प्रस, जनकपुरधाम, २८ मङ्सिर/
धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिकामा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले बुधवार पनि सडक अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालय सञ्चालन तथा नियमित पठनपाठनको माग गर्दै बुधवार पाँचौं दिन पनि जनकपुर–जटही छ लेन सडक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूबीच विवादका कारण पालिकास्थित शिक्षक एवं कर्मचारीहरूले तलब पारिश्रमिक नपाएपछि केही दिनदेखि शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएकाले विद्यालय ठप्प छ । विवादका कारण नगरसभा बस्न नसक्दा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता खान पाएका छैनन् । तलबभत्ता नपाएका कारण पछिल्लो दुई सातादेखि कर्मचारी, शिक्षक काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नगराइन नपामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट विजयी नगरप्रमुख अल्पमतमा छन् भने एमालेबाट विजयी उपाध्यक्षसहितको टीम बहुमतमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढेको हो ।
यहाँ विद्यार्थी एवं शिक्षक कर्मचारीको मात्रै आन्दोलन छैन । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पालिकाले तय गरेको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४’ लागू गर्न माग गर्दै उपप्रमुखलगायत एमाले पक्षधर जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा छन् । चौतर्फी आन्दोलनले द्वन्द्व झन् बढ्दै गएको पालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको ठहर छ । हाल नगरपालिका कार्यालय, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्यचौकीलगायत सरकारी निकाय पूर्णरूपले बन्द छ ।
विवादको मूल जड स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ हो । त्यस बेला नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य काङ्ंग्रेसले जितेको थियो । उसले २०७६ सालमा कार्यविधिका दुईवटा बुँदा संशोधन ग¥यो । त्यति बेला संशोधित बुँदा अब खारेज गर्नुपर्ने एमाले पक्षधरको अडान छ ।
नगरप्रमुखले आफूले चाहे गर्न सक्ने बाटो खुला राख्ने दुराशयले संशोधन गरिएको कार्यविधि मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सो नगरपालिकामा २०७४ मा नगरप्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित थिए । २०७९ को निर्वाचनबाट एमालेले नगरप्रमुखबाहेक उपप्रमुखसहित बहुमत सदस्य जितेको छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा नगरप्रमुखसहित छजना मात्र काङ्ग्रेसका छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यविधिमा गरिएको संशोधन हटाउन चाहन्छन् । उनीहरू २०७४ कै कार्यविधि ठीक रहेको बताइरहेका छन् । २०७६ मा पालिकाद्वारा गरिएको कार्यविधिको संशोधन खारेज गर्नुपर्ने उपप्रमुख राधादेवी यादवले बताइन् ।
“नगरप्रमुखले एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ खारेज गर्नुपर्छ । २०७४ लागू हुनुपर्छ,” उपप्रमुख राधादेवीले भनिन्, “तर त्यसलाई नगरप्रमुख प्यानल लागू गर्ने पक्षमा देखिएन । २०७४ लागू नभएसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ,” उपप्रमुखको चेतावनी छ ।
यता नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले भने बहुमत कार्यपालिका सदस्यको आडमा नगरपालिकालाई एमाले पक्षले अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । उपप्रमुख पक्षधर जनप्रतिनिधिहरू समस्या समाधानको निम्ति छलफलमा समेत बस्न नचाहेको नगरप्रमुख यादवले बताएका छन् ।
