- बैधनाथ श्रमजीवी
यतिबेला पाँच दलीय गठबन्धनले राजनीतिलाई निकै तताएको छ । नतताओस् पनि कसरी जबकि जनताको मतबाट झन्डै दुई तिहाइको तथाकथित कम्युनिस्ट सरकारका सुपरडुपर खेलाडीहरूले आपैmंले गरेको आत्मघाती गोलका कारण सरकार ढल्न पुगेको हो । तिनै आत्मघाती खेलाडीहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन यो गठबन्धन गरेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । नेपाली काङ्ग्रेस यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा लगभग बढारिएको अवस्थामा पुग्दा पनि त्यसको जिम्मेवारी लिएर नैतिकरूपमा राजीनामा गर्ने साहस पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवासँग देखिएन । उनलाई र उनको दललाई के लाग्छ भने शेरबहादुर देउवा रहेन भने नेपाली काङ्ग्रेस नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले त सार्वजनिक समारोहमा विदेशी प्रधानमन्त्रीसँग ¥याल काढेर बस्ने कुन देशको प्रधानमन्त्री हो भनेर हिजोआज विद्यालयहरूमा हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा प्रश्नहरू सोधिन थालिएको छ । जेहोस्, अहिले देखा परेको पाँच दलीय गठबन्धनको औचित्य के हो ? यस प्रश्नमा थोरै चर्चा गरौं ।
गठबन्धन भनेको एउटा समान उद्देश्यका कारणले केही व्यक्ति वा समूह एकसाथ संयुक्तरूपमा पहल गर्नुलाई बुझिन्छ । यस्ता गठबन्धनहरू प्रायः अस्थायी नै हुन्छन् । उद्देश्य वा प्रयोजन सकिने बित्तिकै त्यो गठबन्धन समाप्त हुन पुग्छ । यतिबेला देखिएको गठबन्धन कुन उद्देश्यपूर्तिको लागि गरिएको छ त ? बाहिरीरूपमा गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण दलहरूले जेजस्तो बताए पनि वास्तवमा त्यो केवल देखावटी र औपचारिक कुरा मात्रै हो । गठबन्धन गर्नुको मुख्य कारण यसमा सामेल भएका सबै दलको विगतका भ्रष्टाचार तथा कमिशनमुखी क्रियाकलापले गर्दा एक्लाएक्लै चुनाव लडेमा अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था रहेको ठहर उनीहरूको छ । त्यसैले आफ्नो अस्तित्व रक्ष्Fाको लागि उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्र, शेरबहादुर देउवाको नेपाली काङ्ग्रेस तथा राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका पाँच दल एकापसमैं गठबन्धन गरेर कोही आफ्नो चुनावी चिह्नमा कोही अरूको चुनावी चिह्नमा चुनाव लड्ने निधो गरेका छन् । भन्नलाई यिनीहरूले संविधान र लोकतन्त्र दिगो रहने आधार बलियो नहुँदासम्म यस गठबन्धनलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने बताएका छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ– के यिनीहरू सत्तामा हुँदा संविधान र लोकतन्त्र दिगो रहने अरू कोही सत्तामा रहँदा दिगो नरहने कुरा ठीक हो त ?
अहिलेसम्म यी पाँच राजनीतिक दलको चरित्र हेर्दा यिनीहरू सत्तामा जानको लागि कहिले एमालेसँग कहिले माओवादीसँग कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल वा गठबन्धन गर्दै आएका देखिन्छन् । यस क्रममा सबै संसदीय दल र तिनका नेताहरूको मुख्य लक्ष्य जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र सम्पत्ति कमाउने रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । नेताहरूमा विकास भएको कमिशन मोहले गर्दा नै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि चल्न सकेन भन्दा कुनै अतियुक्ति नहोला । यतिबेला राष्ट्रिय मूलधारका सबै दललाई लागिरहेको छ कि हामी एक्लै चुनाव जित्न सक्दैनौं । त्यसैले एकथरीले पाँच दलीय गठबन्धन बनाएका छन् भने अर्कोथरी नेकपा एमालेले राप्रपा नेपालजस्ता सानो दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली राजनीतिलाई स्थिर हुन नदिन र अस्थिर बनाइराख्न मुख्यतः दुईवटा कारणले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । सबै नेताको मनोविज्ञान नै के छ भने हामीले जति प्रयास गरे तापनि सुशासन कायम गर्न सक्दैनौं, यसर्थ भ्रष्टाचार गरेर बढीभन्दा बढी सम्पत्ति कमाउने साथै यो अवैध कमाइलाई निरन्तरता दिन कहिले पनि सुशासन नगर्ने बरु संस्थागतरूपमैं राज्यको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिराख्ने । त्यसैले देश र जनताको विकास तथा समृद्धिको कुरा केवल चुनावी भाषण र घोषणापत्रमा मात्र गर्ने हो । व्यवहारमा पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने अनुकूल वातावरण बनाउन कोसँग कहिले मिल्नुपर्छ र छुट्टिनुपर्छ त्यो काम बेलैमा यिनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
यसको लागि दलहरूको अभीष्ट जसरी पनि चुनाव जित्ने रहेको छ । त्यो चाहे बाकस साटेर होस् अथवा मतपत्र च्यातेर होस् । चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै नीति अख्तियार यिनीहरूले पहिलो निर्वाचनमा पनि गरेकै हुन् र दोस्रो निर्वाचन जुन मङ्सिर ४ मा हुन गइरहेको छ त्यसमा पनि गर्ने नै छन् । यतिबेला राजनीतिक दलहरू आआफ्नो दलको दार्शनिक सिद्धान्तभन्दा पनि परिस्थिति अनुकूलको सिद्धान्त भलै त्यो उसको सिद्धान्तको ठीकविपरीत किन नहोस्)मा पोख्त हुँदै गएकाले सबै दलभित्र आन्तरिकरूपमा असन्तुष्टि निकै नै बढेको देखिन्छ । दलहरूभित्रका सक्षम तथा युवा नेताहरूले फेरि पनि अक्षम वृद्ध नेताहरूलाई काँधमा बोक्नुपर्ने बाध्यता सबै दलमा क्यान्सर रोगजस्तै देखिएको छ । जसरी क्यान्सरको कुनै इलाज छैन र त्यसले रोगीको ज्यान लिन्छ । ठीक त्यसैगरी सबै दलभित्र वृद्ध नेतृत्वकर्ताहरू अझै प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न तम्तयार रहेपछि चुनावमा दलहरू डुब्ने निश्चित छ । किनभने जनतामा परिवर्तनको इच्छा सदैव रहने गर्छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग जनता वाक्क–दिक्क भइसकेका छन् । उनीहरू विकल्प खोजिरहेका छन् । तर यी वृद्ध नेतृत्वहरूले दल तथा सरकारको नेतृत्व छाड्न मरिगए तयार छैनन् ।
एकछिनको लागि कल्पना गरौं, गठबन्धनले चुनाव जित्यो र सरकार बनायो, त्यसपछि के ? उही पुरानै भागबन्डाको कुरामा असन्तुष्टि, खिंचातानी र यसको फाइदा उठाएर फेरि विदेशी शक्तिको चलखेल । अन्ततः ढिलो चाँडो सरकारको पतन । फेरि अर्को गठबन्धनको सरकार त्यहाँ पनि त्यही भागबन्डामा समस्या, लाभको पदमा असन्तुष्टि, खिंचातानी र पुनः मुसी भवः जस्तै फेरि विदेशी शक्तिराष्ट्रको राजनीतिक चलखेल, सरकार समाप्त । यो शृङ्खला नै स्थायीरूपमा चल्दै आएको छ । नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापादेखि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष बिताएको रेकर्ड छैन । यो रेकर्ड अहिले टुट्ने अवस्था पनि देखिंदैन ।
बुर्जुवा लोकतन्त्रका समर्थकहरूले भन्ने एउटा खास कुरो हो– सक्षम र योग्य उम्मेदवारलाई जिताऔं । यिनीहरूले चुनावलाई महापर्वको रूपमा पनि अथ्र्याउने गर्छन् । यस सन्दर्भमा सक्षम र योग्य भनेको के हो ? अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा सक्षम भनेको धन सम्पत्तिले परिपूर्ण बुझिन्छ । चुनावमा पनि त्यही देखिएको छ । जसले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ, उसले मात्रै चुनाव जित्न सक्छ वा जसले बाकस साट्न सक्छ, मतपत्र च्यात्न सक्छ, उसले मात्र चुनाव जित्छ । यस्तोमा विजयी हुने यी सक्षम उम्मेदवारहरूले देश र जनताको लागि विकास गर्ला वा आफ्नो चुनावी खर्च ब्याजसमेत असुल गर्नेतिर ध्यानकेन्द्रित गर्ला ?
विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने ठाउँ संसदीय माध्यमबाट संविधानले दिएको छैन । सरकार जसको बने पनि के तिनले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ला ? अर्थात् जग्गाको समान वितरण गर्ला ? के त्यो संस्कारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उद्योगधन्दा, कृषिमा आधुनिकीकरण, सामुदायिक उत्पादन, सामुदायिक वितरण जस्ता समुदायमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ? यसो गर्ने आँट जुनसुकै दल वा व्यक्ति जिते पनि गर्नै सक्दैन । यो व्यवस्थाको सीमा भनेको सुधार हो । यसले केही जल्दोबल्दो कुरामा सुधार गर्ने प्रयास गर्ला त्यो पनि बालेन्द्र शाहजस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएमा । यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, के सुधारले देश समृद्ध हुन्छ ? कदापि हुँदैन । कुनै पनि देश फगत सुधारले समृद्ध भएको छैन । अतः जबसम्म पद, पैसाको लागि दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको दलाल बन्ने मनोविज्ञान संसद्वादी दल र तिनका नेताहरूमा रहन्छ, तबसम्म गठबन्धन बनाओस् वा तालमेल गरोस्, त्यसले भोलि नेताहरू मोटाउने र देश दुब्लाउने काम मात्रै हुन्छ ।