प्रस, निजगढ, २८ मङ्सिर/
निजगढ नगरपालिकामा रहेका बकैया र धन्सार खोलाबाट तत्काल अर्को आदेश जारी नभएसम्म नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न नगराउन उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास, वीरगंजमा परेको रिट यही मङ्सिर १९ गते सोमवार खारेज भएसँगै एक सातापछि धन्सार र बकैया खोलाको अनुगमन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र साह, उपप्रमुख चण्डिका उप्रेती, निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरी, जिल्ला समन्वय अधिकारी आमोद चौधरी, निजगढ नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल, डिभिजन वन कार्यालय, बाराका सहायक वन अधिकृत जवाहरलालप्रसाद कुर्मी, वडाअध्यक्षहरू, प्राविधिक टोली, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, पत्रकारलगायतको टोलीले बुधवार उक्त अनुगमन गरेको हो ।
कानूनसम्मत ढङ्गले आइइई रिपोर्टमा उल्लेख गरिए अनुसार र अदालतको निर्देशनात्मक फैसलालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले काम अघि बढाउनका लागि जिल्ला समन्वय समिति सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न पछि नपर्ने जिसस, बाराका प्रमुख साहले बताए ।
छ महीनाअघि परेको रिट उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास, वीरगंजले खारेज गरेसँगै निजगढ नगरपालिकालाई सो खोलाको नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर)को ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि कानूनी बाटो खोल्न जिसस, बाराले स्वीकृत दिनुपर्छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननविरुद्ध रिट परेको कारण निजगढ नपालाई ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि ठेन्डर आह्वान गर्न तीन महीना ढिलाइ भएको निजगढका प्रमुख पुरीले बताए ।
अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गरी निजगढ नपाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्नुअघि खोलाको स्थलगत अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अनुसार नै आज अनुगमन गरिएको नगरप्रमुख पुरीले बताए । अब जिससको स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ टेन्डर प्रक्रियामा नगरपालिका अघि बढ्ने नगरप्रमुख पुरीले बताए ।
निजगढ नगरभित्र रहेका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननलगायत टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व आधिकारिक निकायबाट सहमति लिई आइइई गराइ त्यसबाट सार्वजनिकरूपमा वातावरणमा पर्ने क्षतिसमेतको मूल्याङ्कनसमेतलाई विचार गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कामकारबाही गर्न अदालतले निर्देशनात्मक फैसला गरी निजगढ नपालाई आदेश दिएको छ ।
