रौतहतको गरुडामा १२ बुँदे सूचना माग गर्दै नगरप्रमुख पदमा पराजित उम्मेदवार अनशन बसेका छन् । त्यसैगरी, वृन्दावन नपामा १७ बुँदे सूचना माग गर्दै नगरप्रमुख पदमा पराजित नेताहरू पाँचजना अनशन बसेका छन् । गरुडाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत अनशनस्थलमा पुगेर अनशन तोड्न आग्रह गर्दै मागबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउने तर केही समय आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यता वृन्दावनका नगरप्रमुखले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै अनशनकारीहरूले माग गरे अनुसारको सूचना दिन असमर्थता जाहेर गरेका छन् । उनले हिसाब माग गरिएका सबै योजना निर्माण प्रक्रियामा रहेका भन्दै सम्पन्न नभएसम्म सूचना दिन नसकिने जनाएका हुन् ।
सूचना नदिनु मुलुकको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानूनविपरीत हो । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकभित्रको धारा २७ को सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने र माग्ने हक हुनेछ’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । सोही संविधानबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ लागू भएको दशक नाघिसक्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनले वर्जित गरेका बुँदाहरूमा बाहेकका सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायका सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ । स्थानीय तह सार्वजनिक निकाय हो । यस्ता निकायमा कसैले सूचना मागून् या नमागून् आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरण, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरणलगायत जनसरोकारका विभिन्न १३ वटा शीर्षकलाई तीन/तीन महीनामा अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ । त्यसैका लागि पालिकाहरूको वेबसाइट सञ्चालन अनिवार्य गरिएको हो । योजना छनोट, योजना सम्झौता, पेश्की, कार्य प्रारम्भ, अनुगमन, फरफारकलगायतका सबै कुरा वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसो भएमा योजनाबारे आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी सूचना माग्न कोही पनि पालिकाको कार्यालयमा पुग्नुपर्दैन । कतिपय पालिकाहरू कतिसम्म निकम्मा छन् भने वार्षिक योजनासमेत वेबसाइटमा राख्दैनन्, अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य गरेको सूत्रसमेत भर्दैनन् । सूचना माग गर्न कार्यालय पुग्नेहरूलाई विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आलटाल गर्ने र दिनै परे अस्पष्ट वा अपूरो उपलब्ध गराउँछन् । कतिपय कार्यालयले सूचना मागकर्तालाई अमल्याउन र रकम धेरै खर्च गराउन अनावश्यक दस्तावेज तथा एउटै कुरा बुझाउने दोहोरो, तेहोरो श्रेस्ताको प्रतिलिपि गराएर हैरानी दिने गरेका छन् । यसो गर्नु भ्रष्ट मानसिकताको उपज हो ।
जुनसुकै उद्देश्यले मागोस् सूचना दिनैपर्छ । सूचनाको गलत प्रयोग भएमा कारबाई हुन्छ । सूचना दिनका लागि कार्यालयले १५ दिनसम्मको समय माग्नु कानूनसम्मत कुरा हो । सूचना अधिकृतले सूचना नदिए, कार्यालयप्रमुखकहाँ जाने, कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिए आयोग वा कानूनी प्रक्रियामा जाने व्यवस्था छ । सूचना उपलब्धताका साथै सम्बन्धित अधिकारीलाई दण्ड जरिवानाको समेत व्यवस्था छ । सूचना ‘दिन्नँ भन्नु’ र ‘अहिले तु सूचना चाहियो’ भन्नु दुवै कानूनविपरीत देखिन्छन् । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पारदर्शिता र पारदर्शिताको आधार सूचना हो । यसबाट कसैलाई वञ्चित गरिनुहुन्न ।
