- विनोद गुप्ता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कान्तिपुर कनक्लेभको उद्घाटन गर्दै मानव संसाधनमा लगानी, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार तथा तीव्र आर्थिक उपलब्धि नै सरकारको प्राथमिकता भएको भनाइ राखिरहँदा त्यसपछि अर्थात् उद्घाटन सत्रका अन्य वक्ताले नेपालले आफ्नो प्रकृति एवं जलऊर्जाको भरपूर प्रयोग गर्नुको विकल्प नरहेको भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । यसै कनक्लेभको पहिलो दिनको सत्रमा भारतका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेननले खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई इङ्गित गर्दै यो अवस्था दक्षिण एशियाको मात्र नभएको भन्दै आइएमएफ अनुसार विश्वका ५३ विकासशील मुलुकहरू ऋणको भारमा रहेको सार्वजनिक गरिसकेको बताए । यस विषयमा आत्तिनुपर्ने प्रसङ्ग के छ भने वर्षौंदेखि यो रोग लाग्दै गरेको भए पनि यसको उपचारको लागि उचित कदम चाल्न सकिएको छैन । विगतको वर्षहरू वा भनौं कोभिड, ऋणको पासो, वातावरण परिवर्तनलगायत अन्य समस्याहरू, जुन विकसित देशहरूका कारण सिर्जित भएका छन्, त्यसप्रति उनीहरूको अनुदार व्यवहारबाट अब उनीहरूबाट धेरै अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुनेछ भने । यस्तो व्यवहार र उपेक्षाका बावजूद चीन र अमेरिका तथा रूस र युक्रेनको नाममा युरोपबीच चलेको द्वन्द्वले दक्षिण एशियालाई रणनीतिक रणभूमि बनाएको छ र बिआरआई एवं एमसिसीबीच अल्झेको नेपालले यसलाई अनुभव गरिरहेको नै हुनुपर्छ भन्दै अब दक्षिण एशिया आर्थिकरूपमा एकबद्ध हुनु, भुक्तानी प्रणालीमा अनुकूल परिवर्तन, माग तथा मूल्य शृङ्खलाको विकास, ऊर्जा क्ष्Fेत्रको विकासका साथै सार्क एवं बिमस्टेकलाई पुनर्जीवन दिने, आन्तरिक दूषित राजनीतिको शुद्धीकरण र छिमेकीको भयबाट मुक्त हुनुपर्छ भने ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले कृषिकै कुरा गरौं । नेपालमा खेतीयोग्य भूमिमा ३० प्रतिशतमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने १० प्रतिशतमा बोरिङबाट सिंचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । कृषि क्ष्Fेत्रको जिडिआईमा योगदान २३.९५ प्रतिशत रहेको छ । तर प्रजातन्त्र स्थापनाको ३०–३२ वर्षमा कुनै ठूलो वा अर्थपूर्ण सिंचाइ योजना बनेर सेवा दिन सकेको छैन । अब वातावरणको कुरा गर्दा नेपालको वातावरणीय सन्तुलनमा मुख्य भूमिका खेल्ने चुरेको जङ्गलले नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ भने यसको ७२.३ प्रतिशत भूभाग जङ्गलले ढाकिएको छ । तर तीव्र फडानी एवं गिट्टी, बालुवाको दोहनले यसको सन्तुलनको लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको देखिंदैन । वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसको मात्रा ४०० पिपिएम हुनुपर्नेमा यो कोभिडको कारण ५.६ ले घटेर पोस्ट कोभिड अवधिमा ४१३.२ पिपिएम रेकर्ड गरिएको छ जसले वायुमण्डलको तापक्रमलाई पेरिस सम्झौता अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले बढाउन सक्छ । नेपालमैं पनि ४०–४४ प्रतिशत वनजङ्गल रहेको दाबी गरिरहँदा सन् १९८०–९० सम्म ०.८ डिग्री सेल्सियसले बढेको वायुमण्डलको तापक्रम १९९०–२०२० सम्म आइपुग्दा ०.१८ डिग्री सेल्सियसले बढ्न पुगेको छ । आज नेपाालमा देखिएको प्राकृतिक आपदाहरू यसैका देन हुन् । जल ऊर्जाको समेत कुरा गर्दा सम्पूर्ण विश्वमा सन् २०२० सम्म जम्मा जलऊर्जाको उत्पादन १३३० गिगावाट रहेको थियो जुन कुल विद्युत् उत्पादनको १७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । पेरिस सम्झौता अनुसार सन् २०५० सम्म वायुमण्डलको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन थप १२ सय गीगावाट र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन कम्तीमा ८५० गीगावाट विद्युत् थप उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल उत्पादन भइरहेको जलऊर्जाको लागि बनाइएका बाँधहरूबाट बर्सेनि १ अर्ब टन ग्याँस उत्पादन भई वायुमण्डलमा जाने गरेको छ जसमा ८० प्रतिशत भाग मिथेन ग्याँसको हुन्छ ।
यसरी शक्ति सन्तुलन, वातावरण र विश्वव्यापीकरणका कारण विश्व नै जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । यस्ता समस्या किन उत्पन्न भए भनेर चिन्तनका साथै उपायमाथि समेत विश्वव्यापीरूपमा अनुसन्धान भइरहेको बेला अमेरिकाकै हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री ड्यानी रोडिकलले विगत ४० वर्षदेखि प्रयोगमा रहेको विश्वव्यापीकरण, वित्तीयकरण र उपभोगवादी सिद्धान्तका कारण राष्ट्रहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चामत्कारिकरूपमा बढेको भए पनि यसबाट आउने लाभ विकसित राष्ट्रका धनाढ्यहरूको पोल्टामा परेको र घाटा जति पहिलेदेखि नै जोखिममा रहेको आम मानिसको थाप्लो पारिएको जनाएका छन् । यससँग सम्बन्धित गुनासाहरूलाई सत्तामा बस्नेहरूले धनाढ्यहरूसँगको साँठगाँठका कारण वास्ता नगरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यसको फलस्वरूप नवउदारवादले धन बढाएको भए पनि वातावरणीय असन्तुलनका साथै प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन हुन थाल्यो । छोटो समयमा धन सम्पदा बढाउन सक्नुलाई व्यवस्थापकीय निपुणताको नाम दिइयो, यसबाट वातावरण एवं प्राकृतिक स्रोत साधन पर्ने प्रभावतर्फ कसैको ध्यान गएन, जसले गर्दा ४० वर्षभित्र नै सम्पूर्ण विश्व बेहाल हुन पुगेको छ । यसको समाधानको लागि अब नयाँ मोडेल वा खाका सिर्जना गर्नुपर्ने जसमा उत्पादन एवं रोजगारका साथै स्थानीयता समावेश हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संयोगवश यो पङ्क्ति लेखिरहँदा मलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विपी कोइरालाको सम्झना हुन पुग्यो र संयोग भनौं यो उनको जन्म दिवस सप्ताह पनि हो । हार्वर्डका अर्थशास्त्री ड्यानी फेडरिकले आज भनेको कुरा ६० वर्ष अगाडि नै विपीले नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा चारवटा ताराहरूमा पाँचवटा धर्सो राखेर त्यसको व्याख्या गर्दै नेपालको समााजवादको केन्द्र नै महात्मा गाँधीको स्वराज अर्थात् शिक्षित, स्वावलम्बी एवं सुखी गाउँ थियो । फ्रेडरिकको स्थानीयता, गाँधीको स्वराज र विपीको शिक्षित, स्वावलम्बी एवं सुखी गाउँमा के फरक छ । तर हामीलाई त्यो मोडेल मन परेन किनभने त्यसबाट आम जनता समृद्ध हुन्थ्यो । आज जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाएर आपैंm धनवान् हुने नेताहरूको सामाजिक हैसियत भने इन्द्रजात्रामा काठमाडौंका जनताले देखाएका हुन् जस्तो लाग्छ । यसबाट पनि केही बोध भएको भए, विपीको नामबाट अङ्गीकार गर्न लाज लाग्ने भए, फ्रेडरिककै नामबाट स्थानीयता रोजगार र उत्पादनमुखी नीति अङ्गीकार गरे सबैको भलो हुनुका साथै विपी जन्म दिवसको अवसरमा उनीप्रति सच्चा श्रद्धा अर्पण गरेको ठहरिने छ ।
