा रिट निवेदकको शैक्षिक सत्र २०६४ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भरेको मिति केरमेट गरी सच्चाएको पाइएकोले अङ्क समावेश नगरिएको र निजको प्राप्ताङ्क प्रकाशित उम्मेदवारको भन्दा कम भएको बेहोरा उल्लेख गरी आयोगको मिति २०६७/९/२२ को निर्णय अनुसार संशोधित बढुवा नामावली प्रकाशित भई सिफारिश भई आएका सबै उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति गरिसकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. शिक्षक सेवा आयोगको सूचनाबमोजिम मिति २०६७/७/१२ को गोरखापत्रमा माध्यमिक तह, द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदका लागि १२ जना उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गर्दा यी रिट निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम क्र.सं. ५ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो नतीजालाई पुनरावलोकन गरी शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०६७/९/२३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा रिट निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम बढुवा सूचीबाट हटाइएको पाइयो । निजको नाम बढुवा सूचीबाट हटाइनुको कारणमा निजको २०६४ सालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरेको मिति केरमेट गरी सच्याइएकोले अङ्क गणना नगरिएको र सोही कारण निजको प्राप्ताङ्क कम भई बढुवा सूचीबाट हटेको भन्ने देखिन्छ । निजलाई सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क प्रदान गरेको भए निजको बढुवा हुने कुरा प्रस्ट देखिएको छ ।
४. निवेदक सूर्यमणि पौडेलको शैक्षिक वर्ष २०६४ सालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम निज कार्यरत क्यामिन उच्च माध्यमिक विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन दर्ता किताबमा दर्ता नं ०४ मिति २०६५/१/२९ भन्ने उल्लेख भई दर्ता भएको देखिन्छ । सोही कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा द.नं. ८ मा दर्ता भएको दर्ता रजिस्टरको अभिलेखबाट देखियो । पेश हुन आएको सक्कल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम हेर्दा मूल्याङ्कन अवधि २०६४ वैशाखदेखि २०६४ चैतसम्म भन्ने उल्लेख भएको र दर्ता मितिमा २०६४/१/२९ लाई ओभरल्याप लेखाइबाट पछि २०६५/१/२९ बनाएको भन्ने देखिन्छ । सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लेखिएको मिति २०६४ हो वा २०६५ ठीक हो भन्ने कुरा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको मूल्याङ्कन अवधि र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन दर्ता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकर्ताले राखेको मितिसमेतबाट यकीन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम यथासमयमा दर्ता भएको छ । मूल्याङ्कन अवधि पनि विनाकेरमेट प्रस्टरूपमा २०६४ वैशाखदेखि २०६४ चैतसम्म भनी लेखिएको देखिन्छ । दर्ता रजिस्टरबाट विद्यालयमा २०६५/१/२९ मा दर्ता गरेको भन्ने पनि प्रस्ट छ । मूल्याङ्कनकर्ताले २०६५/२/१० मा मूल्याङ्कन गरी पठाएको र सोहीअनुरूप समयमा नै मूल्याङ्कन गरिएको भन्ने पनि देखिन्छ । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा कार्यसम्पादन फाराम भर्दा र दर्ता मिति राख्दा २०६५/१/२९ लेख्नुपर्नेमा २०६४/१/२९ लेखिन गएको र पछि २०६४ लाई २०६५ सम्म बनाइएको भन्ने तथ्य कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको समग्र स्थिति र अवस्थाबाट देखिन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अवधि २०६४ वैशाखदेखि २०६४ चैत भनी प्रस्ट उल्लेख भएको हुँदा सो अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २०६४/१/२९ मा नै भरियो र दर्ता गरियो कि भनी शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । केवल सामान्य प्रकारको मानवीय त्रुटिलाई आधार बनाइ अन्य सबै शर्त, योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क गणना नगरी स्तरवृद्धिको अवसरबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित देखिन आएन ।
५. निवेदकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी पेश गर्दा दुरुस्तसँग भरी समयमा नै दर्ता गराएको भनी जिकिर गरेको देखिन्छ । मिति उल्लेख गरिएको ठाउँमा केरमेट भएको कारणबाट यदि सो मूल्याङ्कन फारामलाई मान्यता दिन नमिल्ने अवस्था थियो भने सोही बेहोराको जनाउ निवेदकलाई दिइनु आवश्यक थियो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश हुने, म्यादभित्र दर्ता हुने, सो फाराम अनुसार तह–तहका मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गरी अङ्क पनि प्रदान गरिने, तर अन्तमा एकैपटक स्तरवृद्धिको अवस्थामा सामान्य प्राविधिक कारण देखाएर वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस प्रकारको कामकारबाईलाई स्वच्छ र निष्पक्षरूपमा भएको ठान्न पनि मिल्दैन ।
६. अतः निवेदक सूर्यमणि पौडेललाई बढुवा सूचीमा समावेश नगर्नेगरी पुनरावलोकन गरिएको भन्ने मिति २०६७/९/२२ को निर्णय, सोबमोजिम प्रकाशित सूचना र शिक्षक सेवा आयोगको च.नं. १२६८ मिति २०६७/९/२३ को पत्रसमेतका निर्णय एवं कामकारबाई निजलाई बढुवा नगर्नेगरी भएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निज सूर्यमणि पौडेललाई मिति २०६७/९/२२ को निर्णयबमोजिम बढुवा हुने अन्य उम्मेदवारसरह बढुवाको ज्येष्ठता कायम हुनेगरी माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गरी नियुक्तिपत्र दिनु दिलाउनु भनी शिक्षक सेवा आयोगसमेतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
७. विपक्षी मुक्तिप्रसाद रेग्मीसमेतका १२ जना शिक्षकलाई करीब नौ वर्षअगाडि २०६७ सालमा नै माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । निजहरू प्रचलित कानूनबमोजिम बढुवाका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन् भन्ने देखिंदैन । बढुवा भएको करीब नौ वर्ष भएबाट यसबीच स्वभावतः बढुवा भएका शिक्षकहरूमा सेवाप्रतिको वैध अपेक्षा रहने अवस्था देखिन्छ । बढुवा निर्णय गर्ने पुनरावलोकनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा विवेक पुर्याउन नसकी केही प्राविधिक त्रुटि गरेको कुराको दुष्परिणाम अहिले लामो समयपछि आएर उल्लिखित बढुवा पाएका शिक्षकहरूलाई वहन गराउनु समन्यायिक दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन । निज १२ जना शिक्षकलाई गरिएको बढुवा यथावत् कायम राखेर रिट निवेदक सूर्यमणि पौडेललाई पनि माध्यमिक तह, द्वितीय श्रेणीको शिक्षकमा बढुवा गर्न सकिने नै हुन्छ । सोहीबमोजिम निवेदक सूर्यमणि पौडेललाई बढुवा गर्नु भनी उपर्युक्त अनुसार परमादेश जारी भएको छ । तसर्थ उल्लिखित मिति २०६७/९/२३ को बढुवा सूचनाबमोजिम माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई बढुवा नियुक्ति पाइसकेका रामचन्द्र पोखरेलसमेतका १२ जना शिक्षकहरूको हकमा निजहरूको बढुवा बदर गर्नेगरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँको कार्य हेर्ने जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ, तनहुँलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु । न्यायाधीश टङ्गबहादुर मोक्तान इजलास अधिकृत ढाकाराम पौडेल । इति संवत् २०७६ साल असार २५ गते रोज ४ शुभम् ।
क्रमशः
