- विनोद गुप्ता
सन् १९८३ मा स्थापित अमेरिकाको १६ औं ठूलो सिभिल भ्याली बैंकको टाट पल्टिएको छ । यस बैंकको ग्राहकमा अधिकांश प्राविधिक, भेन्चर क्यापिटलिस्ट र रियल स्टेट कारोबारी रहेका छन् । यस्ता ग्राहकहरूले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नु नै बैंक टाट पल्टनुको मुख्य कारण रहेको मानिएको छ । यस बैंकको सबैभन्दा धेरै लगानी प्रविधि क्षेत्रमा रहेको थियो तर बढ्दो ब्याजदरका कारण लगानीकर्ताले धमाधम पैसा निकाल्न थालेकाले जम्मा हुने रकम र निकालिने रकमबीच असन्तुलन उत्पन्न भएर बैंक यो अवस्थामा पुगेको बुझिन्छ । सिभिल बैंकको अधिकांश रकम प्रविधि क्षेत्रमा लगानी भएको र अन्य बैंकसँग पर्याप्त पूँजी रहेकोले वित्तीय क्षेत्रमा यसको न्यून प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि अहिले समस्याग्रस्त छ । तरलताको अभाव छ, ब्याज दर अचाक्ली बढेको कारण उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । नेपालका बैंकहरूले लगानी गरेका उद्योगहरूमध्ये एउटा बियर उद्योग मात्रैको क्षमता उपयोग ११० प्रतिशत रहेको छ भने अन्य सबैको उत्पादन औसत ४० प्रतिशत छ भने चिनी उद्योगहरू त २० प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोग गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । कोभिडको समयमा बैंकहरूले उद्योगहरू बन्द वा सुस्त गतिमा सञ्चालन भइरहेको बेला नाफा कमाउने उद्देश्यले घर जग्गा व्यापारमा मनग्य लगानी गरेर नाफासमेत कमाए । तर कोभिडपछि शुरू भएको आर्थिक गतविधि राम्ररी सप्रन नपाउँदै शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धको प्रभाव र यसले जन्माएको महँगी एवं मन्दीका कारण न ठूला लगानी भएका उद्योग, न घरजग्गा व्यवसायीहरूनै बैंकको साँवा ब्याज समयमा तिर्न सक्ने अवस्था छ । जसका कारण आर्थिक कारोबार हुन नसक्ने रहेको यस अवस्थामा एकातर्फ तरलताको अभाव छ भने अर्कोतर्फ यसै कारणले मुद्रास्फीति बढ्न गई महँगी समेत अचाक्ली बढेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगततर्फ छुट्याएको बजेटको जम्माजम्मी १४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने निर्माण क्षेत्रको दाबी अनुसार करीब ६० अर्ब रुपियाँ त्यस क्षेत्रलाई मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी छ । एउटा मोटामोटी अनुमान अनुसार करीब ३०० अर्ब वा भनौं ३ खर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा रहेको छ । यो रकम नै विकास निर्माणतर्फ योजनाबद्ध ढङ्गले खर्च गर्न सके बजारबाट तरलता हटेर जान सक्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति २५ प्रतिशतमाथि जान सकेका छैन । किन, कोही सोध्दैन । यस्ता कारणले न संसद् अवरुद्ध हुन्छ, न घेरिन्छ, न नारा लाग्छ । सत्तापक्षीयहरू मन्त्री र समितिको अध्यक्ष एवं अन्य लाभको पद पाउने दौडमा लागिरहेको देखिन्छ भने प्रतिपक्ष कहिले यो सरकार हटाएर आफू कुर्सीमा बस्न पाइएला भनेर रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ । यस्तोमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न के उब्जिन्छ भने यो देशलाई सरकारले चलाएको छ कि कर्मचारीतन्त्रले ? वर्षौंदेखि पूँजीगत शीर्षकको रकम खर्च हुन नसकी विकासको गति अवरुद्ध छ तर यसलाई कसले उकास्ने भन्ने विषयमा आजसम्म एउटा सेमिनार, गोष्ठी वा कार्यशाला भएको कतै सुनिएको छैन । सबैलाई थाहा छ यस्तै यस्तै लापरवाहीले देश आजको दुरवस्थामा पुगेको हो । देशमा नयाँ सरकार छ यसले विश्वासको मत पाइसकेको छ । त्यसपछि मन्त्रिमण्डलको गठन हुनेछ र स्वभावतः आजको अवस्थाबाट, सबैको ध्यान यस सङ्कटबाट पार पाउन, अर्थमन्त्री को हुने भन्नेतर्फ सोझिने छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म भएका अर्थमन्त्रीहरूमध्ये ३–४ जना बाहेक अन्य अर्थमन्त्रीहरू दलका ठूला नेता वा प्रधानमन्त्रीको ‘हुन्छमान’ (Yes Man) भए जसलाई न अर्थशास्त्रको ज्ञान थियो, न नेपालको वास्तविक सामाजिक अवस्थाबारे नै प्रशस्त जानकारी थियो भन्ने प्रसङ्ग बारम्बार उठिरहेको सन्दर्भमा १२ फरवरीका दिन ‘आर्थिक पत्रकार समाज’ द्वारा आयोजित ‘The way forward to Nepali Economy’ कार्यक्रममा बोल्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यो देखेर र सुनेर भविष्यको कल्पनासमेत गर्न डर लाग्छ । उनले यस कार्यक्रममा पश्चिमी विश्वविद्यालयबाट ठूला–ठूला डिग्री लिएर आएका अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचना न बुझेका कारण नेपालको आर्थिक समस्याको समाधान हुन नसकेको भनाइ अगाडि सार्दै, स्पष्ट रूपमा अब हुने अर्थमन्त्री उनी वा उनका साझेदार दलका नेताको यस्तो प्रियपात्र व्यक्ति हुन सक्नेछ, जसलाई नेपालको आर्थिक सङ्कटको सट्टा राजनैतिक सङ्कटमा कसरी विश्वासपात्रको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरामा दक्षता हासिल भएको हुनेछ ।
यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र हाम्रो आफ्नै पक्ष अनुसार ४ प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन । यस अवस्थामा मुद्रास्फीति दोब्बर हुने र उत्पादन क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान घटेर ५ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना व्यक्त भइरहँदा स्वभावतः व्यापार घाटा बढेर जाने सम्भावना उच्च छ । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारत निर्यात गर्ने विद्युत्ले थोरै हदसम्म भए पनि यसलाई राहत दिन सक्छ । किनभने भारततर्फ हामी विद्युत् निर्यात गर्नुका साथै हाल चलिरहेको सुक्खा मौसममा आयात पनि गरिरहेका छौं । नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून निर्यात, राष्ट्रिय ऋण जिडिपीको करीब–करीब आधा (४६ प्रतिशत) पुगेको छ भने उठ्ने राजस्व पनि लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्र उठ्न सकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा योग्य र सक्षमको सट्टा दलीय भागबण्डाको आधारमा प्रशंसा गरेर खुशी पार्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिको हातमा यो मन्त्रालय पर्न गयो भने नेपाल र नेपालीका आउँदा दिनहरू थप कष्टप्रद एवं दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ ।
