लोकतान्त्रिक कुनै पनि मुलुकको शासनसत्ता त्यस दलले सञ्चालन गर्छ, जसले बढी सदस्य सङ्ख्यासहित संसद्मा स्थान हासिल गरेको हुन्छ । नेपालमा भने सबैभन्दा बढी स्थान जित्ने नेपाली काङ्ग्रेस, कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैं, तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई सरकार बनाउन समर्थन गरेर, प्रतिपक्षी पनि बनी टोपलेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दल प्रतिपक्षी कसरी हुन सक्छ ? यो प्रश्न आफैंमा सोचनीय छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने सत्ताको यस खेलमा त्रिशङ्कु बनेको छ । नेकपा एमाले, दोस्रो ठूलो दल भएर पनि सरकार बनाउन सक्षम भएन । यस पछाडिको कारण जे भए पनि अहिले देखिएको हास्यास्पद अवस्था के हो भने यी तीन ठूला दलहरूको टुप्पी समाएर झिनामसिना दलहरूले रिङाइरहेका छन् । रास्वपाजस्तो नवजात दल र त्यसका विवादित अध्यक्षले यी तीन ठूला दलको झाँक्लो झारिरहेका छन् भने कहीं नागरिक उन्मुक्तिजस्तो नयाँ पार्टीको समर्थनविना ठूला दलहरू सरकार बनाउन असफल बनिरहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक हो, बहुमत हासिल गर्नका लागि साना दलको धाक–धम्की, फुक्र्याइँ सहनुपर्छ, तर केका लागि ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फौजदारी अभियोग खेपिरहेका आफ्ना दलका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्तिविना सरकारलाई समर्थन नगर्ने जनाइरहेको छ भने रास्वपा पनि देशको कानून मिचेको आरोप खेपिरहेको अवस्था र विभिन्न आलोचन भइरहँदा पनि खास पद नपाएसम्म समर्थन गर्ने वा नगर्ने तलबार सरकारको टाउकोमा झुन्ड्याएर बसेको छ । कुनै नीति, सिद्धान्त, देश विकास वा जनहितको सवालमा यी साना पार्टीहरूले तर्साइरहेको तथ्य भए, नेपाली जनता गौरवान्वित हुने थियो । तर यहाँ त सरकारलाई तर्साउने यी दलहरू नितान्त व्यक्तिगत सवालमा यस्तो उपद्रो मचाइरहेका छन् । देशलाई नै राजनीतिक बन्दी बनाउने यी दलहरूले ठूला तीन दलका नायकहरूलाई हायलकायल पारेको देख्दा हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाजको स्थिति उत्पन्न भएको छ । आफूलाई बलिया, जनयोद्धा, लोकतान्त्रिक, जनवादी भन्ठान्ने राजनीतिक दलहरू मुसासँग बिरालो डराएको अवस्थामा पुगेका छन् । केका लागि ? नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ, उन्माद र प्रतिशोधका लागि ।
सत्तामा पुग्नु, सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेको आफूखुशी, आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तमुताबिक देशको शासन चलाउन, देशको उन्नति गर्न, जनताको जीवनस्तर राम्रो बनाउन पो हो । दुई–चारजनाको स्वार्थपूर्तिका लागि देशलाई राजनीतिक बन्दी बनाउनु, शासन फितलो पार्नु, विकास निर्माणभन्दा पद जोगाउनै धौधौ परिरहनु कुनै पनि र कस्तै पनि सत्ताका लागि शोभनीय होइन । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने निक्र्योल गरेर ठूला दलहरूले अगाडि नबढ्ने हो भने देश रसातलमा जान बेर लाग्दैन । यसै पनि देशको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । महँगीले नेटो काटिसकेको छ । प्रशासन फितलो भइसकेको छ, न्यायको मान्यता घटिसकेको छ । अन्यथा फौजदारी अभियोग लागेका, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको एकालापलाई सर्वशक्तिमान सत्ताले मुन्टो निहुर्याएर सुन्नुपर्ने बाध्यता किन ? आज प्रचण्ड, देउवा र ओलीले आफूलाई एकअर्काभन्दा शक्तिशाली भनी कुर्लन छाडेर रास्वपा र जउपाले कसरी उनीहरूको हुर्मत निकालिरहेका छन् भन्ने बोध गर्ने हो भने समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।
