प्रस, निजगढ, ५ चैत/
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य नेपाली सेनाले तोकिएको समय विसं २०८१ मा सम्पन्न गर्नेगरी तीव्रता दिएको छ । सेनाले ट्र्याक खोले पनि अन्य कामहरू विभिन्न अडचनका कारण समयमा गर्न सकेको थिएन । सरकारले विसं २०८१ मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने तोकेपछि सेनाले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
तराई/मधेसको निजगढबाट काठमाडौंको खोकनासम्म ७२.५ किलोमिटरको दुर्तमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले २०७४ सालमा पाएको थियो । तर कार्य भने २०७५ मा शुरू भयो । वाग्मती प्रदेशमा मकवानपुरको लेनडाँडासहित विभिन्न स्थानहरूमा १० वटा अस्थायी क्याम्प खडा गरेर सेनाले अहिले आयोजनाको काम अघि बढाएको छ ।
सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गका सुरुङ मार्ग र त्यससँग जोडिने पुलहरूको डिजाइन स्वीकृत भएपछि २४सैं घण्टा निर्माण कार्यमा जुटेको बताएको छ । सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्न दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का लागेसँगै धमाधम कामले गति लिएको काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग सडक आयोजनाले जनाएको छ ।
दु्रतमार्गस्थित जसपाल, कैलेनी, अधेरी, जुईना, कर्मचुली, जुरेलीलगायतका स्थानमा पुलका पिलर, नाला, डाँडाका भित्ताहरूमा विभिन्न चरणका निर्माण कार्यहरूले तीव्रता पाएका छन् ।
दुईवटा प्याकेजमा करीब ४४ अर्ब रु खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धेरेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुईवटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । पोली च्याङ्दा कर्पोरेशनले रु २५ अर्ब नौ करोड ५९ लाख ७६ हजार ३३७ मा ठेक्का सकार गरेर अहिले कामलाई गति प्रदान गरेको छ । दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत महादेवडाँडामा ३.३ किलोमिटरको काम रु १८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ६५ हजार छ सयमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनीयरिङले सकार गरेको छ ।
यो आयोजना २०७८ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिए पनि चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ । दु्रतमार्गको जीरो किलो फर्सीडोलमा कायम गर्ने कि खोकनामा भन्ने विषयको पनि टुङ्गो लागेको छ र जीरो किलो खोकना कायम भएको छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय कम्पनी आइएलएफएसले डिपिआरको अस्वाभाविक मूल्य राखेपछि सेनाले डिपिआरविना नै काम शुरू गरी आयोजना अघि बढाउँदै आएको थियो ।
२०७४ वैशाखमा चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएसँगै सेनाले ट्र्याक सफा गर्ने, रूख काट्ने, माटो सम्याउने, पुर्ने, जग्गाको मुआवजा वितरण, नक्शाङ्कन विवाद सल्टाउने जस्ता काम गरेको थियो । यो मार्गको जटिल भूगोलमा १६ वटा अग्ला पुलसहित कुल ८७ वटा पुल र महादेव, धेद्रे, लेन डाँडामा गरी तीन स्थानमा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढेको छ । वर्षायामलाई ध्यानमा राखेर पुलको जगको संरचनालाई खोलाको पानी बग्ने सतहदेखि माथि ल्याउने योजनाका साथ निर्माण कम्पनीहरूले काम गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।
निजगढ, बुदुने र सानो खोकनामा गरी तीन स्थानमा गाडी फर्काउने ठाउँ निर्माण गरिने उनले बताए । त्यसैगरी दुई स्थानमा विश्रामस्थल र दुई स्थानमा कर सङ्कलन केन्द्र रहने प्रवक्ता भण्डारीले बताए । सिकाली मन्दिर र कोदेशका पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र संरक्षण गर्नका लागि नक्शाङ्कन परिर्वतन गर्न र त्यही नक्शाङ्कनलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलाइ हुँदा डिपिआर बन्नमा ढिलाइ हुन गएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले दक्षिण कोरियाको सुसुङ इन्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको परामर्शमा संशोधनसहित पारित गरेपछि आयोजनाको काम तीव्रताका साथ अघि बढेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार यो मार्गको अनुमानित निर्माण लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार पुगेको छ । बजार मूल्य, इन्स्योरेन्स, श्रमिकको मूल्य र ६.४ किलोमिटरका तीनवटा सुरुङ मार्ग बन्ने भएकाले ४३ अर्ब लागत बढेको हो । दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सुचारु भएपछि इन्धन तथा सवारीसाधन मर्मतमा वार्षिक रु २५ अर्ब बचत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
चार लेनमा निर्माण भइरहेको यो मार्ग समथल भूभागमा २७ मिटर र पहाडी भूभागमा २५ मिटर चौडाइको हुनेछ । जग्गा अधिग्रहणको काम ९६ प्रतिशत पूरा भएसँगै दु्रतमार्ग अन्तर्गतका पुल निर्माणका काम अघि बढेको छ ।
