एक पाइला अघि बढ्ने र दुई पाइला पछि हट्ने नियत वीरगंज महानगरपालिकाको देखिंदै आएको छ । यसले गर्दा वीरगंजका धेरै सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिगत अतिक्रमणमा परेर नाश भइसकेका छन् । छपकैया पोखरी, माईराम पोखरी मात्र होइन, ज्ञात–अज्ञात थुप्रै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा आइसकेका छन् । यद्यपि नेपालको हिजो वा आजको कानूनले यसलाई जुन बेला पनि बदर गरेर सार्वजनिक घोषित गर्न सक्छ । कुनै पनि जग्गा कसैले खरीद गर्दछ भने त्यसको विक्रेता पनि हुन्छ । विक्रेताविना खरीद गरिएको वा स्वामित्व स्थापित गरिएको जग्गा नाम रजिस्ट्रेशनको भरमा व्यक्तिको हुन सक्दैन भन्ने कानूनी प्रावधान छँदाछँदै थुप्रैपटक यो मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको छ, तर कसैप्रति अन्याय नहोस् भन्ने न्यायको मर्मको आधारमा आजसम्म व्यक्तिकै रजाइँ चलिआएको छ र महानगरपालिका केही आफ्नै असमञ्जस र केही बाध्यताले अतिक्रमित जग्गाहरू मुक्त पार्नबाट पछि हट्न बाध्य हुँदै आएको छ । माईराम पोखरीको जग्गा त पुराना मात्र होइन, नयाँ पीढीले पनि हेर्दाहेर्दै अतिक्रमणमा परेको र नगरका साधनसम्पन्न, धनीमानीहरूले नै कब्जामा पारेको यथार्थ हो ।
यो पोखरी सार्वजनिक हो भने विक्रेता हुने प्रश्नै उठ्दैन, अनि कसैले कसरी र कोसँग खरीद गर्यो ? यतिमात्र प्रश्नको उत्तर इमानदारीपूर्वक खोज्ने हो भने आजको आजै अतिक्रमित जग्गा सार्वजनिक बन्न पुग्छ । महानगरपालिकामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि तिनै जग्गा प्राप्तिको प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले घुमाउरो बाटोबाट महानगरपालिका जग्गा कब्जा गर्ने रणनीतिमा छ । अर्थात् नाप–नक्शाविनाको घर भत्काउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्दैछ । कुनै पनि सार्वजनिक चासोको काम गर्दा यति घुमाउरो पारा उपयुक्त होइन । यसले समयको बर्बादी त हुन्छ नै, जग्गामा महानगरपालिकाको स्वामित्व कायम भएको पनि देखिंदैन । यहाँ कानूनलाई दोष दिने कि कानून परिपालनामा त्रुटि भएको भन्ने ? अदालत स्वयंले त्रुटि गर्न सक्दैन । सरोकारवाला व्यक्तिले प्रमाण पुर्याउन नसकेको वा अर्को पक्षले जाली प्रमाणहरू पेश गरेको हुनुपर्छ । छपकैया पोखरी आफ्नो दाबी गर्ने व्यक्तिले आफू स्वयम् वडाध्यक्ष हुँदा माछापालनका लागि ठेक्का लगाएका थिए । अर्थात् त्यसमा नगरपालिकाको स्वामित्व स्वीकार गरेका थिए, फेरि नेपालको कानूनले नै सार्वजनिक उपयोगमा आइसकेको सम्पत्ति व्यक्तिकै नाममा भएपनि सार्वजनिक कायम हुने प्रावधान समाहित गरेको छ । तर पनि त्यो पोखरी व्यक्तिको नाममा गयो । यो अचम्म नै हो !
कानून सामाजिक परम्पराविपरीत हुन सक्दैन । बनाइँदा पनि बनाइन्न । दुनियाँभरिको समाजमा व्यक्तिगतभन्दा सार्वजनिक वस्तु (जग्गा–सम्पत्ति)लाई प्राथमिकता दिइन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति एकजनाको हुन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको हुन्छ । सबैको हितविपरीत व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउनु कुनै पनि सभ्य समाजले सहन सक्दैन । तर नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने र व्यक्तिगत बनाउने नराम्रो चलनलाई टेवा दिने गरिएको छ । सरोकार महानगरपालिकाको हो । तसर्थ अतिक्रमित जग्गा–सम्पत्तिप्रति उदासीनता नगर वा नगरवासीको हितमा हुन सक्दैन । महानगर यस कुरामा चनाखो हुनुपर्छ । महानगर यस अभियानबाट पछि हट्न सक्दैन र हट्नु पनि हुन्न ।
