– राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
मुख्यगरी भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतिहरूलाई तीन समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ, अर्थात् प्रवद्र्धनात्मक (शैक्षिक, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू), निवारक (प्रणालीगत सुधारहरू) र दण्डात्मक (प्रतिबन्ध र रोकथाम) उपायहरू। प्रायः गरेर नीति निर्माताहरू अन्तिम उपायद्वारा आकर्षित हुन्छन्। किनभने दण्डात्मक उपायहरू अत्यधिक दृश्यमान हुन्छ, मिडिया–विज्ञहरूले यसरी झूटो छापिदिन्छन् कि अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न केहि गरिरहेका छन् जस्तो भान हुन्छ। तथापि तिनीहरू निकै खर्चिलो हुन्छन्। तिनीहरू महँगो र समय–खपत हुने गर्छन्। अत्यधिक राजनीतिक वातावरणमा, दण्डात्मक उपायहरूले प्रायः राजनीतिक प्रतिशोध र स्कोर–सेटलिड्ढो आकार लिन्छ। चीन र भियतनामजस्ता देशहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भने सफल हुन सकेका छैनन्। स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ साना बनाम ठूला माछाहरू फ्राइ गर्ने प्रश्न पनि छ – के सम्भव छ र के वाञ्छनीय छ बीचको छनोट। एउटा सम्भाव्य कार्यक्रम वाञ्छनीय नहुन सक्छ र एउटा वाञ्छनीय कार्यक्रम सम्भव नहुन सक्छ।
चुनावी घोषणापत्रः
गत नोभेम्बर अर्थात् मङ्सिरको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्र र नेताहरूले गरेका वक्तव्यहरू पढ्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको र सुशासन नै चुनाव लड्ने मुख्य एजेन्डा हो भन्ने भान हुन्छ। धेरै राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छन्। राप्रपा र रास्वपाजस्ता साना राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डाका आधारमा चुनाव लडे। नेपाल सुशासन पार्टी नामको पार्टी पनि थियो। निर्वाचनपछि बनेको गठबन्धन सरकारले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मुख्य एजेन्डाका रूपमा सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध र जनतालाई सेवा प्रवाहमा जोड दिएको पाइयो।
सङ्घीयताको शुरूआतसँगै नेपालमा भ्रष्टाचार अचानक फैलिएको छ। सङ्घीय संरचनामा केन्द्रीय तहमा अर्बाैं रुपियाँँको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार करोडौंमा हुने गरेको छ। सङ्घीयता पछि नेपाललाई विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारको संस्थागतकरणले घेरेको छ। महँगो निर्वाचन, दण्डहीनताको अवस्था र गठबन्धनको संस्कृति, अर्थात् लुटतन्त्र वा भागबन्डा, पालैपालो वा घुमाउरो आधारमा बाँडफाँड गर्नेजस्ता धेरै कारकहरू भ्रष्टाचारको वृद्धिको लागि जिम्मेवार हुन पुगेका छन्। ‘सेटिङ’ को नाममा राज्य नै माफियाहरूको कब्जामा जाने खतरा पनि ठूलो स्तरमा छ, रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतको फैसलालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व, नातावाद र पक्षपातजस्ता अवधारणाहरूले अझै पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको शब्दकोषमा आफ्नो स्थान बनाइरहेका छ।
दण्डात्मक एकाग्रताः
अहिलेसम्म भ्रष्टाचार विरोधीको फोकस, मुख्यरूपमा दण्डनीय नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। मन्त्रीहरू र राजनीतिक नेताहरूबाट आउने भनाइ र नीतिगत घोषणाहरूले यो प्रवृत्तिलाई प्रस्ट रूपमा झल्काउँछ।
‘चप्पल लगाउने मान्छे अहिले भव्य दरबारमा बसिरहेका छन्’ जस्ता भनाइ वा ‘भ्रष्टाचारी जेल परोस्’ जस्ता भ्रष्ट अधिकारीहरूविरुद्ध शपथ ग्रहण गर्ने वा सन् १९९० पछिका पदमा बसेका अधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचार अपराधको छानबीन गर्ने नीति वा सुदृढ गर्ने नीति घोषणाजस्ता कुरा, साथै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्सीहरू–सबै दण्डात्मक अभियानमा निहित छन्। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट उद्धृत भ्रष्टाचार विरोधी वक्तव्य यस्तो छ–
नेपाली समाजमा भ्रष्ट व्यक्तिले एक दिन कानूनी कारबाई भोग्नुपर्छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्नका लागि हाम्रो दलको निर्माण भएको हो (रास्वपा)। नेपाल मजदूर किसान पार्टीजस्तो सानो पार्टीले पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको माग गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ‘भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु आमाको रगत पिउनु बराबर हो’ भष्ट्राचार विरोधी शपथ लिएर चर्चित बनेका छन्। अर्थात् सबैको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारलाई नै मुख्य मुद्दा बनाइएको पाइएको छ। भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्सीहरूको समस्या यो हो कि तिनीहरू मूलतः प्रतिक्रियाशील निकाय हुन्। अर्थात् कसैले उजूरी दिएमा वा खोजी सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचारका मुद्दा उजागर गरेपछि मात्रै ती निकाय सक्रिय हुन्छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कानूनमा उदारताः
भ्रष्टाचारविरोधी नीतिको दण्डात्मक फोकस भ्रष्टाचार विरोधी कानूनद्वारा नै आत्म–पराजय गरिएको पाइएको छ। अवैध सम्पत्ति संवद्र्धन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका कुनै पनि अधिकारीलाई बढीमा दुर्ई वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। यसबाहेक एक दोषी अधिकारीले स्वेच्छिकरूपमा अपराध स्वीकार गरेमा दण्डमा २५ प्रतिशत छूटका लागि दाबी गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो कानूनले गरेको छ। अवैध सम्पत्ति संवद्र्धनसम्बन्धी नमूना अध्ययनमा अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा टुङ्ग्याउन औसतमा एक दशक लाग्छ। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार अपराधीहरूको स्वर्ग हो। तर कसैलाई निमिट्यान्न पार्नुछ भने दुई दिनमैं निर्णय हुन्छ। अख्तियारले प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि “कानूनले दश करोड र एक अर्ब रुपियाँँको घूसमा फरक नपर्ने भएकोले अधिकारीहरू बढी भ्रष्टाचार गर्ने प्रलोभनमा पर्छन्” भनी उल्लेख गरेको छ। कस्तो विडम्बना १
भ्रष्ट व्यक्तिको व्यवहारसम्बन्धी एक मनोवैज्ञानिक अध्ययनले भ्रष्टलाई सामाजिक बहिष्कार वा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजायले डराउँदैन भन्ने पत्ता लगाएको छ। उनीहरू डराउने भनेको राज्यले उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने प्रावधानले हो। यदि यो साँचो हो भने हामीले हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी दण्ड प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न र स्रोत उत्पादन गर्ने दृष्टिकोणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ र सम्पत्ति जफत गर्ने कडा कानून बनाउन दबाब दिन ज्यादै जरूरी भइसकेको छ। देशलाई भ्रष्टाचारको धमिराले खोक्रो बनाइसकेको छ। बिग्रँदो आर्थिक अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
