आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । चुनाव सम्पन्न भएपछि गरिने काम तथा योजना नै चुनावी घोषणापत्र हो । यसलाई प्रतिबद्धता वा सङ्कल्पपत्र पनि भनिन्छ । यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्र नभनी ‘सङ्कल्पपत्र’ भनेर सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा जारी चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम हुन नसकेको हुँदा मतदाताले नपत्याउला भनेर केही नयाँ दिने उद्देश्यका साथ सङ्कल्पपत्र नामकरण गरिएको हुन सक्छ । दलहरूले हरेक पाँच वर्षमा कम्तीमा दुईवटा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सार्वजनिक गरिने चुनावी घोषणापत्रहरू केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनेका छन् । मुलुकका राजनीतिक दलहरूले चुनावपछि घोषणापत्रलाई रछ्यानमा फ्याँकिदिन्छन् । कतिपय उम्मेदवार आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रबारे अनभिज्ञ हुन्छन् । घोषणापत्र निर्माण गर्ने कार्य पार्टीका केही बौद्धिक व्यक्तिका लागि काम देखाउने बहाना मात्रै बनेको छ । यसलाई जतिसक्दो मतदाताको मन लोभ्याउने, ध्यानाकर्षण हुने गरी चिल्लो, चहकिलो, आकर्षक र तार्किक बनाउने काम बौद्धिक समूहको हो । आफ्नो दलमा भनेजस्तो व्यक्ति पाइएन भने दलभन्दा बाहिरका विज्ञ व्यक्ति भाडामा लिएर भएपनि घोषणापत्र बनाउने चलन छ । जसरी हाम्रो समाजका कतिपय समुदायमा व्यक्तिको मृत्यु हुँदा रोइदिने कोही भएन भने केही समयको लागि अरूलाई भाडामा छोरी बनाएर भएपनि रुन लगाउने चलन छ । विवाहको बेला बेहुली रोइन भने कुकुरलाई कुटेर रुवाउने चलन थियो । यसरी केही व्यक्तिले बनाउने घोणषापत्रको अन्तर्वस्तु दलका ठूला नेताहरूले पढेकासमेत हुँदैनन् । पढेकै भएपनि चुनावपछि सरकारमा गएको खण्डमा के गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्नुपरे के गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान नदिई मतदातालाई भ्रम र खोक्रो आश्वासन दिने कुरामा मात्रै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।
नागरिकका चासोका मुद्दा घोषणापत्रमा आउँदैन । यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले जितेमा प्रधानमन्त्री को ? भन्ने मतदाताको बढी चासो छ । त्यही कुरा सङ्कल्पपत्रले दिएन । विगतमा पार्टीलाई जिताउन तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम अगाडि सारेपछि त्यसले सकारात्मक नतीजा दिएको थियो । त्यसैगरी, एमालेले पनि तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर जनमत लिएकै हो । मित्रराष्ट्र भारतमा भाजपाले नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियतामा बाजी मा¥यो । मुलुकका अर्को ठूलो दल एमालेसँग विकास निर्माणका केही बुँदाबाहेक यो चुनावमा मुद्दा छैन । वाम एकता र स्थिरताको नारा दिएर संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सिट पाएको नेकपा विभाजन र संसद् विघटनबारे एमालेसँग मतदाता स्पष्ट जवाफ चाहन्छ । विगतमा गरेका कमजोरी स्वीकार गरी त्यस्तो काम पुनः नगर्ने वाचासहित एमाले आओस् भन्ने मतदाताको चाहना छ । तर एमालेको घोषणापत्रले त्यो स्वीकार गरेन । बरु विभिन्न कुतर्कहरू दिएर पार्टी विभाजन र संसद् विघटनको दुस्प्रयासलाई उत्तम कदम बताएको छ । यसर्थ दलहरूको चुनावी घोषणापत्र जनचासोको विषयभन्दा पनि केवल कर्मकाण्डी र भ्रमजालको पुलिन्दा साबित हुँदै आएको छ । अनि त चुनाव सिद्धिएपछि घोषणापत्रको कहीं उल्लेख हुँदैन ।
