- सञ्जय साह मित्र
अहिले चुनावको समयमा अनेक वाचा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरै दलले घोषणापत्रमा अनेक वाचा गरिरहेका छन् । वास्तवमा आफूले जितेपछि गर्न चाहेको सक्दो कामबारे सामान्य जानकारी हुुनुपर्ने तर सङ्कल्प, प्रतिबद्धता, घोषणा र अन्य शब्द प्रयोग गरेर केही दल वा उम्मेदवारले निश्चितताजस्तै देखाउन चाहेका छन् । यसै कारण यस्ता कुराप्रति सर्वसाधारणको ध्यान जान सकेको छैन । अहिले कोही पनि मतदाता कसैको घोषणापत्र पढेर, त्यसमा विश्वास गरेर कुनै उम्मेदवारको पछि जाँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि घोषणापत्रलाई एउटा अति साधारण मार्गदर्शन भने मानिएको पाइन्छ ।
अहिले घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहँदा वा सर्वसाधारणको हातमा पुगिरहँदा देशको भौतिक विकास तथा पूर्वाधारमा जति जोड दिइएको छ, त्यति अन्य पक्षमा दिएको पाइँदैन । हुनत देशको भौतिक प्रगति हुन सके अन्य धेरै पक्षको विकास हुन खासै बेर लाग्दैन । भौतिक विकासलाई अन्य विकासको राजमार्ग पनि भनिन्छ । सर्वसाधारणले पनि विकासको अर्थ पहिले बाटोघाटो नै बुझेका थिए । अहिले बिस्तारै बिजुली, कृषि तथा पशुपालन पनि बुझ्न थालेका छन् । शहरी क्षेत्रका मतदाताले विकासमा पर्यटन र वातावरण पनि जोड्न थालेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य पनि मुद्दा बन्न छुटेको छैन । मुख्यरूपमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको लिखित घोषणा वा उम्मेदवारका मन्तव्यहरूमा सर्वसाधारणले थपडी बजाइरहेका छन् ।
दुई–तीन चुनाव पहिले अर्थात् करीब डेढ दशक पहिले मौखिकरूपमा जसरी गरीबी उन्मूलन एउटा ठूलो मुद्दा हुने गर्दथ्यो, अहिले पाइएको छैन । मुख्यगरी राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरीबी उन्मूलनलाई किञ्चित छोएको देखिन्छ । यससित सम्बन्धित केही बुँदामा चर्चा गरेको देखिन्छ तर सर्वसाधारणसित भोट माग्न जाँदा वा कोणसभाहरूमा नेताहरूले यस मुद्दालाई बिर्सिसकेका छन् । अहिले चुनाव प्रचार, घरदैलो तथा कोणसभाहरू आफ्नो उम्मेदवारको गुणको बखान र भए नभएको प्रशंसामा केन्द्रित हुने गरेको छ भने विपक्षीमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएकाको अनावश्यक आलोचना हुने गरेको छ । यस किसिमको आलोचनामा भए नभएको नकारात्मक पक्ष्F देखाइन्छ । केही सवाल विकास निर्माणका हुन्छन् तर वास्तवमा गरीबी निवारणका मुद्दामा उम्मेदवार तथा तिनका समर्थक अब केन्द्रित हुन छाडेका छन् । के हाम्रो समाजमा गरीबीको मुद्दा अब चुनावमा काम लाग्ने खालको छैन र ? वा गरीबहरू अब चुनावमा प्रभाव पार्न छाडे ?
केही हदसम्म यो कुरो निकै जायज छ कि मतदातालाई यसरी प्रभावित पार्न खोजियो कि चुनावको समयमा जसले केही दिन खोज्छ उसलाई नै मत दिनु उचित हुन्छ । कतिपयले यस्तो भोटलाई बिकाउ भोट भन्दछन् । यो बिकाउ भोट भनेको निस्सन्देह गरीबकै हो । गरीब वर्गको भोट किन्न सकिन्छ वा बिक्रीमा हुन्छ भन्ने कुरा फैलाइएको छ । अब दलितहरू पनि उम्मेदवार हुने गरेका छन् । दलितहरूमा पनि चेतनाको विस्तार भएसँगै भोट दिनुपर्ने साँघुरो नै भए पनि विचार आएको छ । यस्तो कुराको के प्रभाव परेको छ भने मतदाता जात पनि हेर्न थालेका छन् । मतदातामा पनि वर्गको कुरो कमजोर भएकोजस्तो देखिन्छ । वर्गको कुरो गर्नेभन्दा एक्लाएक्लै मत माग्न जाँदा जातको कुरो गर्दा बढी प्यारो लाग्न थालेको छ । उम्मेदवार बनाइँदा वा उम्मेदवार बन्दा फलानो जातीय समूहको यति धेरै छ, फलानो जातीय क्लस्टर यसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ र फलानो जातिको सन्तुलन यस्तो छ भनेर विश्लेषण गरिन्छ । अनि यसको प्रभावले पनि गरीबी निवारणको कुरो केही हदसम्म ओझेलमा पर्न थालेको हो । यसको अर्को मुख्य कारण यो पनि हो कि गरीब हुनु भनेको आर्थिकरूपले पछाडि परेको वा पारिएको मात्र नभई चेतनाको दृष्टिकोणले पनि पछाडि पर्नु हो । गरीबहरूको एकीकृत आवाज हुन नसक्नु, सङ्गठन नहुनु तथा स्पष्ट माग केही हुन नसक्नुको कारणले पनि गरीबी निवारणको मुद्दा अहिलेको चुनावमा जति धेरै चर्चामा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । यसको अर्थ यो होइन कि अहिलेको चुनावमा दलहरूले गरिबी उन्मूलनलाई चुनावको मुद्दा बनाएकै छैनन् ।
गत छठ पर्वको बेलाको कुरो हो । खरनाकै दिन हुनुपर्छ । कतैबाट बोलाइएर यो पङ्क्तिकार पुगेको थियो । त्यहाँ छठ व्रतालुहरू आएका थिए । व्रतालुहरूमध्ये अधिकांश विपन्न समुदायका थिए किनभने जहाँ तिनीहरू पुगेका थिए, त्यहाँ साडी लिन खोजेका थिए । दिनेको मनसाय पनि के थियो भने मैले दिएकै साडी लगाएर छठ पर्व गरून् । साडी लिनेमध्ये कोही कोही मोटाघाटा पनि थिए । जीउ हेर्दा गरीब होइनन् जस्ता लाग्दथे तर केही चाहिं बोली र जीउले नै गरीब थिए । एउटी भन्दै थिइन् हुनेखानेले त पबनीको सबै कुरो किनिसकेका छन्, आफूले भने केही गर्न सकेकी छैन । उनलाई सोधेपछि उनको स्पष्टोक्ति थियो कि सामान किन्न पैसा चाहिन्छ । आफूसित न अन्न छ, न पैसा नै । अब यहाँ साडी केही पैसा पाए, पबनी भइहाल्छ । नभन्दै एउटा साडी र पाँच सय रुपियाँ पाइन् । यो वर्ष मात्र होइन, बर्सेनि यसरी नै पाउने गरेको उनले बताइन् । भन्नुको तात्पर्य यो पनि हो कि समाजमा अझै यस्तो घरपरिवार छ जसले चाडपर्व मान्न पनि अरूको भर पर्नुपर्छ र अझै पनि यस्ता दाता छन् जो चाडपर्व मनाउन अरूलाई रकम तथा आवश्यक सामग्री प्रदान गर्छन् । अरूले नदिए आफ्नो हुतिले चाडपर्व पनि मनाउन नसक्ने यस खाले गरीबको हकमा चुनाव आउनुको अर्थ हुनुपर्दछ । चुनावले यस्ता सीमान्त वर्गलाई छोएको त छ तर मुद्दा बलियोगरी उठाइएको पाइएको छैन ।
अहिलेको चुनावमा स्वतन्त्रको चहलपहल बढेको छ । दल र व्यक्तिको चुनावी प्रतिबद्धतामा फरक पर्छ । व्यक्तिगत उम्मेदवार हुनु र दलको उम्मेदवार हुनुमा धेरै फरक छ । दलको उम्मेदवार हुँदा दलको प्रतिबद्धता मतदातासम्म पु¥याउन सजिलो छ । त्यो कार्यान्वयन नहुँदा दलमाथि दोष सोझ्याउन सजिलो हुन्छ । कार्यान्वयन हुँदा भने उम्मेदवारहरू आफ्नो सफलता मान्छन् । तर जब व्यक्ति उम्मेदवार हुन्छ, त्यति बेला व्यक्तिको घोषणापत्र वा चुनावी प्रतिबद्धता उनी निर्वाचित हुFदा पनि कार्यान्वयन गर्न कति सहज होला ? हामी अन्दाज गर्न सकौंला । कार्यान्वयनको पाटो अर्को हो र चुनावी प्रतिबद्धताको पाटो अर्कै हो भन्ने विचार राख्ने हो भने पनि दल वा स्वतन्त्र जुन माध्यमको उम्मेदवार होस्, मतदातासित मत माग्ने आधिकारिक दस्तावेजमा सबै वर्ग र तहलाई खुशी पार्नेगरी सन्तुलन मिलाइएको हुन्छ । यस्तो सन्तुलन मिलाइने आधिकारिक दस्तावेजमा गरीबी निवारणको कुरो कति अटाउन सकेको छ ?
कोरोनापछि गाउँमा गरीबी बढेको छ । गाउँमा धेरैको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । त्यस्ता मानिस जसले कोरोना पूर्व वा पछि बैंकबाट ऋण लिनुपरेको थियो, त्यस्ताको ऋण तिर्ने बाटो भने कोरोनाले साँघुरो बनाइदिएको छ । यस्तो परिस्थितिका मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । जो अत्यन्त गरीब थिए, ती गरीबलाई कोरोनाले झन् गरीब बनाइदिएको छ । आफ्नो गाउँ छाडेर अन्यत्र कृषिमा आधारित ज्यालादारी गर्न जाने मानिसको सङ्ख्या कोरोनाले बढाएको छ । पहिलेको तुलनामा गाउँमा पक्की घर त बढेको छ तर यो बाध्यता पनि भएको छ । वास्तवमा धेरै पक्की घरका मालिकले आफ्नी छोरीको बिहे गर्दा खेत बेचेका छन्, ऋण लिएका छन् र ऋणमा डुबेका छन् । धेरै मानिसले सुकिलो लुगा लगाउन थालेका छन् । सुकिलो लुगा लगाउनुको अर्थ यो होइन कि ऊ गरीबीमा पिल्सिएको नहोस् । अब बिस्तारै मानिस सफा हुन सिक्दैछन् । गाउँघरमा पनि मानिसको शरीर सफा देखिन थालेको छ । मैलो र फोहोर लगाउन अब युवाले चाहँदैन, जतिसुकै गरीब भए पनि । यो सानो सकारात्मक परिवर्तन हो तर गरीबी निवारणको कुरा अहिले कमजोर हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिलेको चुनावमा गरीबी निवारणको पक्षमा ध्यान जानुपर्ने हो तर उति जान सकेन । सम्भव हुनेले गरीबी निवारणलाई अझै जोरदार मुद्दा बनाउनुपर्छ । यससित जोडिएको रोजगार तथा तालीमका कुरा पनि अलिकति आइरहेको छ, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ तर अझै पनि गरीबी निवारणको मुद्दालाई राम्ररी उठाउनु जरूरी छ ।
