- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई केही ठाउँ छाडी चुनाव परिणाम आइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई आफ्नै पार्टीका व्यक्तिले काम गर्न नदिएको कारण देखाउँदै आफ्नै एकल नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् विघटन एकपटक होइन, दुई–दुईपटक गरी कृतिमान कायम गरेका थिए । अदालतको पहिलो आदेशले संविधान विघटन असंवैधानिक छ भनी फैसला भएपछि राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्नेमा पुनः संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न परमादेश दिंदै संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो । उक्त फैसलापछि केपी ओलीले सरकार छाडे र केन्द्र तथा प्रदेशमा क्रमशः एमालेका सरकार ढल्दै गई गठबन्धनका सरकारहरू बने ।
अहिलेको निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित र मिश्रित प्रकारको देखिएको छ । यसमा व्यापक समीक्षासमेत विभिन्न दलहरूमा भइरहेको छ । यस निर्वाचनबाट काङ्ग्रेसले अधिकतम फाइदा हात पारेको छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनबाट निकै फाइदा पुगेको र यसपटक एमालेलाई साइजमा ल्याउने हैसियत राख्ने दलको रूपमा देखिएको छ । काङ्ग्रेसबाट गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँड, कृष्ण सिटौला, विजय गच्छेदारजस्ता नेताहरूको हार भए तापनि काङ्ग्रेसलाई यो निर्वाचन फलिफाप भएको छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्वमा देखा परेका छन् र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरिसकेका छन् । राप्रपा पुरानै पार्टी भए तापनि गत निर्वाचनमा एउटा मात्र सिटमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेको र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासमेत पाएको थिएन । तर, पाँच वर्षमा राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्ने र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित हिन्दू सनातन धर्म मान्नेहरूको मन जितेर केही ठूलो पार्टी बन्ने सौभाग्य पाएको छ । त्यस्तै, भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी युवा जोश र जाँगरका साथ लोकप्रिय घोषणापत्र जारी गर्दै रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ पार्टीका रूपमा पूरा अस्तित्वका साथ राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्दै संसद्मा देखा पर्ने भएको छ । काठमाडौं, चितवनलगायत देशका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय मत हासिल गर्न सफल रास्वपा भविष्यमा यही रफ्तारमा जान सके भारतको केजरीवालकै आम आदमी पार्टीजस्तै नबन्ला भन्न सकिन्न । यतिमात्र नभई यी दुईवटा पार्टी सरकार बनाउने र गिराउने कसरतमा नलागी राम्रो भूमिका निर्वाह गरे भविष्य राम्रो देखा परेका छन् ।
ठूला बनेका पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी राप्रपा वा रास्वपालाई अलग गरी सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उता, नेकपाबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १० स्थानमा विजय हासिल गरे तापनि थ्रेसहोल्डका लागि चाहिने तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने सम्भावना भैरहँदा र राष्ट्रिय पार्टीको पहिचान पनि पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको माधव नेपाल नेतृत्वको यो पार्टी निकै अप्ठेरोमा परेको र एमालेसँग फुटको कारण प्रस्ट पार्न नसकेको पुष्टि भएको छ । यतिमात्र नभई पार्टीका शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, पूर्वमन्त्री विरोध खतिवडा र पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीजस्ता नेताले समेत हार बेहोर्नु परेपछि उक्त पार्टीमा ठूलो सङ्कट देखा परेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी कारबाही भोग्नु, उम्मेदवार कालोसूचीमा रहेका कारण रूपन्देहीमा गठबन्धनको तर्फबाट आफ्नो कोटामा परेको क्षेत्रसमेत गुमाउनु परेको छ भने अर्कोतिर एमाले देशकै लोकप्रिय मत हासिल गर्ने पार्टी बन्दा त्यसबाट अलग भएको पार्टी र एमाले सिध्याउने प्रमुख उद्देश्यमा लागेको पार्टीले जनमत हासिल गर्न नसक्नुले यो पार्टी पनि अब अस्तित्वको लडाइँमा रहेको छ । १० वटा सांसद भए तापनि त्यति ठूलो अर्थ नराख्ने अवस्थामा यो पार्टी पुगेको छ ।
यसैगरी, एमालेका ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, राजन भट्टराई, विशाल भट्टराई, अग्नि खरेल, भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई र महेश बस्नेतजस्ता हेभिवेट उम्मेदवारहरूको पराजयले एमालेसमेत सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । सूर्य चिह्न लिएर लड्दा पनि असाध्यै अलोकप्रिय भई पराजित हुनु कमल थापा र एमालेका लागि सुखद होइन । समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केही सांसद थप्न सफल भए पनि एमालेले चाहेजस्तो र ओलीले भनेजस्तो पार्टीको एकल बहुमत वा दुईतिहाईको सरकार बन्ने अवस्था बिलायो । पार्टी फुटेर कुनै फरक नपर्ने, निर्वाचनबाट यसलाई पुष्टि गरिने र आफ्नै नेतृत्वमा दुईतिहाईको सरकार बनाउन सकिने दाबीसहित चुनावमा होमिएको ओली नेतृत्वको एमालेलाई ठूलो झटका लागेको र फुटको प्रस्ट असर एमालेले नस्विकारे पनि छरपस्ट देखिएको अवस्था छ । राजधानी काठमाडौंमा पकड बनाइरहेको एमाले यसपटक काठमाडौंबाट हात धोएर शून्यमा रहनुपर्ने भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि एमाले वृत्तमा समाजवादीको हारलाई खुच्चिङ गर्दै सन्तोषको सास फेर्नुलाई मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ ।
उता, मधेसमा राजनीति गर्ने दलहरू पनि यसपटकको निर्वाचनले साइजमा आएका छन् । अलग मधेस प्रदेशको माग लिएर सशस्त्र राजनीतिमा होमिएका सिके राउतको जनमत पार्टी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा सरकारसँग संवाद गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको पहिलो निर्वाचनमा राम्रो सफलता हासिल गर्दै संसद्मा प्रवेश गरेको छ भने मधेसकेन्द्रित अन्य दलहरूमा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ । जहिले पनि संसद् र सत्ताको स्वाद चाख्दै आइरहेका मधेसका बहुचर्चित अनुहार उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो पराजित भएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भई बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि त्यति प्रभावशाली बन्न सकेन । उता, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने, निर्वाचन परिणामले मधेसको राजनीतिमा स्थापित भएको छ ।
समग्रमा मधेसकेन्द्रित दलहरू आपसमा टुटफुट हुँदै जाँदा यसपटक त्यसको फाइदा काङ्ग्रेसले लिन सफल भएको छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी मत काङ्ग्रेसले पाएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू यसपटकको चुनावमा सबै ठाउँमा गिर्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस्तै मिश्रित परिणाम सबै प्रदेशमा देखा परेको छ । सबै प्रदेशमा कसैको पनि एकल बहुमत आएको छैन भने रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएको कारण प्रदेश सरकारमा रास्वपाको कुनै भूमिका रहने देखिंदैन ।
यो चुनावी परिणामको परिचर्चापछि अब भविष्यमा नेपालमा यस्तो राजनीतिक परिघटना देखिने सम्भावना छ ः
–– एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नदेखिएका कारण अबका केही दिन गठबन्धन वा महागठबन्धनको अभ्यास हुनेछ ।
–– दलहरूमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी भएका कारण सरकारमा जाने, राजनीतिक नियुक्ति लिने, संसद्मा विभिन्न समितिमा रहने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र अन्य निकायमा रहने, पदाधिकारी छनोटमा किचलो उत्पन्न भई देशको विकास, निर्माण पछाडि धकेलिने र सत्ता प्राप्तिमैं ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
–– निकै रस्साकस्सीपछि सरकार बने तापनि त्यो सांसदहरूको अङ्कगणितका आधारमा हुने भएकोले एकअर्कामा मनमुटाव हुने अत्यधिक सम्भावना रहनाले सरकारले गति लिन सक्ने देखिंदैन ।
–– संसद्मा नयाँ जोश, जाँगरले भरिपूर्ण सांसदहरूको आवाजले संसद् थर्किए तापनि काम गर्ने शैली र ढर्रामा कुनै परिवर्तन नआउने सम्भावना देखिन्छ । किनकि ठूला दलहरूले यी आवाज बुलन्द गर्ने सांसदलाई कतै स्थान नदिनाले उनीहरूले काम गर्न नपाउँदा आक्रोशित बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
–– संविधानमैं दुई वर्ष सरकारविरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन नपाइने भएकोले दुई वर्षसम्म चुपचाप बसे तापनि त्यसपछि संसद्मा पुनः खैलाबैला मच्चिने र सरकार फेरबदलको अवस्था उपस्थित भई सत्ताको लुछाचुँडी देखिने छ ।
–– मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने चलखेल यसपटक पनि हुनेछ ।
–– दलहरूबीच व्यापक मनमुटाव र धु्रवीकरणका कारण देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
–– देश विकासमा एक ढिक्का हुनुपर्नेमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू लाग्नाले जनताले सोचे अनुसार विकास नहुने भएकोले जनतामा वितृष्णा जाग्नेछ ।
–– उता प्रदेशमा पनि कुनै पार्टीको एकल सरकार नबन्ने भएका कारण सरकारकै फेरबदलमा दिन व्यतीत भई जनतामा सङ्घीयताप्रति झन् बढी वितृष्णा जागृत हुनेछ ।
–– पुराना दलहरूका कमजोरी केलाउँदै आफ्नो पार्टी मजबूत बनाउने दिशामा रास्वपा, राप्रपा र अन्य साना दलहरू लाग्नेछन् । जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा जनाधार तयार भई नयाँ पार्टीहरू चुनावमा होमिंदा नयाँ पार्टीहरूको बढी जीत हुने सम्भावना देखिन्छ ।
–– समग्रमा आगामी पाँच वर्ष नेपाली जनताका लागि खासै सुखद रहने देखिंदैन ।
जाँदाजाँदै ः यो चुनावले गन्हाएका केही व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउन सकेकोमा हामीलाई केही सुखानुभूति भएको छ । केही व्यक्तिको पत्ता साफ भएसँगै नेपाली समाजले परिवर्तनको बिगुल फुक्दै सत्ता युवापुस्ताको हातमा सुम्पिने तयारी थालेको देखिन्छ ।
