- विनोद गुप्ता
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, वाक फ्री र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका अनुसन्धानकर्ताहरूले १८० देशमा गरेको शृङ्खलाबद्ध सर्वेक्षणबाट तयार भएको एउटा प्रतिवेदनले विश्वभर करीब पाँच करोड मानिस जबरजस्ती श्रम र जबरजस्ती विवाहको शिकार भई श्रम शोषणमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कोभिड महामारी, सशस्त्र द्वन्द्व र जलवायु सङ्कटका कारण शिक्षा एवं रोजगारमा अभूतपूर्व कमी आएको छ जसले गर्दा गरीबी, असुरक्षित बसाइसराइ र लैङ्गिक हिंसा बढेको पाइएको छ । बालबालिकाको श्रम शोषणको घटना पनि अस्वाभाविकरूपले बढेको पाइएको छ । श्रम शोषणमा परेका बालबालिकाको सङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुगेको छ जुन २०१६ भन्दा ११ प्रतिशत बढी भएको देखिन्छ । मातापिताको बेरोजगार र लामो समय स्कूलहरू बन्द रहनाले उत्पादन, निर्माण तथा कृषिकर्म एवं निजी क्ष्Fेत्रको उद्योगहरूमा बढी मात्रामा बालबालिकाको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी जबरजस्ती विवाह गर्न बाध्य पारिएका महिलाको सङ्ख्या पनि करीब दुई करोड २० लाख पुगेको छ जुन २०१६ को तुलनामा ४३ प्रतिशत बढी छ ।
विश्वव्यापीकरणका बावजुद विश्वको यो दयनीय अवस्था ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा जतिसुकै लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको दोहोरी गाए पनि उखु कृषकहरूको आन्दोलन र मिटरब्याजीहरूको उदाहरण मात्र यथेष्ट हुन्छ । कृषकको उखु उधारोमा किन्ने र चिनी अत्यावश्यक वस्तु एवं नेपालमा सधैं अभाव भइरहने भएकोले नगदमा बेच्ने, दशैंदेखि छठसम्म भाउ बढाएर नगद कमाउने धनपतिहरूले त्यही पैसालाई वर्षौं खेलाएर कृषकलाई आन्दोलन मात्रै होइन, मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्ने जमातविरुद्ध ठगी काराबाई चलाउनुको सट्टा सम्झौता गराएर दङ्ग परेको सरकार उनीहरूले अहिलेसम्म सम्पूर्ण भुक्तानी नपाउँदासमेत सरकार बोल्न सकेको छैन । कमोवेश त्यही हविगत मिटर ब्याजमा छ । २,२९० उजूरी परेकोमा जम्मा १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ र यो समस्याको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विद्यमान कानूनले मिटरब्याजीलाई कारबाई गर्न नसक्ने भन्दै ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै केही सुझावहरू दिएको छ जुन यस प्रकार छ–
१) स्थानीय तहले रिभल्भिङ फन्ड बनाउनुपर्ने
२) स्थानीय निकायको न्यायिक समितिले मिटर ब्याजको समस्या हेर्नुपर्ने
३) ऋण प्रवाहमा स्थानीय तहले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने
४) बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा लानुपर्ने
५) समस्या अदालत पुग्नुअघि मेलमिलापबाट सुल्झाउनुपर्ने
अब एकपटक यी सुझावहरूबारे सोचौं–
प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमबाट कतिजना वास्तविक किसानको भलो भयो ? स्थानीय तहको रिभल्भिङ फन्ड राजनैतिक दलको प्रयोग गर्ने अस्त्र नबन्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ? जहाँसम्म स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कुरा छ वर्तमान अवस्थामा यसले आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न नै अझ समय लाग्ने देखिन्छ भने शहर बजारमा नै आजसम्म प्राथमिकता क्षेत्रको लगानीको लागि तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन रुचि नराख्ने बैंकहरू गाउँघरमा गएर सेवा दिने भए प्रजातन्त्र बहालीको ३० वर्षमा तीनबाट ३२ बैंक भए पनि यिनीहरूको शहरी क्षेत्रकै सम्पूर्ण लगानीको हिसाबमा अमरेन्द्र सिंहले पेश गरेको तथ्याङ्कको आधारमा ४७ खर्ब लगानीमा सय ठूला घरानालाई ३० खर्ब र बाँकी १७ खर्बमा अन्य १५ लाख ग्राहक रहेकोबाट नै स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले अबदेखि लिने र दिने दुवै पक्षले लिखत राख्नुपर्ने र लिखत नभए मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं साना वित्तीय संस्थाले लिइरहेको १८–२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । अन्य थुप्रै उजागर नभएका विसङ्गति पनि होलान् हाम्रFे समाजमा, जसले गर्दा गरीबले गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । तर उजागर भएका दुई घटना नै नेपालको राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको संवेदनहीनतालाई पुष्टि गर्न यथेष्ट छ ।
अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन, परिवर्तित विश्वमा हाम्रFे भविष्य शीर्षकमा युएनडिपीले यस वर्षको मानव विकास सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ जस अनुसार सन् २०२१/२२ मा नेपाल दक्षिण एशियामा छैठौं र विश्वको १९१ मुलुकमध्ये १४३ औं स्थानमा रहेको छ । अति उच्च, उच्च, मध्यम र निम्न गरी चार वर्गमा विभाजित श्रेणीमा रहे पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा यसको स्थिति खस्किंदो छ । यस वर्षको हाम्रो सूचकाङ्क ०.६०२ रहेको छ । जुन सन् २०१८–१९ मा ०.६११ र सन् २०१९–२० मा ०.६०४ रहेको थियो । दक्षिण एशियाको २०२०–२१ मा मानव विकास सूचकाङ्क ०.६८७ र २०२१–२२ मा ०.६८५ रहेको छ । आखिर किन हुँदैछ देशको यस्तो दुर्दशा ? राजनैतिक नेतृत्वमा विद्वता र इमानदारिता गरी जम्माजम्मी दुईवटा गुण भएका कारण चीन, सिङ्गापुर, मलेशियालगायत आसियान मुलुकस त्यसैगरी जापानजस्तो देशको प्रगति हेर्दा हामी कहाँ किन त्यस्तो नभएको होला भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । भोट त्यहाँ पनि जनताले नै दिन्छ र यहाँ पनि । मतदानको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाली जनताले जहिले पनि देशको आवश्यकता अनुकूल जनादेश दिने गरेको पाइन्छ । तथापि किन यस्तो भयो भन्दा प्रत्येक दलका नेताले सत्तालाई आफ्नो सम्पत्ति बनाउने लोभ संवरण गर्न नसकेर जनतालाई धोका दिंंदै आफ्नो दलभित्र सिन्डिकेट बनाएर जनतालाई सपना देखाउने, महŒवाकाङ्क्षी बनाउने र इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने नारा उत्पादन गर्ने तन्त्र बनाए जसमा अकाउन्टबिलिटी नै छैन । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा जे देखिंदैछ त्यो कस्मेटिक सर्जरीबाट दिइएको रूप हो भित्र त यो यस्तो विद्रुप भइसक्यो कि आउने दिनमा संसारको सबैभन्दा निकृष्ट राजकाजको उदाहरण दिने देशको रूपमा हामी स्थापित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनको लागि सिट र उम्मेदवार दुवैको टुङ्गो लागेको छ । परम्परामा खासै परिवर्तन भएको देखिंंदैन र जनतासँग विकल्प पनि नभएको अवस्था छ भने दलहरूसँग जनसरोकार सम्बन्धित कुनै राष्ट्रिय मुद्दा पनि छैन । त्यस कारण सबै दलका उम्मेदवारहरू आआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा जित्ने कामको पुनरावृत्ति हुनेछ । मूल मुद्दा काङ्ग्रेस एमालेमध्ये कसले बढी पाउने भन्ने नै हो । यसको लागि केही महीना प्रतीक्ष्Fा गर्नु जरूरी छ ।
