- विनोद गुप्ता
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले सरकारले वस्तु आयातमा लगाएको रोक लगायत मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक सूचकाङ्क सुधारोन्मुख देखिन थालेको भनाइ आइरहँदा थरीथरीका कुराहरू सुन्न पाइएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरूको विचारमा आयातमा प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बेला व्यवसायीहरूबाट भने बोल्न नसक्नेलाई रोक लगाएर बोल्न सक्नेलाई सरकारले सेटिङमा कमाउने मौका दिएको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यस्तोमा वाणिज्य सचिवले भने आयात प्रतिबन्ध दीर्घकालको लागि होइन, यसका साइड इफेक्टहरू पनि छन् भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा असारसम्मको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७.८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने र वस्तुसँगै सेवा पनि आयात गर्दा ६.९ महीनालाई मात्र पुग्ने देखिन्छ । तर एउटा तीतो सत्य के हो भने प्रतिबन्धित वस्तुमध्ये मोटरसाइकलबाहेक अधिकांश प्रतिबन्धका बावजूद नेपाल भित्रिएकै छन् । राष्ट्र बैंकको आफ्नै तथ्याङ्क अनुसार नेपाल र भारतबीच कुल व्यापारमा ३५.५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक व्यापारको छ । तर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले भने नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः ४० र ५० प्रतिशत भाग ओगटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक व्यापार यथावत् रहेको अवस्थामा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यो व्यापार झन् फस्टाउने तर सरकारको राजस्व घट्ने देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा प्रतिबन्धित चार वस्तु मदिरा, स्मार्टफोन, मोटरसाइकल र चार पाङ्ग्रे गाडीमा २८ अर्ब १० करोड बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको थियो जुन अहिलेको सञ्चितिको ०.३४ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ तर यसको आयात खुला गरेको भए यसबाट सरकारलाई ६ अर्ब ९ करोड ७१ लाखको आय प्राप्त हुन्थ्यो । प्रतिबन्धबाट ३ अर्ब २७ करोड ९४ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा जोगिएको छ । हीराजस्तो वस्तुको आयात खोल्ने सरकारको यो कदमले कालिदासको आफू बसेको हाँगा आफैं काट्ने कथालाई चरितार्थ गरेको छ । किन यस्तो अविवेकी काम हामीबाट हुन्छ त भनेर विचार गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई विश्वको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा १९७ औं र दक्षिण एशियामा त पहिलो स्थानमा राखेको कारणबाट स्पष्ट हुन्छ । अझ यतिले नपुगेर नेकाका सांसद अमरेश सिंहले न्यूजगृहलाई दिएको र सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध अन्तर्वार्तालाई आधार मान्ने हो भने ५० खर्बको नगद मौज्दात रहेको हाम्रFे यस देशमा ४७ खर्बको ऋण प्रवाह रहेको छ, जसमध्ये ३० खर्बको प्रयोग नेपालको सय व्यावसायिक घरानाबाट मात्र हुने गरेको छ भने बाँकी १७ खर्बमा अन्य जनसाधारण र साना व्यापारी रहेका छन् । आयात नीति कस्तो छ भनेर ३ करोड नेपाली जनताको लागि १.२५ खर्बको बर्सेनि केराउ, मरिच, छोहोडा जस्ता वस्तु मात्र आयात गरिन्छ । ३० खर्ब प्रयोग गर्ने व्यावसायिक घरानाहरू नै फेरि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । यसरी आम नेपालीको पैसाको अधिकांश भाग सय परिवारमा मात्र सीमित हुन पुगेकोबाट भारतमा भएको व्यवसायी पलायन घटना नेपालमा भएमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै उनले सर्वदलीय भ्रष्टाचारको समेत कुरा उठाउँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं द्रूतमार्गमा डिपिआरभन्दा बढी ठेक्का प्रदान गरी बीचको रकम सत्तारूढ एवं प्रतिपक्षी दल दुवैले बाँडेर खाने गरेको औंल्याउँदै आफूले यस सम्बन्धमा तयार गरेको प्रतिवेदन संसद्मा दर्ता गर्ने कुरा गर्दा धम्की आएको कुरासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
यही सब बेथितिले गर्दा होला सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, फाइनान्सियल टास्क फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक गु्रप अन मनि लान्डिङले आगामी वर्ष नेपालको मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र भएको र केही वर्षभित्रै अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा यस मूल्याङ्कनमा नेपाल ग्रेजोनमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएकोबारे सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढेको छ । आगामी वर्षको मूल्याङ्कनमा ग्रेजोनमा पर्न गएमा नेपालले बहुराष्ट्रिय दाताहरूबाट पाइरहेको सहयोग बन्द हुने, अन्य देशमा रहेको नेपालको खाता बन्द गराइने, प्रतीतपत्र नस्विकारिने, बैंकिङ कारोबारमा थप शुल्क लाग्नेजस्ता अवस्था बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । अल्पविकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा वैदेशिक सहयोग त्यसै घट्ने बेला झन् ग्रेजोनमा परेमा बेहोर्नुपर्ने कारबाईले आयातमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई झन् ध्वस्त गर्ने र त्यसको असर आम नेपाली जनतालाई नै पर्ने देखिन्छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४, जसले कर छली एवं आतङ्ककारीलगायत अन्य अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई कालो धन मानेको छ । यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा यस्तो व्यक्तिलाई कानूनी कारबाईबाट बचाउने दुवै कारबाईको भागीदार हुने व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसैले नेपालमा अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको छ । राष्ट्र बैंकले ६.५ खर्ब बराबरको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको भन्छ तर पनि न जनतासँग पैसा छ न बैंकसँग । बजार तरलताले आक्रान्त भइरहँदा बाँकी पैसा कहाँ छ भनी सोधखोज हुनु आवश्यक छ, तर डर के छ भने ग्रेजोनको पीडा पनि आम नेपालीकै थाप्लोमा पर्नेछ । हुनेखाने यसबाट पनि उम्किने छन् किनभने यहाँ कानून कार्यान्वयनको व्यवस्था भ्रष्ट एवं लाचार छ ।
