प्रस, वीरगंज, ९ भदौ/
नापी विभागले जारी गरेको भूउपयोग वर्गीकरण पर्सा जिल्लाका पालिकाहरूले प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा असारदेखि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्सा र मेन्टेनेन्स नापी शाखाको काम कारबाई पातलिएको छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमीन प्लटिङ गरेर बिक्री नहोस् भनेर तीन/चार वर्षअघि भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । सोही अनुसार नापी विभागले तीन वर्षअघि ७५३ वटा स्थानीय पालिकाको भूउपयोग वर्गीकरण गरेर पालिकाहरूमा पठाएको थियो तर पर्साका पालिकाहरूले यसको संरक्ष्Fण नगरेका कारण अहिले पर्सा जिल्लामा समस्या देखिएको छ ।
सरकारले भूउपयोग वर्गीकरण गरेका पालिकाहरूलाई मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नीति जारी गरेको छ । ७५३ वटा पालिकालाई मङ्सिर २३ गतेसम्म यो नीति अन्तर्गत नापी विभागले जारी गरेको दश किसिमले जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन गरेको छ ।
पर्सा जिल्लामा रहेका १४ वटा पालिकामध्ये कसैसँग पनि तीन वर्ष अगाडि जारी गरिएको भूउपयोग वर्गीकरण नीति छैन । यो नीति पालिकाले चाहेको खण्डमा नापी विभागबाट पाँच मिनेटमा ल्याउन सक्ने प्रविधि रहे पनि यसको उपयोग नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । विभागले जेठ २७ गतेदेखि भूउपयोग नीति अन्तर्गत जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकाहरूलाई कित्ताकाट गर्न निषेध गरेको छ । जसले गर्दा अहिले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साको जग्गा रजिस्टे«शन प्रभावित भएको छ भने नापी कार्यालयको कित्ताकाट कार्य पनि रोकिएको छ ।
मालपोत कार्यालय, पर्साले दैनिक तीन सयको हाराहारीमा रजिस्टे«शन गर्दै आएकामा अहिले ३०–३५ वटा मात्र रजिस्टे«शन पारित हुँदै आएको जानकारी गराएको छ । ससीम (साँध–सिमाना छुट्टिएको) जग्गा मात्र रजिस्टे«शन हुने गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । रजिस्टे«शन प्रभावित भएपछि मालपोतमा दृष्टिबन्धक, मुद्दा र हालसाबिकका जग्गाहरूको काम मात्र भइरहेका छन् । मालपोत कार्यालय, पर्साले रजिस्ट्रेशनबाट वार्षिक करीब रु ९० करोड राजस्व उठाउने गरेको छ । जसबाट महानगरलाई रु ४० करोड अनुदान सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ ।
मेन्टेनेन्स नापी शाखाका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले कित्ताकाटको कार्य पूर्णरूपमा ठप्प भएको बताए । उनले दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा कित्ताकाट हुँदै आएको र अहिले एकजनाको पनि कित्ताकाट नभएको बताए । उनले नापी कार्यालयमा अहिले नक्शा प्रिन्ट, संशोधन र फिल्डबूक उतारको कार्य मात्र भइरहेको बताएका छन् । उनले पालिकाहरूले भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगर्दा समस्या भएको बताए । विभागले कृषियोग्य जमीन बचाउको लागि यो नियमावली ल्याएको बताउँदै उनले पालिकाहरूले कृषियोग्य अथवा गैरकृषि जग्गा मात्र वर्गीकरण गरिदिएको खण्डमा कित्ताकाट हुन सक्ने बताए । तर त्यो कामसम्म नगर्दा अहिले मालपोत र नापीको कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
विभागले आवासीय जग्गाको लागि १३० वर्गमिटर (आठ धुर) र कृषि कार्यको लागि ६७५ वर्गमिटर (चार कट्ठा) जग्गा निर्धारण गरेको र यही मापदण्ड अनुसार पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर पठाएको खण्डमा कित्ताकाट गर्न सकिने नापी प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।
