केही वर्ष पहिलेसम्म मुुलुकको अर्थतन्त्र ‘ढुुकुटी’ले बर्बाद पारेको थियो । ढुकुटीको कारण कैंयन घरपरिवार, जायजेथा गुमाएर सडकमा पुगे, कैंयन व्यक्ति गुमनाम छन् भने कैंयनले आत्महत्यासमेत गरे । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित ढुकुटीलाई कानूनी मान्यता थिएन । सरकारले कडा कारबाई गर्न थालेपछि ‘ढुकुटी’ हरायो । आजभोलि मिटर ब्याजको चर्चा छ । मिटर ब्याज एक किसिमको घरायसी लेनदेन तथा आर्थिक कारोबार हो । घरायसी लेनदेनलाई कानूनले मान्यता दिएको छ । तर त्यो नीति नियम, ऐन, कानूनको परिधिभित्र रहनुपर्छ । उल्लिखित परिधिभित्र नबसेर गरिने घरायसी आर्थिक कारोबार नै मिटर ब्याज हो । अर्थात् मिटर जस्तै घुमिघुमी साँवाको ब्याज, ब्याजको स्याज र ठेकी कोसेलीसमेत लिनु मिटर ब्याज हो । मिटरब्याजीहरूले ऋणीलाई आफ्नो काबुबाट उम्कनै नसक्ने गरी कानूनी बन्धनले बाँधेका हुन्छन् । उनीहरूले दिएको ऋणभन्दा १२ गुणासम्म बढी रकमको तमसुक बनाएको पाइयो । त्यसैगरी, ऋणभन्दा बढी मूल्य पर्ने घर, जमीन वा जायजेथा साहुको नाममा नामसारी गरिन्छ । चलनचल्तीको भन्दा सामान्तया १० गुना बढी ब्याज तिर्नुपर्ने मिटर ब्याजको रकममा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मिटरब्याजीले ऋण दिने बेलामा नै काटेर राख्छ ।
पुरानो जमानामा साहुले यसैगरी असामीलाई कज्याएका हुन्थे । त्यति बेला बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरू थिएनन् । हरेक समस्यामा साहुबाट ऋण काढ्नै पर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता थियो । साहुको ब्याज अचाक्ली तिर्नुपर्ने हुँदा वर्षभरि कमाएको अन्न, चौपाया बेचेर ब्याज पनि चुक्ता हुँदैन थियो । अन्ततः आफूसँग भएको जग्गाजमीनसमेत साहुलाई बुझाएर उनैकोमा हली बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । कतिपयले आफ्ना छोराछोरी साहुलाई सुम्पन्थे । राणाविरोधी विद्रोहदेखि विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन, जनान्दोल हुँदै माओवादी युद्धसम्म आइपुग्दा मुख्य मुद्दा ‘साहुको तमसुक च्यात्ने’ रह्यो । आजको मिटरब्याजी, हिजोको ढुकुटीभन्दा फरक, पुरानो साहुको परिमार्जित रूप हो । परिमार्जित रूप पुरानोभन्दा खतरा हुन्छ । दश लाख ऋण लिएको व्यक्तिले एक करोड रुपैयाँ बुझाइसक्दासमेत ऋण चुक्ता नभएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । बुबाले लिएको मिटर ब्याज छोराले तिरिसकेर पनि जग्गाजमीन फिर्ता नपाएका गुनासाहरू आएका छन् । मिटरब्याजीले ब्याजबापत ऋणीसँग शारीरिक सम्पर्कको प्रस्ताव राखेका कुराहरू खुलासा भएका छन् ।
हालै सप्तरीका एकजना मिटरब्याजीले ऋणीलाई बाध्यतामा पारी यौन शोषण गरेको घटना प्रकाशमा आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसतर्फ ध्यान गयो । कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तहबाटै चासो देखाएकाले चर्चित घटनामा कारबाही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर ओझेलमा रहेका कैंयन मिटरब्याजीहरूको चर्तिकला सार्वजनिक भएका छैनन् । उजूरी आह्वान गरिए पनि मिटरब्याजीसँग घरायसी लिखत छ । अदालतको सहारा लिन सक्ला । सबैभन्दा पहिले सरकारले घरायसी तमसुक वा लिखतलाई सरकारी अभिलेखमा ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक कानून लागू गर्नुपर्छ । वास्तविक ऋणलाई मात्रै अभिलेखमा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि मिटरब्याजीलाई ऊर्जा मिलेको छ । यसर्थ सहज ऋण उपलब्धताको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
