पर्साका १४ वटा पालिकामध्ये जिल्ला सदरमुकाम वीरगंजबाट सबैभन्दा टाढा ठोरी गाउँपालिका पर्छ । जिल्ला सदरमुकाम यसै पनि अपायक र जिल्लाको एक छेउमा छ । सदरमुकाम वीरगंज जिल्लाको पूर्वी किनारा अर्थात् बारा जिल्लासँग सीमा जोडिएको छ भने ठोरी गापा जिल्लाको पश्चिमी किनारा अर्थात् चितवन जिल्लासँग सीमा जोडिएको छ । ठोरीको वडा नं १ बाट वीरगंजको दूरी ७० किलोमिटरभन्दा बढी पर्छ । ठोरीलगायत तीनवटा गाउँपालिकाका बासिन्दाको लागि केही वर्षदेखि सुपौली उपसेवाकेन्द्रबाट नागरिकता प्रदान गर्दै आएको थियो । ठोरी–१ बाट सुपौली करीब ४० किलोमिटर टाढा पर्छ । सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अधिकृत तथा कर्मचारी खटाएर हप्तामा एक दिन सञ्चालन गर्दै आएको उक्त उपसेवा केन्द्रभन्दा आफूहरूको लागि सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै उपयुक्त हुने सो गाउँपालिकाका अध्यक्षले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताए । पालिका अध्यक्षले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आफूहरूको लागि नागरिकता बनाउन टाढा भएपनि वीरगंज नै कायम गरिदिन आग्रह गरे ।
झट्ट सुन्दा पालिका अध्यक्ष्F नागरिकलाई दुःख दिन खोज्ने प्रवृत्तिका छन् कि भन्ने शङ्का उठ्छ । तर वास्तविकता फरक छ । हप्तामा एक दिन खुल्ने सुपौली उपसेवा केन्द्रमा पालिकागतरूपमा पालो गर्दा एक महीनामा एक दिन एउटा पालिकाको पालो आउँछ । पालो नपर्दा पनि तीनवटा पालिकाका सेवाग्राहीहरूको भीडका कारण एक दिनमा सबैको काम हुने अवस्था छैन । अर्को दिन पर्खनका लागि एक हप्ता कुर्नुपर्ने हुन्छ । एक दिन निवेदन बुझाउने, अर्को दिन निवेदन उपर सोधपूछ हुने, प्रमाण बुझ्ने, थप प्रमाण माग्ने र कारबाई किनारा गर्ने । एउटा प्रक्रियाका लागि एक दिन बित्दै जाँदा सर्वसाधारण नागरिकले नागरिकता लिन दुई महीनाभन्दा बढी समय लागेको पाइयो । यो अवस्थामा नागरिकता बनाएर तत्काल अन्य कामको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेहरूका लागि नागरिकताकै कारण अवसर गुमाउनुपरेको छ । गाउँभन्दा बाहिर अध्ययन गर्नेहरूका लागि नागरिकता बन्न असम्भव जस्तै भइसक्यो । त्यसैगरी, अर्काको काम गर्नुपर्ने, ज्याला मजदूरी गरेर खानेहरूका लागि यति धेरै समय पाइँदैन । उपसेवा केन्द्रबाट सेवा लिंदा समयका साथै आर्थिक क्षति पनि भोग्नुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
सुपौली उपसेवा केन्द्र सार्वजनिक यातायातको रूटभन्दा केही फरक स्थानमा रहेको कारण समयमा सवारी नपाउने, रिजर्भ गर्दा महँगो पर्ने र सेवाग्राही सबैसँग निजी सवारी नहुने यथार्थ हो । उपल्लो तहका प्रशासक, सञ्चार एवं अनुगमनकारी निकायको आँखा नपर्ने स्थानमा सेवाग्राही ठगिइरहेका हुन्छन् । ‘के … को देशमा के तन्नेरी’ भनेझैं गाउँले सेवाग्राहीको बीचमा जिल्ला प्रशासनबाट जाने तल्लै ओहोदाका कर्मचारी पनि अपवादबाहेक आफूलाई प्रजिअकै रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । कर्मचारीहरूबाट जनमैत्री व्यवहार नभएको, स्पष्ट प्रमाण बोलिरहेको अवस्थामा पनि सर्जमिन बुझ्न लेखी पठाउने, तत्कालै बन्न सक्ने कामलाई अर्कोपटक आउनु भनेर पछि धकेल्ने, लेखिने वा बोलिने क्रममा भएका सामान्य त्रुटिहरूलाई बहाना बनाएर प्रक्रिया जटिल बनाइदिनेलगायतका दुःख भोग्नुपरिरहेकोे ठोरीका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिकरूपमा राखेका हुन् । यो ठोरीको पीडा हो । जवाफ मात्रै भन्दा यथार्थ बुझ्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु जिल्ला प्रशासनको दायित्व हो ।
