प्रस, वीरगंज, ११ चैत/
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मधेस प्रदेश समितिले विधान संशोधनको मस्यौदामाथि शनिवार छलफल गरेको छ । बाराको कलैयामा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विधान मस्यौदामाथि प्रदेशस्तरीय छलफल जसपाका प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू यादवको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य तथा मधेस प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले प्रदेशको मुख्य सहजकर्ताको रूपमा विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए । १० वटा समूह बनाएर समूहगतरूपमा भएको छलफलमा पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरी, हरिनारायण यादव, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव, सांसद दीपक कार्की, वीरेन्द्र महतो, राष्ट्रियसभा सदस्य मृगेन्द्र सिंह, मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादव, सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री सिंहासन साह कलवारलगायत पार्टीका केन्द्रीय तथा प्रदेशका पदाधिकारी सदस्यहरू, जिल्लास्थित पार्टीका अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको जसपाका प्रदेश सदस्य दीपक यादवले जानकारी दिए ।
यता जसपाको आगामी चैत २६, २७ र २८ गते हुने विधान अधिवेशनका लागि जसपा अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले विधान संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ । सो मस्यौदाको विषयमा हरेक प्रदेश तथा जिल्लाबाट सुझाव माग गरिएको छ । विधान संशोधन मस्यौदा अनुसार जसपाले केन्द्रीय समिति सदस्य सङ््ख्या घटाउने तयारी गरेको छ । पार्टीले तयार पारेको विधान मस्यौदामा १५१ सदस्यीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सो पार्टीको विधानमा ७०१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने नियम छ । विधान मस्यौदामा त्यसलाई घटाएर १५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदामा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ७० वर्ष पूरा भएका व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन वा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी पार्टी सदस्य सङ्ख््याको अनुपातमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, खस आर्य, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, जातीय र सामाजिक समूहहरूबाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मस्यौदामा पहिचानका आधारमा राष्ट्रिय समिति बनाइने विषयलाई विधानबाट हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीमा मधेस राष्ट्रिय समिति, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किराँत राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, थारूवान राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति र शिल्पी दलित राष्ट्रिय समिति रहेका छन् । नयाँ बन्ने विधानमा यी समिति नरहने जनाइएको छ । अब जसपाले सङ्घीय परिषद्को व्यवस्था पनि हटाउने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी बनाएपछि सङ्घीय परिषद्को संरचना बनाएर भट्टराईलाई सोको अध्यक्ष बनाइएको थियो । भट्टराई पार्टीबाट अलग भएपछि अहिले सङ्घीय परिषद्को अध्यक्षमा अशोक राई छन् ।
