प्रस, परवानीपुर, १८ कात्तिक/
मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश हो, मधेस प्रदेश । मधेस प्रदेशमा अहिले चुनावी सरगर्मी बढेको छ । हरेक पाँच वर्षमा चुनाव आउने, नेता जितेर जाने, देशको व्यवस्था र सरकार बदलिए तापनि जनताको अवस्था नबदलिएको मतदाताहरूको गुनासो छ ।
मधेस प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकतामा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने क्षेत्र हो, कृषि । यस प्रदेशका करीब ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ । यहाँ प्राकृतिक स्रोत, साधन पर्याप्त छैन । पर्यटनमा खासै सम्भावना छैन । रोजगारको हाल बेहाल छ । दैनिक मधेसका हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । गरीबी, महँगी र भ्रष्टाचारको अवस्था पनि उस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि सोचे जतिको पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रदेशवासीकै आरोप छ ।
हरेक मञ्च, भाषणमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि मधेस सरकार हाँक्ने मधेसवादी दलका नेताहरूले प्रदेशको विकास गर्न कृषि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । सिंचाइ हाम्रो प्राथमिकतामा छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरेर कृषि उत्पादन बढाउने र मधेस प्रदेशकै जनतालाई समृद्ध पार्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ भनी भन्दै आएका छन् । तर सिंचाइकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा सिंचाइमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको किसानहरूको आरोप छ ।
पर्सा, पोखरिया नगरपालिका–४ का शिवजी साह कानूले डीप ट्युबेलको लागि सरकारसँग माग गरे तापनि उनले हालसम्म डीप ट्युबेल पाउन नसकेको बताउँछन् । उनको जग्गा गण्डक नहर क्ष्Fेत्रभन्दा टाढा र उकालोमा पर्छ । मधेस प्रदेशमा गण्डक नहर सिंचाइ व्यवस्थापन आयोजना, वाग्मती आयोजना, कमला आयोजनालगायत ठूलठूला योजनाहरू सङ्घ सरकार मातहत हेर्ने गरिएको छ भने प्रदेशका आठ जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतलाई उपयोग गर्नको लागि चार ठाउँमा कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रमहरू वितरण गर्ने गरिएको छ ।
पर्सा र बाराको लागि वीरगंजको गण्डकमा, रौतहट र सर्लाहीको लागि सर्लाहीको वाग्मती, कर्मैयामा, महोत्तरी र धनुषाको लागि जनकपुरमा र सिराहा, सप्तरीको लागि लहानमा भूमिगत जलस्रFेत तथा सिंचाइ डिभिजन विकास कार्यालय स्थापना गरिएको छ । एउटा कार्यालयको प्रत्येक वर्षको बजेट १२ देखि १५ करोड छ । उक्त बजेटबाट जमीनमुनिबाट पानी तान्ने आयोजनाजस्तै डीप ट्युबेल, स्यालो ट्युबवेल एवं नदीजन्य पानीलाई व्यवस्थापन गरी कुलो, पैनीको माध्यमले खेतसम्म लैजान साना सिंचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जुन कि पर्याप्त मात्रामा छैन ।
भूमिगत जलस्रोत तथा विकास डिभिजन कार्यालय, वीरगंजका डिभिजनल प्रमुख अरविन्दकुमार मिश्रका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक चरणमा गरेको प्रयास सकारात्मक रहे तापनि प्रभावकारी किसिमले अघि नबढेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले आफ्ना किसानहरूको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सिंचाइ सुविधा, बजेट, नीति नियम, कार्यविधिमा अन्य प्रदेशभन्दा अलग भएर सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जब सबैजनाले कृषिको विकासविना प्रदेशको विकास हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ तर त्यसैको लागि उहाँहरू गम्भीर भएर किन लाग्नुहुँदैन ? उनले प्रश्न सोधे ।
मधेस प्रदेशको एउटा जिल्लामा हरेक वर्ष रु एक करोड पर्ने सयवटा डीप ट्युबेलको माग रहे तापनि सरकारबाट फाटफुटरूपमा आयोजनाहरू सञ्चालन हुने गरेको छ । बजेट पर्याप्त नहुँदा किसानहरूलाई ढाँट्नुबाहेक हामीसँग कुनै उपाय नरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशका नेताहरूको पनि प्रभाव रहने गरेको किसानहरूले आरोप लगाएका छन् । वास्तविक किसानको खेत र गाउँमा ट्युबेल जाँदैन तर जुन नेताको प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहुँच हुन्छ तिनका कार्यकर्ताहरूलाई किसान बनाइ सहजरूपमा सिंचाइ सुविधा प्राप्त हुने गरेको ग्रामीण भेगका किसानहरू बताउँछन् ।
विज्ञहरूले प्रदेशको समुचित विकासको लागि इस्टोरियो–स्टोरेज टाइप (ठूला नदीबाट पानी ल्याएर भण्डारण गरी वितरण गर्ने सिंचाइ आयोजना)को सिंचाइ आयोजनाको प्रदेशमा आवश्यकता महसूस गरिएको बताउँछन् । जानकारहरूका अनुसार किसानहरूले वर्षाको पानी, नदी–नाला, पोखरीको पानी र भूमिगतको पानी प्रयोग गरेर खेती किसानी गर्ने गरेका छन् । तर पर्याप्त सिंचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानहरूले वर्षमा तीन बाली लगाउन सक्दैनन् । कतिपय ठाउँमा त एक बाली पनि मुस्किलले लाग्छ र सयौं बिघा जग्गा बाँझो रहन्छ ।
जबसम्म प्रदेशको कृषिमा सिंचाइको सुविधा हुँदैन, तबसम्म प्रदेशको कृषिलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न नसकिने बताइन्छ । किनभने कृषिको मुख्य आधार नै पानी हो । पानीविना कतिपय मुख्य बाली तरकारी बाली, फलफूल, बेमौसमी तरकारी लगाउन सकिंदैन । साथै सरकारले किसानको लागि अनुदानमा दिने गरेको कृषिमिटरमा पनि सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच तालमेल र समन्वयको कमीले गर्दा समयमा किसानहरूले मिटर नपाउने गरेको गुनासो गर्छन् ।
कुनै कुनै आयोजनामा डीप ट्युबेल जडान गरिसकिएको र घरनिर्माण गरिसकेको र पोल र तार पनि गाडी सकेको तर पनि मिटर जडानमा झन्झट खेप्नुपर्दा सिंचाइ आयोजनाहरू पाँच वर्षसम्म ढिला भएको कारण खेती किसानी प्रभावित भएको किसानहरू बताउँछन् । यस्ता समस्याको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजका प्रमुख जीतेन्द्रकुमार झाले दुई वर्षअघि प्राधिकरणले कृषिमिटरमा डिमान्ड शुल्क लिंदै आएकोमा अहिले त्यो हटाएको बताउँदै कृषि र सिंचाइ क्षेत्रमा प्राधिकरणको नीति उदार र प्रभावकारी रहेको दाबी गरे । उद्योगलाई रु १३ मा प्रतियुनिटमा बिजुली दिन्छौं भने घरेलु फिडरमा रु ११ र सिंचाइ आयोजनाको लागि कृषिमिटरमा प्रतियुनिट रु ३.५० को दरमा सरकारले बिजुली उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए ।
सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने निकायको आपसी मतभेद र लापरवाहीले गर्दा आयोजना पूरा भए तापनि मिटर चालू भएर बिजुली जान नसकेको उनले दाबी गरे । हामी त सधैं तयार हुन्छौं, सिंचाइ आयोजना कार्यालय र उपभोक्ता समितिको तालमेल नमिल्दा कुनै आयोजनामा दुई/तीन वर्षसम्म मिटर जडान हुन नसकेको उनले बताए ।
के गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले ?
मधेस प्रदेशको कुल भूमिमा सिंचाइको ५१.८५ प्रतिशत पहुँच भए तापनि त्यो सबै कागजमा देखाउने प्रतिशत हो । वास्तविक तथ्याङ्क छुट्टै छ । प्रदेशलाई हराभरा र कृषिमा क्रान्ति गर्ने एजेन्डाका साथ जानुपर्नेमा अहिलेको चुनावमा मुख्य दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सो मुद्दा समेटेका छैनन् । चुनावको बेला भोज खुवाएर मत लिने र मञ्चमा ठूलठूला किसान र सिंचाइको कुरा गर्ने नेताहरूलाई सिंचाइको समस्याबारे अवगत गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रदेशवासीको भनाइ छ । जुन नेता सिंचाइको समस्यामा गम्भीर छैनन्, त्यस्ता नेताहरूलाई जनताले यसपालिको चुनाव विचार गर्नुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ ।
