प्रस, परवानीपुर, ६ चैत/
वीरगंज–२५ श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा नेपाल सरकारले मुआवजा नदिएको भन्दै श्रीसियावासीले सोमवार चक्काजाम गरी प्रदर्शन गरेका छन् ।
विगत सात वर्षको अवधिमा मुआवजा दिने काम हालसम्म पूरा नभएको भन्दै नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिनको लागि धर्ना तथा चक्काजाम गर्न बाध्य भएको बताइएको छ ।
सोमवार दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको मूलगेटमा सयौं वडावासीले चक्काजाम गरी धर्ना दिएका थिए ।
नेपाल सरकारले २०७३ सालदेखि बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र वीरगंज–१७ अलौंस्थित वीरगंज भन्सार मातहतको आइसिपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नको लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्सामा पत्र पठाएर जग्गा रोक्का गराएको थियो । स्थानीयको जग्गा रोक्का गरेको पाँच वर्षपछि गत वर्ष २०७८ देखि मुआवजा दिन शुरू गरेको थियो ।
हालसम्म रु तीन अर्ब मुआवजा सरकारले बाँडिसकेको छ तर पनि दुई अर्ब ८० करोड मुआवजा दिन बाँकी रहेको छ । खल्वाटोला श्रीसिया गाउँको सरेहको जग्गाको पनि अहिले मुआवजा दिने काम पूरा भएको छैन । गाउँ र घडेरीको जग्गाको नापजोख र यकीन गर्न अहिले बाँकी छ ।
एकातिर मुआवजा पनि नपाउने अर्कोतिर जग्गा पनि रोक्का राखिनाले गाउँलेहरू आजित भएको स्थानीय प्रमेश पटेल बताउँछन् । “हामी हेर्दा पर्खिंदा रोडमा आइसकेका छौं, चाँडै पैसा पाए, अन्तै जग्गा किनेर घर बनाएर स्थानान्तरण हुन्थ्यौं तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ,” उनले भने, “भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसम्म डेलिगेशन गयौं, सरकारले नसुनेकोले बाध्य भएर हडतालमा उत्रेका हौं ।” सोही गाउँकी स्थानीय महिला नेत्रीले करीब नौ महीनादेखि हालसम्म एक सुको पनि सरकारले नपठाएको बताइन् ।
“सरकारले हामीलाई सडकमा ल्याइसक्यो, छोराछोरीको विवाहसमेत गर्न सकेका छैनौं, जग्गा रोक्का गर्दा बिक्री तथा अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग पनि गर्न पाएका छैनौं, सरकारले सुविधा दिने ठाउँमा बिलबाँठ बनाएको छ,” उनले भनिन् । उनले यथाशीघ्र मुआवजा पठाउन सरकारसित माग गरिन् । एक घण्टाको चक्काजामपछि बन्दरगाह भन्सार प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले धर्नाकारी स्थानीयसँग वार्ता गरी गेट खुलाएका थिए । उनले नयाँ सरकारमा नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि मुआवजा माग गरेर समस्याको हलको लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
