प्रस, वीरगंज, ५ माघ/
नेपाल सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाए पनि नापी कार्यालय, वीरगंजले नियमविपरीत जग्गाको कित्ताकाट गर्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७९ जेठ २५ गतेदेखि मङ्सिर २३ गतेसम्म पालिकाहरूले कृषि, गैरकृषि जग्गा छुट्याएको खण्डमा कित्ताकाट खुला गर्ने अन्यथा बन्द राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
नापी कार्यालय, वीरगंजले आर्थिक लाभमा सयौं जग्गाको कित्ताकाट गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ । जग्गाको मूल्याङ्कन, खरीद–बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकता हेरी कार्यालयका कर्मचारीले एउटा जग्गाको कित्ताकाट गर्न रु दुई लाखसम्म आर्थिक लाभ लिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार वीरगंज महानगरपालिकाको साबिक नगवा २ मा रहेको कित्ता नं ४००४ को जग्गाको पुरानो मितिमा निवेदन दर्ता गरी मेन्टेनेन्स नापी शाखा, पर्साबाट तीनवटा कित्ताकाट गरिएको प्रमाण भेटिएको छ । नेपाल सरकारले कित्ताकाट बन्द गरेको अघिल्लो दिन जेठ २६ गते सो जग्गा कित्ताकाट भएको प्लट रजिस्टरमा देखिन्छ । तर सो जग्गा एक महीनाअगाडि मात्र कित्ताकाट गरेर मालपोत कार्यालयमा यही मङ्सिर २५ गते जग्गापास भएको मालपोत कार्यालयको रेकर्डले देखाएको छ ।
हाल सो जग्गा कित्ता नं ४२०९, ४२१० तथा ४२११ गरी तीनवटा कित्तामा बाँडिएको छ । कित्ता नं ४२०९ बकसपत्र रमावती देवीको नाममा १२ धुर, कित्ता नं ४२१० राजीनामा शेख नुरुल होदाको नाममा एक कट्ठा सात धुर तथा कित्ता नं ४२११ अंश भरपाईबाट रेणुदेवी सर्राफको नाममा दुई कट्ठा सात धुर ११ कनवा जग्गा पास भएको प्रमाण भेटिएको छ । जुन नियमसङ्गत नभएको बताइन्छ । नापी कार्यालयले साबिक नगवा–२ हेर्ने जिम्मा अमिन धीरेन्द्र कुमारलाई दिएको छ तर कित्ताकाट अर्को अमिनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यस विषयमा कार्यालय प्रमुख नारायण श्रेष्ठसँग बुझ्दा उनले आफूबाट त्यस्तो कार्य नभएको बताए । उनले मेन्टेनेन्स नापी शाखा, पर्साबाट पनि सो कार्य नभएको र अन्य कार्यालयबाट भएको हुन सक्ने बताए ।
नियम अनुसार वर्षभरिमा बढीमा एउटा जमीनलाई दुई कित्तामा विभाजन गरी बिक्री गर्न पाउने नियम छ । तर सो जग्गालाई नियमविपरीत तीन कित्तामा बाँडिएको छ । मालपोत कार्यालयबाट जेठ २६ गते टोकन नं १० बाट कित्ताकाट गरिएको छ, तर एउटा टोकनबाट तीनवटा कित्ताकाट हुँदैन तथा फरक–फरक प्रकृति अनुसार जग्गा पनि पास हुँदैन । यस कार्यमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतो हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
यतिमात्र होइन, पुरानै मितिमा कित्ताकाट गरी मङ्सिर २५ गते जग्गा पास गर्नुमा मालपोतका कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
